जयंत कुलकर्णी/अनिल देशपांडे
राहुरी – रस्त्याचे अपूर्ण काम सोडून ठेकेदार पळून गेला. अर्थात पळून गेला की त्याला पळून लावले. तो कोटीमध्ये रस्त्याचे काम करीत होता. काम अपूर्ण ठेवून तो कसा काय पळून जाऊ शकतो. सरकार, प्रशासन, सत्ताधारी व विरोधक केवळ बघ्याच्या भूमिकेत आहे काय, कोणीही त्याला जाब विचारला नाही.
आता पुन्हा निविदा काढणार, मग ठेकेदाराची पुन्हा नियुक्ती होणार अर्थात हा ठेकेदार पळून गेला मग दुसरा येणार का, असा प्रश्न आहेच. पण तोपर्यंत सर्वसामान्यांच्या रक्ताचा सडा या रस्त्यावर दररोज पडत राहणार, असे चित्र सध्या तरी दिसत आहे. आजवर या नगर-मनमाड रस्त्यावर हजारो अपघात झाले, शेकडो बळी गेले, तरी या रस्त्याची सुधारणा काही होत नाही.
गेल्या आठ महिन्यांत 42 जणांचे जीव गेले असून, 41 जणांना कायमचे अपंगत्व आले आहे. टोल वसुली करूनही रस्त्याची अवस्था काही सुधारली नाही. साडेचारशे कोटी रस्त्यासाठी देण्यात आले. पण तो ठेकेदार काम पूर्ण न करताच पळून गेला. आता पुन्हा कामाचे सर्वेक्षण, अंदाजपत्रक आणि निविदा प्रक्रिया राबवणे, यासाठी किमान चार महिन्यांचा तरी अवधी अपेक्षित आहे.
त्यानंतर जानेवारी 23मध्ये या कामाला प्रत्यक्ष प्रारंभ होणे अपेक्षित आहे. आता प्राथमिक अंदाजानुसार हा खर्च साडेआठशे कोटी रुपयांपेक्षाही अधिक झाला असून, प्रत्यक्षात तो हजार कोटीही होऊ शकतो. या कामास झालेल्या विलंबामुळे डांबर, खडीकरण व अन्य कामातील दरवाढीचा मोठा फटका या रस्त्याच्या कामास बसला आहे. निविदा प्रक्रिया पूर्ण होण्यास अजून काही कालावधी असून, प्रचंड खड्ड्यांमुळे रस्ता एक मृत्यूचा सापळा बनला आहे.
या महामार्गाच्या दुरवस्थेमुळे मोठ्या प्रमाणावर अपघात झाले. अनेकांना आपले जीव गमवावे लागले. कर्ता पुरुष गेल्याने अनेक कुटुंबे उघड्यावर पडली. केवळ जीवितहानीच नाही, तर अनेक वेळा चार-पाच तास वाहतूक कोंडी झाली. हजारोच्या संख्येने वाहने, प्रवाशी वाहतूक कोंडीमध्ये अडकली. असे प्रकार तर सध्या सातत्याने होत आहेत. वाहतूक कोंडीत मोठ्या प्रमाणावर वाया गेलेले मनुष्याचे तास, त्यामुळे झालेला इंधनाचा अपव्यय, वाहनदुरुस्तीचे प्रश्न आणि प्रवाशांना सोसावे लागलेल्या हालअपेष्टा. रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे खड्डेच खड्डे चोहीकडे, रस्ता गेला कोणीकडे असा सवाल विचारला जात आहे.
हा रस्ता समाज माध्यमांमध्येदेखील चर्चेचा, वादाचा आणि टिंगलीचा विषय झालेला आहे. महामार्गावर मोठ्या प्रमाणावर खड्डे पडले आहेत. महामार्गावर चिखलच चिखल झालेला आहे. अनेकांना मणक्याचे आजार, पाठीचे आजार होण्यासही हे खड्डे कारणीभूत झालेले आहेत. रस्तादुरुस्तीसाठी आता प्राथमिक अंदाजानुसार 800 कोटी रुपये खर्च येणार असला, तरीही प्रत्यक्षात या महत्त्वाच्या रस्त्याच्या विकासासाठी झालेल्या विलंबाचा मोठा फटका देशाला बसला आहे. या आठशे कोटीपेक्षा कितीतरी अधिक मोठ्या प्रमाणावर वित्तहानी झाली.
या महामार्गाला राष्ट्रीय महामार्गाऐवजी पायवाट म्हणून घोषित करावे किंवा माणसांना तरी जनावरे म्हणून घोषित करावे, अशी मागणी नगर येथील सामाजिक कार्यकर्ते शशिकांत चंगेडे यांनी मंत्री महोदयांकडे केली होती. रस्ता जागोजागी खचलेला आहे. जागोजागी खड्डे पडलेले आहेत. चार-पाच फुटांच्या खड्ड्यांमधून वाहनांना कसरत करत जावे लागते आहे. एका तासाच्या प्रवासासाठी दीड-दोन तास लागतात. एकाच वेळेस समुद्र प्रवासात होडीतून प्रवास केल्याचा अनुभवही या महामार्गावर मिळत असल्याचाही चर्चा या ठिकाणी होते आहे. रस्त्यावर मोठ-मोठी तळी साचलेली आहेत.
शेकडो बळी घेऊनही यंत्रणांना जाग यायला तयार नाही. दुरवस्थेचे बळी सर्वसामान्य आहेत, तर वाढीव रकमेचा टोल रूपाने फटका जनतेलाच बसणार आहे. महामार्गाची पावसाचे पाणी साचल्याने गटारगंगा झाली आहे. दुरुस्तीसाठी खोदलेल्या साइडपट्ट्या पावसाने तंडुब भरल्या आहेत, तर रस्त्यावर पडलेले खड्डे माती टाकून बुजविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न राष्ट्रीय महामार्ग विभाग करताना दिसत असून, ऐन पावसाळ्यात हा मार्ग प्रवाशांसाठी मृत्यूचा सापळा बनला आहे.
अर्धवट काम करून ठेकेदाराचा पळ..!
नगर-कोपरगाव या रस्त्याची अत्यंत दयनीय अवस्था झाली. हा रस्ता चौपदरीकरणासाठी जवळपास पाचशे कोटींची निविदा निघाली होती. काम घेतलेल्या ठेकेदार कंपनीने हा रस्ता ठिकठिकाणी दोन्ही बाजूंनी खोदून ठेवला व काम मध्येच सोडून पळ काढला. मात्र, खोदलेल्या साइडपट्ट्या प्रवाशांसाठी मृत्यूचा सापळा बनल्या आहेत. त्यातच जोरदार पाऊस होत असल्याने या साइडपट्ट्या पावसाने भरल्या आहेत. रस्त्यावरही मोठमोठे खड्डे पडल्याने हा रस्ता आहे की ओढा असा प्रश्न प्रवाशांना पडत आहे.
40 कोटींबाबत राज्य सरकारच उत्तर देईल..!
खा. डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी सप्टेंबर 2020मध्ये सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांचे या रस्त्याच्या दुरवस्थेकडे लक्ष वेधले होते व तातडीने रस्त्याचे दुरुस्ती न झाल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. त्या वेळी रस्तेदुरुस्तीसाठी 40 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याची घोषणा मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली होती. प्रत्यक्षात निधी खर्च झाला का आणि त्यातून रस्त्याची स्थिती सुधारली का, या प्रश्नाचे उत्तर राज्य सरकारच देऊ शकेल.
सरकार एवढे बेजबाबदार कसे?
नगर-कोपरगाव रस्ता केंद्राकडे वर्ग झाल्याने रस्त्यांची दुर्दशा संपेल असा गोडसमज झालेल्या प्रवाशांना मात्र आयुष्यातून उठविण्याचे काम या रस्त्यामुळे होत आहे. आपले अपयश लपविण्यासाठी रस्त्यावर पडलेले खड्डे बुजविण्यासाठी महामार्ग प्राधिकरणाकडून खड्ड्यामध्ये माती टाकण्याची नामुष्की आली. अत्यंत महत्त्वपूर्ण असलेल्या रस्त्याबाबत शासन एवढे बेजबाबदार कसे काय असू शकते? असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे.