मुंबई- महाराष्ट्रात सध्या सर्वाधिक करोना रुग्ण आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्राला करोनाशी लढा देण्यासाठी ताकद पणाला लावावी लागत आहे. अशा परिस्थितीत या रोगाचा मुकाबला करण्यासाठी महाराष्ट्राला आणखी 42 हजार 235 कोटी रुपये उभारण्यास वाव आहे.
केअर रेटिंग या संस्थेने या संदर्भात जारी केलेल्या माहितीत म्हटले आहे की, करोना व्हायरसचा उद्रेक होण्याअगोदर महाराष्ट्र सरकार बरोबरच आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरळ, तामिळनाडू या राज्यांनी अर्थसंकल्पात महसुलात काही तूट अपेक्षित धरण्यात धरली आहे. मात्र तरीही महाराष्ट्राची तूट राज्याच्या एकूण सकल उत्पन्नाच्या 3 टक्क्याच्या आत आहे.
त्यामुळे महाराष्ट्राला सहज आणखी कर्ज उभारणी करता येऊ शकेल. महाराष्ट्रात जवळजवळ 14 हजार लोकांना करोनाची लागण झाली आहे. महाराष्ट्राच्या मुंबई, पुणे ,नागपूर या विकसित भागांना रेड झोन जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामुळे या शहरांच्या अर्थव्यवस्था मंदावल्या आहेत.
त्याचा परिणाम महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो. यासाठी महाराष्ट्राला त्यातून बाहेर पडण्यासाठी अधिक उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राची आर्थिक परिस्थिती मात्र आत्तापर्यंत चांगली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राला 42 हजार 235 कोटी रुपयाचे कर्ज उभारण्यास वाव आहे.
त्या तुलनेत तामिळनाडूला फक्त 3,347 कोटी रुपये, हरियाणाला फक्त 2,537 कोटी रुपये, पंजाबला फक्त 516 कोटी रुपये तर राजस्थानला फक्त 113 कोटी रुपये उभारणीस वाव आहे. मात्र करोना व्हायरसमुळे राज्यांचे उत्पन्न ठप्प झाल्यामुळे विविध राज्यांना काटकसरीसाठी उपाययोजना कराव्या लागत आहेत. काही राज्य सरकारांनी कर्मचाऱ्यांचे पगार कमी करण्याच्या शक्यतेवर विचार चालू केलेला आहे.
केंद्राने अगोदरच कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता गोठविला आहे. त्याचे अनुकरण बरीच राज्य करण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर लॉक डाऊन संपण्याची शक्यता निर्माण झाल्यानंतर किंवा संपल्यानंतर बरीच राज्ये करात वाढ करण्याची शक्यता आहे.
दिल्लीने इंधन आणि मद्यावरील करात अगोदरच वाढ जाहीर केली आहे. विविध राज्यांनी एप्रिल महिन्यात 59 हजार 255 कोटी रुपयांचे कर्ज काढले आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही रक्कम दुप्पट आहे. महाराष्ट्राने एप्रिल महिन्यात 7 हजार कोटी रुपयांची कर्ज उभारणी केली. तर तामिळनाडूने आठ हजार कोटी रुपयांची कर्ज उभारणी केली.