– प्रा. अविनाश कोल्हे
जम्मू-काश्मीर या एकेकाळच्या राज्यात आणि आताच्या केंद्रशासित प्रदेशातील राजकीय जीवन ढवळून निघाले आहे.
पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी पुढाकार घेऊन जम्मू-काश्मीरमधील नेत्यांबरोबर दिल्लीत बैठक घेतली. यामुळे तेथील राजकीय वातावरणात मोठा बदल झाला आहे. बैठकीला आलेल्या अनेक नेत्यांनी बैठक संपल्यानंतर बाहेर आल्यावर जम्मू-काश्मीरच्या राज्याचा दर्जा पुन्हा दिला जावा, ही मागणी केली. ही मागणी बैठकीत केली नसली आणि केंद्र सरकारने जरी ती मागणी ताबडतोब मान्य केली नसली तरी त्या दिशेने विचार सुरू असल्याची शक्यता जाणवते.
5 ऑगस्ट 2019 रोजी केंद्र सरकारने एक फतवा काढून जम्मू-काश्मीरचा “राज्य’ हा दर्जा काढला आणि या राज्याला “केंद्रशासित प्रदेश’ असा दर्जा दिला. या राज्याला वेगळा दर्जा देणारे वादग्रस्त कलम 370 रद्द केले. एवढेच नव्हे तर गेली अनेक वर्षे जम्मू-काश्मीरचा भाग असलेला लडाख भाग वेगळा केला आणि त्यालासुद्धा “केंद्रशासित प्रदेश’ असा दर्जा दिला. तेव्हापासून या निर्णयाबद्दल उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. तिथल्या सर्व राजकीयशक्तींनी या निर्णयावर जोरदार टीका केली होती.
आपल्या देशात गेली अनेक वर्षे केंद्रशासित प्रदेशांना योग्य वेळी राज्यांचा दर्जा दिला गेला. गोवा, मणिपूर वगैरे चटकन समोर येणारी नावं. पण या आधी कधीही एखाद्या राज्याचा दर्जा कमी करून त्याला केंद्रशासित प्रदेश करण्यात आले नव्हते. ही एक प्रकारची पदावन्नती आहे. याबद्दल जम्मू-काश्मीरच्या जनतेत नाराजी पसरली. या चर्चेमुळे राजकीय वातावरणात सकारात्मक बदल व्हायला सुरुवात होईल.
370 कलमाचा निर्णय जाहीर केला तेव्हा असे सांगण्यात आले होते की या निर्णयामुळे जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादाला आळा बसेल. आज हा निर्णय जाहीर होऊन सुमारे 22 महिने झाले आहेत. तसे काही झालेले दिसत नाही. अशा स्थितीत पुन्हा राजकीय प्रक्रिया सुरू करायला तसा पर्याय नव्हताच. केंद्र सरकारने याबद्दल पुढाकार घेऊन कोंडी फोडली हे निश्चितच कौतुकास्पद आहे.
जम्मू-काश्मीरमध्ये लवकरात लवकर लोकनियुक्त सरकार यावे यादृष्टीने तेथे लवकर निवडणुका घेण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने 6 मार्च 2020 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती श्रीमती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली “मतदारसंघ सीमारेषा पुनर्रचना आयोग’ (डिलिमिटेशन कमिशन) स्थापन केला.
या आयोगाने काम सुरू केले आहे. देसाई आयोगाचा अहवाल मार्च 2021 मध्ये अपेक्षित होता. पण अब्दुल्ला यांच्या “नॅशनल कॉन्फरन्स’ या पक्षाने देसाई आयोगाशी सहकार्य न केल्यामुळे मार्च 2021 मध्ये या आयोगाला एक वर्षांची मुदतवाढ दिली आहे.
जम्मू-काश्मीरपासून लडाख वेगळा केल्याचे परिणाम आधी समजून घेतले पाहिजे. या आधी तेथील विधानसभेची सभासद संख्या 87 होती. ती आता 83 झाली आहे. जम्मू-काश्मीरपासून लडाख वेगळा असावा, ही मागणी तशी जुनी आहे. तेथे बौद्ध धर्मीय 40 टक्के, मुस्लीम 46 टक्के आणि हिंदू 12 टक्के अशी स्थिती आहे.
भौगोलिकदृष्ट्या जसं “काश्मीर खोरे’ हा भाग पाकिस्तानच्या जवळ आहे तसाच “लडाख’ चीनच्या जवळ आहे. दुर्दैवाने आजपर्यंत जम्मू-काश्मीरच्या चर्चेत लडाखकडे नेहमी दुर्लक्ष होत असे. आता चीनच्या संदर्भात या भागाला अतोनात महत्त्व आले आहे. जम्मू-काश्मीरच्या चर्चेत यापुढे लडाखला योग्य ते महत्त्व मिळेल, अशी आशा करायला हरकत नाही.
या नव्या वातावरणात तेथील विधानसभेचा चेहरा कसा असेल हेही चर्चेत घेणे गरजेचे आहे. 5 ऑगस्ट 2019 पूर्वी तेथील विधानसभेची एकूण आमदार संख्या 107 होती. यात आजच्या स्थितीनुसार 46 जागा काश्मीर खोऱ्यातून, जम्मूतून 37 तर लडाखमधून 4 आमदार निवडून जात असत. यातील 24 जागा पाकव्याप्त काश्मीरसाठी राखून ठेवलेल्या असतात.
कलम 370 रद्द केल्यानंतर विधानसभेची आमदार संख्या वाढवून 114 करण्यात आली आहे. शिवाय लडाख वेगळा केलेला आहेच. यामुळे तेथे आता काश्मीर खोरे विरुद्ध जम्मू भाग यांच्यातील संघर्ष होण्याची शक्यता आहे. या वाढलेल्या जागांपैकी काश्मीर खोऱ्याला किती मिळतील आणि जम्मू भागाला किती मिळतील, याबद्दल चर्चा होईल.
हे आकडे जेव्हा समोर येतील तेव्हा वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे. यात राजकीय प्रभावाचा मुद्दा प्रबळ आहे. काश्मीर खोऱ्यात काश्मिरातील प्रादेशिक पक्षांचा जोर आहे. तिथं भाजपाला काहीही स्थान नाही. भाजपाची शक्ती जम्मू भागात एकवटली आहे. आजपर्यंत जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेत काश्मीर खोऱ्यातून जास्त आमदार निवडले जात असत.
म्हणूनच आजपर्यंत या राज्याचा मुख्यमंत्री नेहमी काश्मीर खोऱ्यातील नेता असायचा. आता यात बदल होण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच तर सर्वांना न्यायमूर्ती देसाई आयोगाच्या अहवालची प्रतीक्षा आहे. आता कदाचित दोन्ही भागांना समसमान प्रतिनिधित्व मिळण्याची शक्यता आहे.
सुरुवातीला मोदी सरकारने गुपकार गटाची दखल घेतली नाही. अमित शहांनी तर “गुपकार गॅंग’ म्हणत त्यांची वासलात लावली होती. पण आता दोन्ही बाजूंनी समंजसपणा दाखवत
चर्चेला सुरुवात केली आहे. याबद्दल दोन्ही बाजूंचे अभिनंदन. यामागे आंतरराष्ट्रीय, खासकरून अमेरिकेचे, दडपण होते, असा आरोप होत आहे.
तसं असेलही किंवा नसेलही. यातला व्यवहार समजून घेतला पाहिजे. आज आपल्याला चीन आणि पाकिस्तान अशा दोन आघाड्यांवर नजर ठेवावी लागते. या दोन शत्रूंपैकी चीन महासत्ता आहे. तशी पाकिस्तानची स्थिती नाही. पाकिस्तान आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आला आहे.
भारताप्रमाणेच पाकिस्तानलासुद्धा आता भारत-पाक सीमेवर शांतता हवी आहे. पाकिस्तानशी असलेल्या संबंधात “काश्मीर’ हा कळीचा मुद्दा असतो. जर जम्मू-काश्मीरमध्ये राजकीय प्रक्रिया सुरू झाली तर भारत-पाक संबंधांतील ताण नक्कीच कमी होईल. हे आपल्यालासुद्धा हवं आहे.