Japan will give Rs 12800 crore to India : जपान सरकारने भारतातील विविध क्षेत्रातील नऊ प्रकल्पांसाठी सुमारे 12,800 कोटी रुपयांचे (232.209 अब्ज येन) कर्ज देणार आहे. याबाबतची माहिती अर्थ मंत्रालयाने मंगळवारी दिली. यातून 9 मोठ्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक केली जाणार आहे.
या प्रकल्पांमध्ये ईशान्येकडील रस्ते कनेक्टिव्हिटी सुधारणे, तेलंगणातील स्टार्ट-अप्स आणि नवकल्पनांना चालना देणे, चेन्नई पेरिफेरल रिंग रोडचे बांधकाम, हरियाणातील शाश्वत फलोत्पादनाला प्रोत्साहन देणे आणि राजस्थानमध्ये हवामान बदलाचा प्रतिसाद आणि इकोसिस्टम सेवा वाढवणे यांचा समावेश आहे.
वित्त मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, रस्ते नेटवर्क प्रकल्पांचा उद्देश ईशान्येकडील पायाभूत सुविधा वाढवणे आहे, तर चेन्नई पेरिफेरल रिंग रोड प्रकल्पाचा उद्देश राज्याच्या दक्षिणेकडील भागात वाहतूक कोंडी कमी करणे आणि कनेक्टिव्हिटी सुधारणे आहे.
आर्थिक व्यवहार विभागाचे अतिरिक्त सचिव विकास शील आणि जपानचे भारतातील राजदूत सुझुकी हिरोशी यांनी करारावर स्वाक्षरी केली असल्याचीही माहिती देण्यात आली. नागालँडमधील प्रकल्प युनिव्हर्सल हेल्थ कव्हरेजवर लक्ष केंद्रित करून वैद्यकीय सेवा वाढवेल, तर तेलंगणातील एक अद्वितीय प्रकल्प उद्योजकीय कौशल्यांना प्रोत्साहन देईल आणि लहान व्यवसायांना, विशेषत: महिला आणि ग्रामीण लोकांमध्ये समर्थन दिले जाईल.
नवीन रेल्वे व्यवस्था निर्माण करणार –
मालवाहतूक कॉरिडॉर प्रकल्पाच्या पाचव्या टप्प्यात, एक नवीन रेल्वे व्यवस्था केवळ मालवाहतुकीसाठी तयार केली जाईल आणि लॉजिस्टिक प्रणालीचे आधुनिकीकरण केले जाईल, ज्यामुळे अधिक मालवाहतूक हाताळण्यास मदत होईल. भारत आणि जपानचा 1958 पासून सहकार्याचा मजबूत इतिहास आहे. अलिकडच्या वर्षांत त्यांची आर्थिक भागीदारी सातत्याने वाढत असल्याचेही सांगण्यात आले.
