– प्रा. अविनाश कोल्हे
सध्या दुकानांच्या पाट्यांवरील कानडी भाषेचा मुद्दा चांगलाच तापला आहे. महाराष्ट्राला हा मुद्दा नवीन नाही. मात्र, पुढारलेल्या देशांमध्येही भाषिक वाद आहेच, यावर मोठमोठे अभ्यासकही बुचकळ्यात पडतात.
भारतासारख्या बहुभाषिक देशात भाषेवरून आणि बोलीभाषेवरून वादावादी होणं तसं स्वाभाविक आहे. आपल्या देशात बावीस अधिकृत भाषा आणि सुमारे चार हजार बोलीभाषा आहेत. अशा स्थितीत कर्नाटक सरकारने डिसेंबर 2023 मध्ये कर्नाटक राज्यांतील दुकानदारांना दुकानांच्या पाट्यांवर साठ टक्के कन्नड भाषेचा वापर केला पाहिजे, असा आदेश दिला आहे. अपेक्षेप्रमाणे या निर्णयाच्या विरोधात आरडाओरड सुरू झाली.
गेले काही दिवस कर्नाटकात ‘कर्नाटक रक्षणा वेदिके’ या कन्नड भाषिकांच्या संघटनेने हिंसक आंदोलन सुरू केले होते. या संघटनेच्या मांडणीनुसार राज्यात कन्नड भाषेला पुरेसे महत्त्व दिले जात नाही, यातही व्यापारीवर्ग कन्नड भाषेच्या वापराबद्दल उदासीन आहे. म्हणूनच ‘कर्नाटक रक्षणा वेदिके’ने राजधानी बंगळुरूसह राज्यभर आंदोलन छेडले होते. नंतर राज्य सरकारने सर्व व्यापारी आस्थापनांच्या पाट्यांवरील साठ टक्के जागा कानडी भाषेच्या वापरासाठी घेतली पाहिजे, अशी सक्ती करणारा आदेश जारी केला.
कर्नाटकात सध्या पन्नास टक्के जागा कानडी भाषेसाठी आणि उर्वरित जागा इतर भाषेच्या वापरासाठीचा नियम आहे. पण ‘कर्नाटक रक्षणा वेदिके’ने यापेक्षा जास्त महत्त्व कन्नड भाषेला मिळाले पाहिजे, म्हणत डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात आंदोलन छेडले होते. आधुनिक जगाचा इतिहास बघितला तर असे दिसेल की जगात ‘भाषा’ आणि ‘धर्म’ हे दोेन घटक असे आहेत की ज्यांच्या अस्मितेवरून अनेकदा युद्ध झालेली आहेत.
भारतावर इंग्रजाची सत्ता 1757 च्या प्लासीच्या लढाईनंतर सुरू झाली आणि 1848 मध्ये शिखांच्या पराभवानंतर सर्व भारतखंडावर एकछत्री सत्ता सुरू झाली. हा इतिहास आज आठवण्याचे कारण म्हणजे तेव्हाच्या भारतात असलेले अकरा प्रांत विविध भाषिक समूहांनी भरलेले होते. एकट्या मुंबई प्रांताचा विचार केला तर या प्रांतात मराठी भाषिक, गुजराथी, कन्नड, ऊर्दू, हिंदी भाषिक वगैरे अठरापगड भाषिक लोक राहात होते. हीच स्थिती इतर प्रांतांचीसुद्धा होती. ही स्थिती इंग्रजी सत्ता टिकून राहण्याच्या दृष्टीने पोषकच होती. भाषिक पातळीवर इंग्रजांच्या या ‘फोडा आणि झोडा’ नीतीचा अंदाज सर्वांत आधी महात्मा गांधींना आला होता. म्हणूनच 1920 मध्ये काँगे्रस एका ठरावाद्वारे स्वतंत्र भारतात भाषिक पुनर्रचना होईल आणि पुनर्रचनेसाठी ‘एक भाषा Aएक राज्य’ हे तत्त्व असेल, हे मान्य केले होते.
त्यानुसार 1953 मध्ये राज्य पुनर्रचना आयोग गठीत केला होता आणि 1955 मध्ये आलेल्या अहवालानुसार देशाची भाषिक पुनर्रचना केली होती. सुरुवातीला या आयोगाने मराठी भाषिक, गुजराथी भाषिक आणि पंजाबी भाषिकांसाठी वेगळे राज्य दिले नव्हते. नंतर 1960 मध्ये महाराष्ट्र आणि गुजरात तर 1966 मध्ये पंजाब राज्य अस्तित्वात आले. मात्र, यात महाराष्ट्र आणि कर्नाटक (तेव्हाचे म्हैसूर) राज्य यांच्यात बेळगाव/कारवार वगैरेंबद्दल सीमाप्रश्न निर्माण करून ठेवला, जो आजही सुटलेला नाही.
तसं पाहिलं तर ‘स्थानिक भाषेत दुकानाच्या पाट्या’ हा विषय महाराष्ट्रीय समाजाला नवा नाही. शिवसेनेने याच मुद्द्यावर 1980 च्या दशकात आंदोलन केले होते. पण तेव्हाच्या सत्ताधार्Aयांनी म्हणजे काँगे्रसने याची दखल घेतली नव्हती. 2006 मध्ये स्थापन झालेल्या राज ठाकरेंच्या ‘महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना’ या पक्षाने 2009 सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी याच मुद्द्यावरून जबरदस्त आंदोलन उभे केले होते. याचा मर्यादित परिणाम झाला तरी शासनदरबारी याची दखल घेतली नव्हती. याच्या नेमकी उलटी परिस्थिती कर्नाटकात दिसून येते. ‘कर्नाटक रक्षणा वेदिके’ या संघटनेने दोन दिवसांपूर्वी छेडलेल्या आंदोलनाची मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या सरकारने दखल घेतली आणि शासनाचा निर्णयसुद्धा जारी केला.
ही एक बाजू झाली. या स्थितीला दुसरी आणि तितकीच महत्त्वाची बाजू आहे.ती म्हणजे आर्थिक विकासाची व आर्थिक गुंतवणुकीची. कर्नाटकात नुकत्याच झालेल्या दोन दिवसांच्या हिंसक आंदोलनाबद्दल ‘बॉयकॉन’च्या किरण मुझुमदार Aशॉ तसेच ‘इन्फोसिस’चे माजी संचालक मोहनदास पै वगैरे ज्येष्ठांनी नापसंती व्यक्त केली. एवढेच नव्हे तर एका उद्योजकाने तर असेही जाहीर केले की अशीच स्थिती राहिली तर आम्हाला बंगळुरूहून अन्य शहरांत आमचा व्यवसाय न्यावा लागेल. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांनी या इशाAर्याकडे दुर्लक्ष करत नवा नियम जारी केलाच. भाषिक अस्मितेची एकविसाव्या शतकातील ही दखलपात्र घटना.
भारतातील तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश वगैरे अनेक राज्यांचे धोरण जवळपास असेच आहे. तमिळनाडू सरकारने तर अलीकडेच तमिळ भाषेत पाटी नसल्यास जो दंड आकारला जात असे, त्यात वाढ केली आहे. दक्षिण भारतातील राज्यांचा आदर्श डोळ्यांसमोर ठेवत पंजाब प्रांतातील ‘आप’च्या सरकारने पंजाबात गुरूमुखी भाषेत पाट्या पाहिजेत, असे धोरण जाहीर केले आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या धोरणात बदल व्हायला 2017 वर्ष उजाडावे लागले. यासंदर्भात एक वेगळा आणि जागतिक आयाम असलेला मुद्दा उपस्थित करावा लागतो. भारतातील समाज मागासलेला आहे. या देशात आजही धर्म/भाषा यासारख्या मुद्द्यांवरून मारामार्Aया होत असतात वगैरे आक्षेप नेहमी ऐकायला मिळतात. पण युरोप/अमेरिकेतील स्थिती समोर ठेवली तर असेच चित्र तिकडेसुद्धा बघायला मिळते.
युरोपातील स्पेनमध्ये दोन महत्त्वाच्या भाषा आहेत. एक म्हणजे स्पॅनिश जी 81 टक्के समाज बोलतो. दुसरी कॅटलन जी 8 टक्के समाज बोलतो. गेली अनेक वर्षे हा देश एकत्र नांदत आहे. अलीकडे म्हणजे एकविसाव्या शतकातील दुसAर्या दशकांत तेथे भाषिक संघर्ष उफाळून आलेला आहे. तेथील कॅटलॉन या प्रांताने 2017 मध्ये स्वातंत्र्याची मागणी केली होती. ही मागणी जरी आजपर्यंत पूर्ण झालेली नसली तरी आर्थिक प्रगतीच्या आधारावर जगाचे नेतृत्व करत असलेल्या युरोपातसुद्धा ‘भाषा’ हा घटक राजकीय क्षेत्रात प्रभाव गाजवत असल्याचे दिसून येते. अशी स्थिती कमी Aअधिक प्रमाणात कॅनडाची आहे.
तेथेसुद्धा इंग्रजी भाषा आणि फ्रेंच भाषा यांच्यात रस्सीखेच सुरू असते. कॅनडात क्वेबेक प्रांतात फ्रेंच भाषिक बहुसंख्य आहे. या प्रांताची अधिकृत भाषा फ्रेंच आहे. या प्रांतातील लोकसंख्येच्या 94 टक्के लोक फ्रेंच भाषिक आहेत. गेली अनेक वर्षे या प्रांतातील काही लोकांना इंग्रजी भाषिक कॅनडातून फुटून निघावं आणि फ्रेंच भाषिकांचा वेगळा क्वेबेक निर्माण करावा, अशी मागणी आहे. ही मागणी अद्याप पूर्ण झालेली नाही.
जगाच्या राजकारणातील हा विरोधाभास अभ्यासकांना बुचकळ्यात पाडतो. एका बाजूने 1990 मध्ये सुरू झालेल्या जागतिकीकरणाने जग फार जवळ आले आहे, आता धर्मAभाषेसारखे मुद्दे महत्त्वाचे ठरणार नाहीत वगैरे वाटत होते. पण प्रत्यक्षात भाषेचा मुद्दा नेहमी पेटलेला दिसतो. वस्तुस्थिती अशी आहे की जर आजच्या जगात टिकून राहायचे असेल तर इंग्रजीसारखी जागतिक भाषा आलीच पाहिजे. मात्र, त्याबरोबरीने मातृभाषेचे महत्त्वसुद्धा अधोरेखित केले पाहिजे. इंग्रजीची कास धरताना मातृभाषेला विसरता कामा नये.
बंगळुरूमध्ये झालेल्या भाषिक दंगलींकडे यादृष्टीने बघितले पाहिजे. व्यावसायिकांनी आणि उद्योगपतींनीसुद्धा स्थानिक भाषांबद्दल संवेदनशील राहिले पाहिजे. आयएएस अधिकारी जर सहा-Aआठ महिन्यांत एखाद्या भारतीय भाषेचे कामचलाऊ ज्ञान मिळवू शकतो तर गेली अनेक वर्षे ज्या राज्यांत राहात आहात तिथल्या भाषेचे कामचलाऊ ज्ञान मिळवता आलेच पाहिजे. असे झाले तर निष्कारण होत असलेले दंगे थांबतील.