महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना ही सन 2005 साली देशात लागू करण्यात आली. त्यातून ग्रामीण भागातील मजुरांच्या आयुष्यात मोठाच बदल झाला आणि त्यांची बार्गेनिंग पॉवर वाढली होती. अन्यथा त्यांना गावात दुसरी रोजगाराची सोय नसल्याने गावातील जमीनदार जी मजुरी देतील त्यावरच त्यांच्या शेतात राबावे लागत होते. या योजनेचे संयुक्त राष्ट्रांकडूनही कौतुक झाले होते. पण जसे मोदी सरकार सत्तेवर आले तसे या योजनेचे नशीब फिरले. मोदींनी या योजनेला पहिल्यापासूनच तिरस्कार दर्शवला होता. ही योजना रद्दच करण्याचा त्यांचा इरादा होता, पण भाजपशासित राज्यांनीच योजना बंद करण्यास विरोध दर्शवल्याने त्यांना नाईलाजाने ही योजना सुरू ठेवावी लागली आहे. पण तरीही या सरकारने योजनेचा गळा घोटण्याचे तंत्र कायमच ठेवले.
त्यांनी या योजनेला केंद्र सरकारतर्फे जे अनुदान दिले जात होते त्यात कोट्यवधी रुपयांची कपात केली. त्यानंतर त्यांनी योजनेचे राज्यांना पैसे देण्यास कमालीचा विलंब केला. त्यामुळे अनेक मजुरांना मजुरी मिळण्यास मोठाच विलंब होऊ लागला आणि त्यामुळे मजुरांचा या योजनेतील इंटरेस्ट कमी कमी होत गेला. केंद्र सरकारला हेच हवे होते. पण ज्या राज्यांनी स्वतःचा निधी घालून ही योजना सुरूच ठेवली होती त्यांच्यावरही कुरघोडी केली गेली, असा आरोप आहे. आता या योजनेतील मजुरांसाठी आधार बेस पेमेंट सिस्टीमचा अवलंब केला जाऊ लागला आहे. त्यामुळे अनेक मजूर या योजनेपासून वंचित राहू लागले आहेत. आधार बेस पेमेंट सिस्टीमची मुदत 31 डिसेंबर 2023 पर्यंतच होती, पण आता त्यात त्यांनी पुन्हा वाढ केल्याने मजुरांना काम मिळणे जिकिरीचेच होणार आहे.
काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी आज याच मुद्द्यावर केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, केंद्र सरकार आधुनिक तंत्रज्ञानाचा शस्त्रासारखा वापर करून गरीब मजुरांचा रोजगार हिरावत आहे. त्यांनी या संबंधात आज एक सविस्तर निवेदन आकडेवारीनिशी सादर करून केंद्र सरकार आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टीमचा वापर करून गरिबांवर कसा अन्याय करीत आहे याची कहाणी कथन केली आहे. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार देशातील 25 कोटी 69 लाख लोकांनी मनरेगात रोजगार मिळण्यासाठी नाव नोंदणी केली होती. त्यातील 14 कोटी 33 लाख मजूर अॅक्टीव्ह म्हणजे सक्रिय होते. पण ज्यावेळी आधार आधारित पेमेंट सिस्टीम लागू करण्यात आली त्यातून 34.8 टक्के म्हणजे 8.9 कोटी मजूर अपात्र ठरवण्यात आले. यात सक्रिय मजुरांना बाद ठरवण्यात आलेल्यांची संख्या 1 कोटी 80 लाख इतकी आहे.
ही सिस्टीम लागू करताना नेहमीप्रमाणे मोदी सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयातर्फे वेगवेगळे अफाट दावे करण्यात आले होते. मजुरांना वेगवान पद्धतीने वेतन देण्यासाठी या सिस्टीमचा वापर केला जात असल्याचे सांगितले गेले होते. पण प्रत्यक्षात या सिस्टीमचा वापर मजुरांना मोठ्या संख्येने अपात्र ठरवण्यासाठीच केला गेला आहे, असे काँग्रेस सरचिटणीस जयराम रमेश यांचे म्हणणे आहे. या योजनेत इफेक्टीव्ह व्यवस्थापन करणे, गैरप्रकार होणार नाहीत याची दक्षता घेणे किंवा गैरप्रकारांवर कठोर कारवाई करणे ही कामे प्रशासनाने किंवा सरकारी यंत्रणेने करणे अपेक्षित आहे. पण त्यासाठी गरीब, अशिक्षित मजुरांना तंत्रज्ञानाच्या चाळणीतून जाण्याची सक्ती कशासाठी केली जात आहे आणि त्यांना अपात्र का ठरवले जात आहे याचा खुलासा झाला पाहिजे. मुळात या योजनेच्या नावातच मजुरीची हमी आहे. असे जर आहे तर मजुरांना भलतीसलती कारणे दाखवून रोजगार का नाकारला जात आहे, हा प्रश्न महत्त्वाचाच आहे. हा काही राजकीय हिशेब चुकता करण्याचा विषय नाही. देशातील ग्रामीण भागात राहणार्या कोट्यवधी मजुरांना त्यांच्या गावातच खात्रीने रोजगार मिळणे आवश्यक आहे. पण त्यांना तोच हक्क नाकारला जात असेल तर योजनेचा उपयोगच काय.
देशात कायद्याने रोजगाराचा हक्क हा मूलभूत हक्क म्हणून मनमोहन सिंग सरकारने मान्य केला होता. हा कायदा इतका परिणामकारक होता की, रोजगारासाठी एखाद्या मजुराने नोंदणी केली आणि त्याला प्रत्यक्षात कामच मिळाले नाही तर नोंदणी करणार्या मजुराला घरबसल्या किमान शंभर दिवसांचे वेतन दिले पाहिजे अशी तरतूद या कायद्यात होती. काहीही झाले तरी मजुरांचे वेतन सात दिवसांच्या आत दिलेच पाहिजे अशीही तरतूद या योजनेच्या नियमात होती. पण सगळ्यालाच हरताळ फासला गेला आहे. विरोधकांची सत्ता असलेल्या राज्यांना या योजनेचा निधीच वेळेवर दिला जात नाही. त्यामुळे देशातील अनेक राज्ये आणि परिणामी त्या राज्यांतील मजुरांवर संक्रांत कोसळली आहे. एक बाब प्रकर्षाने ध्यानात ठेवली पाहिजे की शहरात काम करणार्या कोट्यवधी मजुरांनी कोविडच्या लॉकडाऊनच्या काळात पायी घरी जाऊन आपले गाव गाठले; या मजुरांची शहरातील मजुरी बंद झाली होती, त्यांच्या कुटुंबांवर त्यावेळी आकाशच कोसळले होते.
पण मनरेगातून त्यांना त्यांच्या गावातच रोजगार दिला गेला होता व ही त्यांच्यासाठी मोठी दिलासाजनक बाब ठरली होती. त्यामुळे केंद्र सरकारने या योजनेचे मूल्य लक्षात घेतले पाहिजे. योजनेचा लाभ घेताना गरीब आणि अशिक्षित मजुरांना तंत्रज्ञानाचा किंवा अन्यही कोणत्या बाबींचा अडथळा येता कामा नये याची दक्षता घ्यायला हवी होती. पण जे अनुभवाला येते आहे ते सगळेच उफराटे आहे. देशात बेरोजगारीची मोठी समस्या आहे. त्यात मनरेगाची गळचेपी करून मोदी सरकारने लोकांची हलाकीची स्थिती आणखी गंभीर करून ठेवण्याची गरज नव्हती. देशातल्या लोकांप्रती दयामाया आणि सहानुभूतीची मनोवृत्तीच हे सरकार गमावून बसले आहे काय, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो आहे. त्यामुळे सरकारने सर्व तांत्रिक अडचणी दूर करून किंवा त्यावर वेगळा मार्ग काढून मागेल त्याला रोजगार पुरवणे ही काळाची गरज आहे.