– विनिता शाह
रेल्वेच्या विकासावर आणि आधुनिकीकरणावर प्रचंड खर्च होत असताना रेल्वेकडून महसूल उत्पन्नाबाबत जारी केले जाणारे आकडे सुखद आहेत. मात्र, रेल्वेने उत्पन्नवाढीसाठी असे काही फंडे वापरले आहेत. ते नैतिकतेच्या दृष्टीने संयुक्तिक वाटत नाही.
रेल्वेच्या प्रवाशांची संख्या विक्रमी असून भारतीय रेल्वे ही प्रवाशांच्या बाबतीत जगातील पहिली आणि मालवाहतुकीच्या दृष्टीने पाचव्या क्रमांकाची आहे. तर रेल्वेच्या जाळ्याचे आकलन केल्यास चौथा क्रमांक लागतो. भारतीय रेल्वेचे सुमारे 65 हजार किलोमीटरचे जाळे असून त्यावर दररोज 12,200 प्रवासी गाड्या धावतात. सरासरी 2030 मेल, एक्स्रेस रेल्वे या प्रवाशांना त्यांच्या इच्छितस्थळी सोडतात. सध्या देशात सुमारे 6,300 स्थानके आहेत. एका अंदाजानुसार भारतीय रेल्वेतून दररोज सुमारे 2 कोटी 30 लाख प्रवासी प्रवास करतात. अर्थात करोनानंतर रेल्वेच्या प्रवासी संख्येत घट झाली आहे.
पण भारतीय रेल्वेने 2050 पर्यंत देशातील वाहतुकीच्या गरजा पूर्ण करणे आणि 2030 पर्यंत पायाभूत सुविधा विकसित करण्याच्या दृष्टीने “राष्ट्रीय रेल्वे योजना 2030′ तयार केली आहे. परिणामी रेल्वेच्या उत्पन्नात आणखी वाढ होऊ शकेल. शिवाय रेल्वे स्थानकांच्या विकासासाठी आणि आधुनिकीकरणांसाठी युद्धपातळीवर काम केले जात आहे. नवीन रेल्वेमार्ग तयार केले जात आहेत. दुर्गम भागांना रेल्वेच्या माध्यमातून मुख्य प्रवाहात आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
भारतीय रेल्वेच्या इतिहासात सर्वात वेगवान समजली जाणारी वंदे भारत रेल्वेला प्रवाशांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. या रेल्वेचे भाडे सरासरी भाड्याच्या तुलनेत दुप्पट किंबहुना त्यापेक्षा अधिक आहे. त्याचा कमाल वेग 160 किलोमीटर प्रति तास आहे. या रेल्वेस शताब्दी, दुरांतो, राजधानीसारख्या सर्वाधिक वेगाच्या रेल्वेला पर्याय मानला जात आहे. रेल्वेचे विद्युतीकरण, लोकोमोटिव्ह आणि रेल्वेच्या ऊर्जा सजगतेत सुधारणा करण्याबरोबरच कायमस्वरूपी उपकरणांचे नियोजन, डब्यात जैव शौचालय उभारणे, रेल्वेस्थानकासाठी हरित प्रमाणपत्र मिळवणे, शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे ध्येय गाठणे आदी क्षेत्रातही भारतीय रेल्वेकडून काम केले जात आहे.
साहजिकच रेल्वेच्या विकासावर आणि आधुनिकीकरणावर प्रचंड खर्च होत असताना रेल्वेकडून महसूल उत्पन्नाबाबत जारी केले जाणारे आकडे सुखद आहेत.
रेल्वे विभागाच्या मते, 2022-23 मध्ये भारतीय रेल्वेने उत्पन्न मिळवण्यात विक्रम प्रस्थापित केला आहे. रेल्वेला 2.40 लाख कोटी रुपयांचे उत्पन्न प्रवासी भाडे आणि मालवाहतुकीतून मिळाले आहे. रेल्वेचे यंदाचे 49 हजार कोटी उत्पन्न पाहिल्यास महसुलात सुमारे 25 टक्के वाढ नोंदली गेली. विक्रमी उत्पन्नाचा सर्वाधिक वाटा प्रवासी भाड्याचा राहिला आहे. भाडे महसुलात 61 टक्के वाढ झाली. म्हणूनच एकूण उत्पन्न 63,300 कोटींपर्यंत पोचले. तर मालवाहतुकीतून 1.62 लाख कोटी उत्पन्न मिळाले असून ही वाढ केवळ 15 टक्के आहे. 2021-22 मध्ये प्रवासी भाड्यातून 39.214 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आणि ते मागच्या आर्थिक वर्षात 63,300 कोटींपर्यंत पोचले. अशा रितीने ही वाढ 61 टक्क्यांपर्यंत आहे. रेल्वेच्या वाढत्या उत्पन्नाला सुसह्य प्रवास आणि लोकप्रियतेशी जोडले जात आहे.
वाढत्या लोकसंख्येनुसार रेल्वे प्रवाशांच्या संख्येत वाढ होत असताना बेरोजगारीच्या काळात तरुणांची रोजगारासाठी एका शहरातून दुसऱ्या शहरात होणारा प्रवास ही रेल्वे प्रवाशांची वाढती संख्या आणि रेल्वेच्या उत्पन्नाचे कारण मानले जात आहे. त्याचबरोबर रेल्वेने उत्पन्नवाढीसाठी असे काही फंडे वापरले असून त्यामुळे प्रवाशांचा खिसा आणखी कापून एकप्रकारे कमाईत वाढ करून घेतली जात आहे. उदाहरणार्थ, करोना काळात अनेक रेल्वेला स्पेशल ट्रेन म्हणून नाव देत भाड्यात वाढ केली. आता करोना काळ संपला आणि भारतीय रेल्वे संपूर्ण क्षमतेने राष्ट्रीय पातळीवर काम करत आहे.
तरीही स्पेशल ट्रेनचा टॅग अजूनही अनेक रेल्वेला कायम आहे. त्यात वाढीव भाडे हे प्रवाशांचा खिसा रिकामा करत आहे. एवढेच नाही तर लोकल डेमूू, एमू ट्रेनमधून हजारो कामगार प्रवास करतात. या रेल्वेलाही स्पेशल आणि एक्स्प्रेस रेल्वेचे नाव देऊन भाड्यात तीन पट वाढ केली. म्हणजे करोना काळापूर्वी या रेल्वेत प्रवास करताना एखाद्या प्रवाशाला समजा दहा रुपये भाडे द्यावे लागत होते, आता त्याच्याकडून तीस रुपये वसूल केले जात आहेत. पैसे मिळवण्याची ही कोणती रणनीती मानायला हवी?
याप्रमाणे करोनामुळे सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांच्या रेल्वे भाड्याची 50 टक्क्यांची सवलत रद्द केली. हा निर्णय देखील उत्पन्नाचे नवे कीर्तिमान स्थापन करण्यास कारणीभूत मानला जात आहे. एका अहवालानुसार, 2022-23 या काळात पुरुष ज्येष्ठ नागरिकांकडून 2,891 कोटी रुपयांची कमाई झाली तर महिला ज्येष्ठ नागरिकांकडून 2,169 कोटी रुपयांची वसुली झाली. त्याचवेळी देशभरातील कानाकोपऱ्यातून निराधार असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सवलत देण्याची मागणी केली गेली;
परंतु सरकारने या घटकांकडे फारसे लक्ष दिले नाही. ज्येष्ठ नागरिकांकडे ऐक्य नाही आणि शक्तीही नाही. तसेच आंदोलन करण्याची क्षमताही नाही. परिणामी ज्येष्ठ नागरिकांना सवलत बहाल करण्याबाबत सरकारने उत्सुकता दाखविली नाही. एकुणातच पॅसेंजर रेल्वेला विशेष रेल्वे किंवा एक्स्प्रेस रेल्वे असल्याचे सांगत आणि ज्येष्ठ नागरिकांची सवलत रद्द करत भारतीय रेल्वे विभागाने उत्पन्नांचा जो उच्चांक गाठला आहे तो नैतिकतेच्या दृष्टीने संयुक्तिक वाटत नाही.