* पालिकेची पाटबंधारे विभागाला विनंती
* वाढीव पाणीकोट्याची मागणी प्रलंबित
* शहरारासाठी 11.50 टीएमसी पाणीसाठा निश्चित
पुणे – शहरारासाठी राज्य शासनाने 11.50 टीएमसी पाणीसाठा निश्चित केला आहे. हा करार संपलेला असला तरी अद्याप नवीन करार झालेला नाही. तसेच, हा नवीन करार करण्यात आला तरी, शासनाकडे महापालिकेची वाढीव पाणीकोट्याची मागणी प्रलंबित असल्याने शहरासाठी मार्च 2019 मध्ये शासनाकडे झालेल्या बैठकीत निश्चित केलेल्या निर्णयानुसार, प्रतिदिन 1,350 एमएलडी पाणी मिळावे अशी विनंती पाटबंधारे विभागास केल्याची माहिती महापालिकेच्या प्रभारी आयुक्त रूबल अग्रवाल यांनी दिली. त्याबाबतचे पत्र नुकतेच पाटबंधारे विभागास देण्यात आल्याचेही त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले.
महापालिका आणि पाटबंधारे विभागात शहराच्या रखडलेल्या पाणी करारावरून वाद पेटला आहे. महापालिका हा करार करण्यास दिरंगाई करत असल्याचे सांगत, नवीन करार होत नाही तोपर्यंत पालिकेकडून दुप्पट दराने बिल आकारण्याचे पत्र पाटबंधारे विभागाने पालिकेस दिले आहे. तर जलसंपती नियामक प्राधिकरणाकडे झालेल्या पाणी वापराच्या सुनावणीनंतर पालिकेस लोकसंख्येच्या निकषावर 10.84 टीएमसी (प्रतिदिन 882 एमएलडी) पाणी देण्याच्या सूचना आहेत. मात्र, राज्य शासनाने 11.50 टीएमसीची मान्यता दिल्याचा आधारावर पालिका आणि पाटबंधारे विभागाकडून 11.50 टीएमसी करार करण्यास सहमती दर्शविली आहे. हा करार झाल्यास पालिकेस प्रतिदिन (962 एमएलडी) पाणी मिळणार आहे. त्यामुळे शहरात पालिकेस एक दिवसाआड पाणीपुरवठा करावा लागणार आहे.
मार्च 2019 मध्येही जलसंपती नियामक प्राधिकरणाचा निकाल आल्यानंतर पाटबंधारे विभागाने त्याची अंमलबजावणी करण्याची तयारी केली होती. मात्र, त्यावेळी शहराची लोकसंख्या तसेच पाण्याची गरज लक्षात घेऊन पालिकेने जलसंपदामंत्र्यांकडे प्रतिदिन 1,350 एमएलडी पाणी देण्याची मागणी केली होती. त्यास त्यांनी सहमती दर्शविल्यानंतर आजतागायत पालिकेस प्रतिदिन 1,350 एमएलडी पाणी मिळत आहे. मात्र, नवीन करार झाल्यास पाटबंधारे विभाग त्याची अंमलबजावणी करेल आणि शहराचे पाणी कमी करेल याची भीती पालिका प्रशासनास आहे. त्यामुळे पुणेकरांची गैरसोय होऊ नये म्हणून महापालिकेने मार्च महिन्यात झालेल्या बैठकीतील निर्णयानुसारच पालिकेस पाणीपुरवठा सुरू ठेवावा, अशी विनंती महापालिकेने पाटबंधारे विभागास केली आहे.