कृष्णा पाणीवाटप तंटा लवाद (भाग-2)

बच्छावत आयोगाच्या शिफारशी – भाग 2

आपण मागील भागात हे पाहिले की कृष्णा नदीच्या खोऱ्यातील तीनही राज्यांत पाण्याचा कोणाला किती वाटा मिळाला. मात्र, याबाबतीत खूप मोठ्या प्रमाणावर वादंग झाले आणि तीनही राज्ये पाणीवाटपाच्या मुद्द्यावरून एकमेकांविरोधात उभी ठाकली.

आयोगाच्या अहवालानुसार महाराष्ट्राला कृष्णा खोऱ्यातल्या अतिरिक्त पाण्याचा वापर करायचा हक्क मिळाला, ही दुष्काळी भागाला नवसंजीवनी देणारी बाब असली, तरीही हे पाणी दुष्काळग्रस्तांना केव्हा मिळणार याची प्रतिक्षा अनेक वर्षे होती. कृष्णा खोऱ्यातल्या पाण्याचे वाटप बच्छावत आयोगाने महाराष्ट्र-कर्नाटक आणि आंध्र या तीन राज्यांसाठी केले होते.
त्या पाण्याच्या वापराची आणि आयोगाने त्यासाठी तयार केलेल्या नियमांची मुदत 2000 मध्ये संपल्यावर कृष्णा खोऱ्यातल्या अतिरिक्त पाण्याच्या वापराचा मुद्दा वादग्रस्त ठरला. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांनी अतिरिक्त पाण्याचे वाटप व्हावे, ते साठवायचा अधिकार राज्यांना मिळावा, अशा केलेल्या मागणीला आंध्र प्रदेशने कडाडून विरोध केला होता.
हा वाद संपवायसाठी केंद्र सरकारने माजी न्या. ब्रजमोहन यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या आयोगाने दिलेल्या हंगामी अहवालात तीनही राज्यांना अतिरिक्त पाण्याचे वाटप करताना, धरण प्रकल्प निहाय या पाण्याचा वापर व्हावा, या घातलेल्या अटीला महाराष्ट्र सरकारने विरोध केला होता.

कृष्णा खोऱ्यातल्या पाण्याचा वापर आवश्‍यक तेथे करायची मोकळीक मिळावी, जिथे शक्‍य असतील तेथे धरणे बांधण्याची कायदेशीर तरतूद असावी, अशा मागण्या केल्या होत्या. त्यामुळे, अनेक वर्षे पाण्यासाठी टाहो फोडणाऱ्या दुष्काळी भागाला दिलासा मिळाला. आयोगाने महाराष्ट्राच्या वाट्याला 43 टीएमसी अतिरिक्त पाणी वापरायच्या परवानगीबरोबरच कोयना धरणातले 25 टीएमसी पाणी अन्यत्र वळवायलाही मान्यता दिली. यामुळे सातारा जिल्ह्यातल्या कोरेगाव, खटाव, माण या दुष्काळी तालुक्‍यांना कृष्णेचे पाणी मिळाले. त्याशिवाय सध्या वीज वापर करून समुद्रात सोडले जाणारे पाणीही अन्यत्र वळवता येणार आहे.

कृष्णा पाणीवाटप तंटा लवाद (भाग-1)

त्यासाठी कोयना खोऱ्यात सोळशी येथे नवे धरण बांधून ते पाणी धोम धरणात आणायचे आणि तिथून जिहे-कठापूर, वसना-वांगना योजनेद्वारे माण-खटाव आणि उत्तर कोरेगावपर्यंत न्यायचे अशी पाटबंधारे खात्याची योजना आहे. तसेच कहाडजवळील टेम्भू उपसा या आशिया खंडातील सर्वात मोठ्या लिफ्ट इरिगेशन स्कीमद्वारे सांगली जिल्ह्याच्या खानापूर, विटा अशा अतीदूरच्या दुष्काळी भगाला पाणी मिळण्यास आता सुरुवात झाली आहे. म्हणजे कृष्णा-कोयनेला कितीही पूर आला, तरी ते पाणी वाया न जाता, अशा प्रकारे वळवल्याने दुष्काळी भागाची जलसमस्या संपणार आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.