प्रसार माध्यमांकडे रविवारी स्वातंत्र्यदिनाच्या ध्वजवंदनाच्या बातम्या खेरीज दुसरी कोणतीही महत्त्वाची बातमी नसताना राहुल गांधी यांनी एका अमेरिकन वृत्तपत्रांत आलेल्या लेखाचा संदर्भ देत सोशल मीडियावर भाजपचा कसा कब्जा आहे, यावर टिप्पणी करणारा संदेश ट्विटवर प्रसारित केला.
त्या बातमीला बऱ्यापैकी प्रसिद्धी मिळाली. वॉल स्ट्रीट जर्नल नावाच्या अमेरिकन वृत्तपत्रांतील लेखामध्ये फेसबुक व भाजपचे लागेबांधे असल्याचे व फेसबुककडून बिझनेस जपण्याच्या हेतूने भाजपला झुकते माप दिले जात असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. आणि त्या अनुषंगाने अन्य तपशीलही प्रस्तुत लेखात देण्यात आला आहे. त्या लेखाचे कात्रणच राहुल गांधी यांनी आपल्या ट्विटर हॅंडलवर जोडले आहे. राहुल गांधी यांनी हे ट्विट प्रसारित केल्यानंतर राजकीय व माध्यम पातळीवर त्याचे लगेच पडसाद उमटले. भारतातल्या देशी मीडियावर भाजपचा पूर्ण कब्जा आहेच, आता विदेशातून चालवल्या जाणाऱ्या सोशल मीडियावरही त्यांचा कब्जा असल्याचा दावा करत राहुल गांधी यांनी भाजपकडून कसा खोटेपणाचा व द्वेषमुलक प्रचार चालवला जात आहे यावर आवाज उठवला आहे. राहुल गांधी यांच्या कोणत्याही प्रतिक्रियेला भाजपकडून लगोलग उत्तर दिले गेले नाही, असे क्वचितच होते.
त्यानुसार दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनीही प्रति ट्विट करून कॉंग्रेसच्या कथित केम्ब्रिज अनॅलॅटिका प्रकरणाचा उल्लेख करीत कॉंग्रेसवर पलटवार केला. वास्तविक वॉल स्ट्रीट जर्नलमध्ये आलेल्या त्या लेखाच्या अनुषंगाने आणि त्यात प्रसारित झालेल्या मुद्द्यांच्या अनुषंगाने रविशंकर प्रसाद यांनी प्रतिवाद केला असता तर तो अधिक भावला असता. पण त्यांनी नेहमी प्रमाणे कॉंग्रेसवरच आगपाखड करण्यात धन्यता मानली. वॉल स्ट्रीट जर्नलमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या मुदद्द्याच्या संबंधात त्यांनी अवाक्षरही काढले नाही.
वास्तविक सत्ताधारी म्हणून भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी आता खुलासे करताना अधिक वस्तुनिष्ठ पद्धतीने उत्तरे द्यायला हवीत. केवळ कॉंग्रेस नेत्यांचे मुद्दे धुडकावून लावल्याने लोकांना भाजपचा बचाव पटेल असे नाही. वॉल स्ट्रीट जर्नलमध्ये प्रसिद्ध झालेली सारी माहिती खोटी आहे, भाजपने कधीच सोशल मीडियावर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न केला नाही, असे रविशंकर प्रसाद यांनी स्पष्टपणे नमूद केले असते तर ते लोकांना अधिक आवडले असते. पण त्यांनी तसे काही न करता कॉंग्रेसनेच असा प्रकार या आधी केला होता, असा आरोप केला आहे. हा आरोप-प्रत्यारोपांचा धुरळा रोजच कोणत्या ना कोणत्या कारणाने उडत असतो. पण त्यात केवळ शाब्दिक आतषबाजीच होते. कोणत्याही विषयाचा वस्तुनिष्ठ माहितीच्या आधारे प्रतिवाद होताना दिसत नाही, त्यामुळे नेमकी वस्तुस्थिती लोकांच्या समोर येत नाही. या संबंधातील अनेक उदाहरणे अलिकडच्या काळात पाहायला मिळाली आहेत.
मध्यंतरी संरक्षण मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर चिनने केलेल्या आक्रमणाच्या संबंधात माहिती देणारे निवेदन जारी करण्यात आले होते. पण हे निवेदन पंतप्रधानांनी केलेल्या वक्तव्याच्या नेमक्या विरुद्ध अर्थाचे असल्याने संरक्षण दलाच्या वेबसाइटवरून हे निवेदन त्वरित हटवण्यात आले होते. त्यावरही बरीच ओरड झाली. पण हे निवेदन संरक्षण दलाने का हटवले याचा खुलासा सरकारकडून मात्र आला नाही. आक्षेपाच्या विषयाचा नेमका खुलासाच करायचा नाही, असा खाक्या सध्या सरकारने स्वीकारलेला दिसतो. विषय मीडियावरील सरकारी नियंत्रणाचा आहे. आज देशापुढे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न आणि विषय आहेत, त्या मुद्द्यांची चर्चाच टीव्ही व अन्य मीडियातून होताना दिसत नाही, त्याऐवजी बिन महत्त्वाच्या विषयांनाच प्रमाणाबाहेर महत्त्व दिले जाते आणि लोकांचे लक्ष विचलित केले जाते. हा सारा प्रकार नियोजनबद्ध सुत्राने सुरू आहे, हे चाणाक्ष लोकांच्या लक्षात आल्याखेरीज राहत नाही.
प्रसार माध्यमांवर कोणते विषय लावून धरायचे याचे नियंत्रण सध्या काही अदृश्य हातांनी सुरू आहे, अशीही चर्चा जोरात सुरू आहे. टीव्ही आणि प्रिंट मीडियावर प्रसारित होणारी माहिती हाच लोकांचा माहितीचा मुख्य स्रोत असतो. तो स्रोतच सध्या दूषित झाल्याचा आक्षेप आहे. मुख्य प्रवाहातील माध्यमांमध्ये असा कथित पक्षपात सुरू असताना सोशल मीडियाचा लोकांना चांगला पर्याय मिळाला होता; पण तोही आता पद्धतशीरपणे दूषित केला जात असेल तर लोकांना खात्रीशीर माहितीचा कोणता पर्याय उपलब्ध राहतो, हा यातील मुख्य प्रश्न आहे. फेसबुक किंवा व्हॉट्सऍप सारख्या सोशल नेटवर्किंग साइट चालवणाऱ्या कंपन्या काही धर्मादाय कंपन्या नाहीत. त्यांनाही त्यांचा व्यवसाय महत्त्वाचा आहेच. त्यामुळे आपण फार साजूक आहोत, असा आव त्यांनीही आणता कामा नये, जसा तो त्यांनी आज वॉल स्ट्रीटवरील लेखाच्या संबंधात आणला आहे.
सत्ताधारी राजकारण्यांनीही मीडिया कंट्रोलिंगच्या आरोपाच्या बाबतीत फार साळसूदपणा दाखवता येणार नाही, कारण या विषयीचे सारेच इंगित आता लोकांच्या लक्षात आले आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आता लोकांनाच सावधगिरी बाळगून आपल्यापुढे येणाऱ्या माहितीविषयी जरा अधिकच जागरूक राहण्याची गरज निर्माण झाली आहे. आपल्यापुढे विविध माध्यमांतून जे काही समोर येते ते सारेच खरे किंवा विश्वसनीय आहे, हा भाबडेपणा आता लोकांना सोडून द्यायला लागेल. तथापि, भारतातील एक मोठा वर्ग अजूनही अल्पशिक्षित किंवा निरक्षर स्वरूपाचा आहे. हा वर्ग आता मोबाइल वापरतो आहे. त्यांना सोशल नेटवर्किंग साइट्सची कनेक्शनही विनासायास उपलब्ध आहेत. या वर्गात समोर आलेल्या माहितीची सत्यासत्यता पडताळून पाहाण्याची प्रगल्भता कधी येणार, हा मुख्य प्रश्न आहे. जोपर्यंत हा सारा वर्ग प्रगल्भ होणार नाही तोपर्यंत हा मीडिया कंट्रोलिंगचा खेळ होतच राहणार आहे.
जिथे खुद्द अमेरिकेतील लोकमानसाचे कंट्रोलिंग या दूषित मीडियाच्या माध्यमातून अजूनही सुरू आहे तिथे भारतीय जनमानस या दूषित मीडियाच्या प्रभावापासून दूर राहील, असे मानता येणार नाही. सत्तेच्या बाजारातील हा खोटारडेपणा, खऱ्याचे आवरण घेऊन सोशल मीडिया व टीव्ही मीडियाच्या माध्यमातून आपल्यापुढे येतच राहणार आहे. यापुढील काळातील तर त्याचे स्वरूप अत्यंत आक्रमक असणार आहे, त्यामुळे आता आपली सद्सद्विवेकबुद्धीच त्याला आवर घालू शकणार आहे. त्यामुळे या वातावरणात अधिक जागरूक असणारा लोकसमूह निर्माण होणे गरजेचे आहे.