– सारंग कुलकर्णी
कर्नाटकमध्ये मुख्यमंत्री पदावरून वाद होईल, अशी शक्यता वर्तविली जात होती. पण यावर अनुकूल तोडगा काढल्यामुळे कॉंग्रेस श्रेष्ठींचे स्थान बळकट होत असल्याचेच संकेत मिळाले आहेत.
तब्बल 72 तास चाललेल्या चर्चेनंतर अखेर कर्नाटकचे नवे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. मुख्यमंत्रिपदासाठी सुरू असलेला सहमतीचा अंक संपुष्टात आला असल्याचा दावा कॉंग्रेस श्रेष्ठींनी केला. नेता निवडीला एवढा विलंब का, असा प्रश्न विचारल्यावर कॉंग्रेस नेते रणदीप सुर्जेवाला माध्यमांवरच भडकल्याचे दिसून आले. कॉंग्रेस लोकशाही मानणारा पक्ष आहे. गेले दोन-तीन दिवस सगळ्यांशी चर्चेची प्रक्रिया सुरू होती. पक्षाध्यक्ष सगळ्यांशी बोलले आणि सगळ्यांच्या सहमतीनंतरच निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी भारतीय जनता पार्टीकडूनही गुजरातमध्ये आणि अन्यत्र कसा विलंब झाला होता याचे उदाहरणही त्यांनी दिले.
सुर्जेवाला यांनी काहीही उत्तर दिले तरी गेल्या काही वर्षांत कॉंग्रेसमध्ये नेता निवडीची प्रक्रिया किती अवघड होत चालली आहे ते सगळ्यांनी पाहिले आहे. मुख्यमंत्री कोणाला करायचे यातच वेळ घालवला गेल्यामुळे मध्य प्रदेशात कॉंग्रेसला ताप झाला. त्यातही ज्या नेत्याकडे धुरा सोपवली तो नेता एका गटाला मान्य नसल्यामुळे कॉंग्रेसला सत्ता गमवावी लागली. बरे जो गट नाराज होता तोही नंतर सरकार पाडूनच कॉंग्रेसमधून बाहेर पडला. गोव्यात गेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळीही कॉंग्रेसला जास्त जागा मिळाल्या होत्या. आपल्या “थंडा कर के खाओ’ नुसार कॉंग्रेसचे काम सुरू होते.
दरम्यानच्या काळात भारतीय जनता पार्टीच्या नितीन गडकरी यांनी रात्रीतून गोवा गाठले आणि सकाळी भाजपनेच सरकार स्थापनेचा दावा केला होता. पंजाबमध्ये सरकार असताना बराच संघर्ष झाला. तत्कालीन मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग आणि भाजपमार्गे कॉंग्रेसमध्ये दाखल झालेले नवज्योतसिंग सिद्धू यांच्यातील संघर्ष विकोपाला गेला होता. त्याची परिणिती सरकार गमावण्यात झाली. राजस्थानमध्येही बरीच खदखद सुरू आहे. पायलट-गेहलोत संघर्ष पक्षाला अडचणीत आणण्याची एकही संधी सोडत नाही. या राज्यात लवकरच विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जावे लागणार आहे. जर आता पक्षांतर्गत मतभेद दूर केले नाहीत तर राजस्थानमध्येही पंजाबची पुनरावृत्ती व्हायला वेळ लागणार नाही, असे पक्षातीलच लोकांचे म्हणणे आहे. गेल्या 9 ते 10 वर्षांत प्रादेशिक नेत्यांनी श्रेष्ठींनाच जेरीस आणल्याचे सतत समोर आले आहे.
कॉंग्रेसमध्ये आता मुख्यमंत्रिपद कोणाला सोपवायचे याचा निर्णय घेण्याची जी वेळखाऊ प्रक्रिया राबवली जाते आहे त्या पार्श्वभूमीवर राजीव गांधी जेव्हा पक्षाचे नेते होते आणि पंतप्रधानही होते तेव्हा कसे निर्णय व्हायचे ते सांगितले जाते. इतिहास पाहिला तर राजीव गांधी यांच्या काळातच कॉंग्रेस पक्षाचे सगळ्यांत जास्त मुख्यमंत्री बदलले गेले. त्यांच्या कार्यकाळात बिहार आणि राजस्थानमध्ये पाच वर्षांत चार-चार मुख्यमंत्री बदलले गेले. मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशातही तीन-तीन वेळा मुख्यमंत्री बदलण्यात आले. 1990 मध्ये राजीव गांधी यांनी कर्नाटकचे तेव्हाचे मुख्यमंत्री वीरेंद्र पाटील यांना विमानतळावरच बोलावले होते आणि राजीनामा देण्यास सांगितले होते.
कर्नाटकात त्या काळात काही छोट्यामोठ्या दंगली झाल्या होत्या आणि त्यामुळे राजीव गांधी नाराज होते. पाटील यांना हटवल्यानंतर एस. बंगारप्पा यांना मुख्यमंत्री केले जाण्याचे आदेश राजीवजींनी दिले होते. पाटील लिंगायत समुदायातील होते. विमानतळावर बोलावून आपल्याला राजीनामा देण्यास सांगणे हा त्यांना अपमान वाटला आणि त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत त्यांनी हा मोठा मुद्दा बनवला. 1984 मध्ये देशाची आणि कॉंग्रेसची पूर्ण सत्ता राजीव गांधी यांच्या हातात होती. बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या राज्यांतील मुख्यमंत्री त्यांनी बदलले. मात्र सगळ्यांत महत्त्वाची गोष्ट ही की मुख्यमंत्री बदलूनही यापैकी एकाही राज्यात राजीव गांधी यांच्या विरोधात नाराजीचा सूर उमटला नाही.
शिफारशीला महत्त्व
राजीवजींनंतर पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी पंतप्रधान पद आणि कॉंग्रेसचे नेतृत्व सांभाळले. मात्र, त्यानंतर प्रदीर्घ काळ राजीव गांधी यांच्या पत्नी सोनिया गांधी यांच्याकडे कॉंग्रेस पक्षाची धुरा होती. 1998 मध्ये सीताराम येचूरी यांची पक्षाध्यक्ष पदावरून उचलबांगडी केल्यानंतर सोनिया गांधी यांच्या गळ्यात अध्यक्षपदाची माळ पडली. कॉंग्रेसशासित राज्यात मुख्यमंत्री निवडीबाबत एका ओळीचा प्रस्ताव मांडण्याची पद्धत सोनिया यांच्या कारकिर्दीतच सुरू झाली. या नव्या प्रक्रियेत ज्या राज्यात पक्षाला सरकार स्थापन करायचे आहे तेथे नेता निवडीसाठी दिल्लीतून संबंधित राज्यात निरीक्षक पाठवले जाऊ लागले. ते तेथील नवनिर्वाचित आमदारांची भेट घेत असत आणि त्या आमदारांचा ज्याला विधीमंडळ पक्ष म्हणतात त्यांचा एक ओळीचा प्रस्ताव घेऊन निरीक्षक दिल्लीला परतत असत. या प्रस्तावात नेता निवडीचे सर्वाधिकार सोनिया गांधी यांना बहाल करण्यात आलेले असायचे.
त्यानंतर मुख्यमंत्रिपदाच्या सर्व दावेदारांना विश्वासात घेऊन तेथे एका नावाची घोषणा केली जायची. मुख्यमंत्री निवडीच्या या प्रक्रियेत सोनिया गांधी त्यांचे राजकीय सचिव अहमद पटेल यांची शिफारस महत्त्वाची मानायच्या. पटेल सोनिया गांधी यांचे मेसेंजर म्हणून अर्थात संदेशवाहक म्हणूनही भूमिका बजावत असत. पटेलांची जागा कॉंग्रेसमध्ये रिक्तच आहे. अर्थात त्या पात्रतेचे नेते नाहीत असे नाही, मात्र, पटेल यांना जे जमायचे ते अन्य नेत्यांना अद्याप जमले नाही व कोणी ती उणीव भरून काढायचा प्रयत्नही केला नाही. सोनिया गांधी यांच्या काळात पटेल यांचे जवळचे मानल्या गेलेल्या एकाही मुख्यमंत्र्यावर संकट आले नाही हे वास्तव आहे. त्यात अशोक गेहलोत यांचाही समावेश होतो. गेहलोत आणि पटेल यांची घट्ट मैत्री होती, असे म्हणतात.
आता वेळच वेळ
त्यानंतर राहुल गांधी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष झाले आणि आता मल्लिकार्जुन खर्गे नुकतेच अध्यक्ष झाले आहेत. या काळातच नेता निवडीला प्रचंड विलंब होत असल्याचे सर्वसाधारण चित्र आहे. त्याकरता मागच्या वेळेच्या विधानसभा निवडणुकीनंतर छत्तीसगढ, राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात झालेल्या विलंबाचे उदाहरण दिले जाते. या तिन्ही राज्यांत मुख्यमंत्रिपदासाठी नेता निवडीकरता 96 तास लागले होते. त्याच सुमारास दिल्लीतही नेतृत्वाचा तिढा निर्माण झाला होता. हे राहुल गांधी यांच्या काळात झाले होते.
कर्नाटक आणि हिमाचलमधील सत्तेमुळे कॉंग्रेसचे दिवस पालटतील असे भारतीय राजकारणाचा इतिहास सांगतो. गांधी कुटुंब अजूनही भारतीयांच्या मनात आपले स्थान राखून असल्याचे संकेत या निकालांनी दिले आहे. याचाच अर्थ निवडणुकांत गांधी हे नाव चालणार अशी राज्यांतील शिलेदारांना खात्री झाली की त्यांचा पक्षनेतृत्वावर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न आपोआप थांबेल. त्याची सुरुवात कर्नाटकपासून झाली आहे किंबहुना हिमाचल प्रदेशपासूनच झाली आहे, असे मानायला हरकत नाही.