“दिशा’ कायद्याच्या धर्तीवर कायदा मांडणार
मुंबई – महिलांवरील अत्याचारांच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी आंध्रप्रदेश सरकारच्या “दिशा’ कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात नवीन कायदा तयार करण्यात येणार आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन कालावधीत हा कायदा बनविण्यासाठी विधेयक विधिमंडळात मांडण्यात येणार आहे. या कायद्याअंतर्गत बलात्कार, सामुहिक बलात्कार, अल्पवयीन बालकांवरील अत्याचारासाठी फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात येणार असल्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी विधानसभेत सांगितले.
गेल्या सहा वर्षात महिलांवरील बलात्कार, विनयभंग, हुंडाबळी व लैंगिक छळासंदर्भात सुनील प्रभू, प्रणिती शिंदे, सुलभा खोडके, अबू आझमी, यामिनी जाधव आदी सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. त्यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते.
महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी आंध्र प्रदेशात “दिशा’ कायदा अस्तित्वात आला आहे. या कायद्याच्या धर्तीवर आवश्यक त्या सुधारणा करून महाराष्ट्रातही कायदा अस्तित्वात आणून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या कायद्याचा अभ्यास व त्याअनुषंगाने राज्यात अंमलबजावणीसाठी पाच पोलिस अधिकाऱ्यांची समिती नेमण्यात आली आहे.
ही समिती आपला अहवाल 29 फेब्रुवारीपर्यंत सादर करणार आहे. या अहवालानंतर या कायद्यासंदर्भातील विधेयक विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मांडण्यात येणार आहे. महिलांवरील अन्याय व अत्याचार रोखण्यासाठी शासन गंभीर असून, हा नवीन कायदा अस्तित्वात आणण्यापूर्वी दोन्ही सभागृहाच्या महिला सदस्या तसेच महिलांसाठी कार्यरत असलेल्या सामाजिक संस्था यांच्या सुचनाही विचारात घेतल्या जाणार असल्याचे देशमुख यांनी सांगितले.
सर्व पोलीस ठाण्यात सीसीटीव्ही
राज्यात एकूण 1150 पोलीस ठाणी आहेत. या सर्व पोलीस ठाण्यात येत्या तीन महिन्यांत प्रत्येकी 6 सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात येणार आहेत, असेही देशमुख यांनी सांगितले. तसेच बलात्कार, बालकांवरील लैंगिक अत्याचार, ऍसिड हल्ला यामध्ये बळी पडलेल्या महिला आणि बालकांना मनोधैर्य योजनेंतर्गत अर्थसहाय्य देण्यात येते. येत्या काळात ज्वलनशील पदार्थांमुळे बळी पडलेल्यांना मदत करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. मुंबईत सध्या पाच हजार सीसीटीव्ही कॅमेरे कार्यान्वित असून आणखी पाच हजार सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात येणार आहे. महिला सुरक्षेसाठी हे सीसीटीव्ही कॅमेरे उपयुक्त माध्यम ठरणार आहेत. राज्यातील नवीन तसेच जुन्या इमारतीत सीसीटीव्ही लावणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.