एच. जे. नरवाडे
सध्या देश आर्थिक संकटातून जात असताना सरकार मात्र दुसऱ्याच विषयांवर राजकारण करून लोकांचे लक्ष विचलित करत आहे. व्यापारमंदी, बेरोजगारी, वाढती महागाई अशा समस्यांमुळे लोक त्रस्त झाले आहेत. मात्र भारतात सर्वकाही अलबेल आहे असे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भासवले जात आहे. मात्र सध्याची स्थिती हाताबाहेर गेल्यास पुढील वाटचाल अवघड होईल.
सरकार सध्याच्या मूलभूत प्रश्नांपासून लांब का जात आहे, असा प्रश्न सध्या उपस्थित केला जात नाही तसेच सरकार या प्रश्नावर का उत्तर देत नाही हाही एक संभ्रम आहे. कांद्याचे वाढते दर हा मुद्दा बाजूला ठेवला तर मुद्रास्फिती आवाक्यात आहे. यूपीए सरकारच्या शेवटच्या पाच वर्षांमध्ये राजकोषीय तूट जीडीपीच्या सरासरी 5.4 टक्के होती. मात्र मोदी सरकारच्या पहिल्या पाच वर्षांत ही सरासरी घसरून 3.7 टक्क्यांवर आली. त्यामुळे देशात आर्थिक स्थिती अस्थिर आहे. आपला आर्थिक विकास दर सलग सात तिमाहीमध्ये घसरत-घसरत सप्टेंबर 2019च्या तिमाहीत 4.5 टक्क्यांवर आला आहे. हे तेव्हा शक्य झाले जेव्हा सरकारने या दरम्यान, सार्वजनिक प्रशासन, संरक्षण आणि इतर सेवांवर 11.6 टक्के अधिक खर्च केला. असे केले नसते तर विकास दर 3.2 टक्क्यांवर आला असता. यापेक्षा कमी 4.3 टक्के विकासदर साडेसहा वर्षांपूर्वी 2012-13 या आर्थिक वर्षात जानेवारी-मार्च तिमाहीत होता. यावरून असे म्हणता येईल की जगात सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आता भारतीय अर्थव्यवस्था राहिलेली नाही.
काही महिन्यांपासून राजधानी दिल्लीसहीत अनेक भागात सरकारविरोधी सुर निर्माण झाला आहे. पूर्वोत्तरकडील जवळजवळ सर्वच राज्यांमध्ये विरोधाच्या आगीचे लोट पसरत आहेत. बहुमताचा आकडा पार करून सत्तेत वापसी करणाऱ्या भाजपला एका वर्षाच्या आतच जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे. सरकार सत्तेत येताच अनेक निर्णय ताबोडतोब घेण्यात आले आहेत. मात्र या निर्णयाच्या पांघरूणाखाली बेरोजगारी, महागाई अशा सर्वसामान्यांच्या समस्या झाकल्या गेल्या. राष्ट्राभिमानाचा मुद्दा पुढे करत लोकांना भावनिक आवाहन केले जात आहे. मात्र लोकांच्या समस्येला सरकारने अजूनही हात घातलेला दिसत नाही. जवळपास दोन महिन्यांपासून जेएनयूचे विद्यार्थी आंदोलन करीत आहेत. कारण सरकारने तेथे अनेक शुल्कांची अनेकपटीने वाढ केलेली आहे.
सरकारची पावले मागे सरकत आहेत. अर्थव्यवस्था खाली येऊन डुबकी मारत आहे. ठरावीक कालावधीने नवीन आकडेवारी समोर येऊन अर्थव्यवस्थेचा खरा चेहरा दाखवत आहे. मात्र सरकार हा मुद्दा पाहिजे तेवढा गांभीर्याने घेताना दिसत नाही. सर्वसामान्य लोकांच्या घटत्या उत्पन्नामुळे मागणीतही घट झाल्याने देशाची अर्थव्यवस्था खाली-खाली सरकत आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कॉर्पोरेट कर कमी करून कंपन्यांना दिलासा दिला. मात्र, याचा फारसा फायदा होणार नाही. कारण मागणी घटल्याने अनेक कंपन्याचा नफा खाली आला आहे. नोकरीच्या अनेक संधी देणाऱ्या टेलिकॉम, रिअल इस्टेट आणि आर्थिक क्षेत्रात आहे ते रोजगार टिकवण्याची धडपड सुरू आहे. या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगार कमी होत आहे. घटता रोजगार आणि बेरोजगारी यामुळे अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले आहे.
केंद्र सरकारने वस्तुस्थितीचा आढावा घेऊन लवकरच अर्थव्यवस्थेवर आपली पकड मजबूत करायची आहे. कोणत्याही देशाचा कणा हा मजबूत अर्थव्यवस्था आहे. अमेरिकेसारख्या विकसित देशही आर्थिक मंदीच्या लाटेत अनेकवेळा सापडला आहे. त्यामानाने आपण विकसनशिल असल्याने आपल्याकडे अगोदरच या समस्येवर उपाय असायला हवेत. अजूनही अर्थव्यवस्था हाताबाहेर गेलेली नाही. मात्र, लवकर अर्थव्यवस्थेवर पकड निर्माण करण्यास सरकार अयशस्वी ठरले तर भारताची वाटचाल अधोगतीकडे झाल्याशिवाय राहणार नाही.
केंद्र सरकारने नाजूक झालेली अर्थव्यवस्था हा मुद्दा प्राध्यान्याने घेऊन त्यावर उपाययोजना करून भारताला इतर राष्ट्रांच्या घोडदौडीत उतरायला हवे आणि आपली चुकीची वाट सोडून देऊन पुन्हा एकदा योग्य वाटेवर येण्याची गरज आहे.