काठमांडू: भारताच्या सीमेच्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर देशाच्या नकाशामध्ये बदल करण्याचा उद्देशाने नेपाळ सरकारने रविवारी संसदेमध्ये घटना दुरुस्ती विधेयक मांडले. मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या नेपाळ कॉंग्रेसनेही या कायद्याला पाठिंबा दिल्यानंतर नेपाळ सरकारच्यावतीने कायदा, न्याय आणि संसदीय कामकाज मंत्री शिवमय तुंबहंगपे यांनी हे विधेयक मांडले, हे घटनेत दुरुस्ती करणारे दुसरे विधेयक असेल.
नेपाळने अलीकडेच देशाचा सुधारित राजकीय व प्रशासकीय नकाशा जाहीर केला आहे. या नकाशाद्वारे नेपाळने लिपुलेख, कलापानी आणि लिंपियाधुरा या संरक्षणदृष्ट्या महत्त्वाच्या भूभागांवर हक्क सांगितला आहे. मात्र या दाव्याद्वारे नेपाळने केलेल्या आपल्या भूमीच्या विस्ताराला भारताने जोरदार आक्षेप घेतला आहे.
नेपाळने अशाप्रकारे कोणताही विस्तार करण्याचा प्रयत्न करू नये, असेही भारताने स्पष्ट केले आहे.
राज्यघटनेच्या अनुसूची 3 मध्ये समाविष्ट असलेल्या नेपाळच्या राजकीय नकाशामध्ये दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव या नवीन विधेयकात करण्यात आला आहे. या विधेयकाच्या मंजूर होण्याने नेपाळचा भौगोलिक आणि राजकीय नकाशा बदलणार आहे.
गेल्या आठवड्यात मंत्री के. पी. शर्मा ओली यांच्या विनंतीवरून संसदेच्या कामकाजाच्या वेळापत्रकातून प्रस्तावित विधेयक ऐनवेळी काढले गेले. मंगळवारी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीमध्ये पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी सर्व पक्षांना या विधेयकाला पाठिंबा देण्याची मागणी केली होती.