सातारा – महावितरण कंपनीने केलेली अन्यायकारक वीजदरवाढ पूर्णपणे रद्द करावी आणि राज्यातील सध्याचे वीजदर कमी करून ते देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेने स्पर्धात्मक आणि समपातळीवर आणावेत, अशी मागणी जिल्ह्यातील उद्योजकांच्यावतीने मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ सातारा (मास) मार्फत करत महावितरणच्या कृष्णानगर येथील मुख्य कार्यालयासमोर वीज बिलांची होळी करुन जोरदार निर्देशने करण्यात आली.
यावेळी महावितरणच्या अधीक्षक अभियंत्यांना निवेदन देण्यात आले. या आंदोलनात “मास’चे अध्यक्ष राजेंद्र मोहिते, सहसचिव व वीज कमिटी चेअरमन राजेश चोप्रा, उपाध्यक्ष जितेंद्र जाधव, सचिव धैर्यशील भोसले, खजिनदार भरत शेठ, सहसचिव दीपक पाटील, माजी अध्यक्ष दिलीप उतकूर, उदय देशमुख, मासचे सभासद व उद्योजक नितीन माने, राजेंद्र शिंदे, श्रीनिवास वाठारे, शैलेश बिडवई, पराग काटदरे, नितीन तरडे, मनोज यादव, मदन जाधव, मंगेश धबधबे, राजेंद्र माळवदे, रमेश नार्वेकर, कूपर उद्योग समूहाचे मनुष्यबळ प्रतिनिधी हेड नितीन देशपांडे, मास कार्यकारिणी सदस्य व उद्योजक सहभागी झाले. यावेळी वीज बिलांची होळी करुन अन्यायकारक दरवाढ मागे घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली.
उद्योजकांच्यावतीने घोषणाबाजीही करण्यात आली. राज्यातील औद्योगिक, घरगुती, व्यावसायिक आणि शेतीपंप या चार प्रमुख वर्गवारीतील वीज ग्राहकांचे वीजदर आजचा इंधन समायोजन आकार वगळताही देशामध्ये सर्वाधिक आहेत. महावितरण कंपनीने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे दाखल याचिकेमध्ये आगामी दोन वर्षामध्ये 67 हजार 644 कोटी रुपये तुटीच्या भरपाईची मागणी केलेली आहे. एकूण दोन वर्षाचा हिशोब करता ही मागणी सरासरी 37 टक्के दरवाढीची आहे. म्हणजे जवळजवळ 2.55 रुपये प्रती युनिट एवढी अन्यायकारक दरवाढ लादली जाणार आहे.
अगोदरच महाराष्ट्रातील वीजदर जास्त असूनही इतकी प्रचंड मागणी ही राज्यातील सर्व उद्योग वीज ग्राहकांना शॉक देणारी व त्यांचे कंबरडे मोडणारी आहे. उद्योगांना देशांतर्गत व जागतिक पातळीवर स्पर्धा करावयाची असल्याने आजच्याच इंधन समायोजन आकारामुळे अडचणीत असलेले उद्योग पुन्हा दरवाढ झाल्यास स्पर्धेत टिकूच शकणार नाहीत. त्यामुळे ही प्रस्तावित दरवाढ राज्यात येणाऱ्या उद्योगांना रोखणारी व राज्यात असलेल्या उद्योगांना राज्याबाहेर ढकलणारी आहे, असे निवेदन मासच्यावतीने महावितरणला देण्यात आले.
गुजरात मॉडेलप्रमाणे वीजदर कमी करावेत
गुजरातमधील सध्याचे औद्योगिक दर आपल्यापेक्षा 25ते 35 टक्क्यांनी कमी आहेत. राज्य सरकारने याची गांर्भीयाने दखल घेतली पाहिजे. या प्रस्तावित दरवाढीचे अत्यंत गंभीर व घातक परिणाम होणार आहेत हे ध्यानी घेऊन राज्य सरकारने याबाबत ठाम भूमिका घेऊन ही संपूर्ण दरवाढ रद्द करावी. गुजरात मॉडेलप्रमाणे आपलेही वीजदर कमी करून अन्य राज्यांच्या तुलनेने स्पर्धात्मक पातळीवर आणावेत, अशी मागणीही उद्योजकांच्यावतीने करण्यात आली.