मुंंबई – मागील अनेक दिवसांपासून शिवसेनेतील अपात्र आमदार प्रकरणाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. आता आमदार अपात्रता प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर विधानसभा अध्यक्ष पुढील सुनावणी येत्या 25 सप्टेंबर रोजी घेणार आहेत. कारण सुप्रीम कोर्टाने एका आठवड्यात या प्रकरणाचा निकाल देण्याचे आदेश दिले आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणाला वेग आला आहे. मात्र येत्या सोमवारी होणारी सुनावणी लाइव्ह प्रक्षेपणाद्वारे करण्यात यावी, अशी मागणी राज्याचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) यांनी केली आहे.
विजय वडेट्टीवार यांनी पत्राद्वारे ही मागणी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) यांच्याकडे केली आहे. त्यांनी पत्राचा एक फोटो ट्वीटरवर (एक्स) शेअर करत लिहिले की, “शिवसेनेतील अपात्र आमदार प्रकरणाची सुनावणी ऑनलाईन लाईव्ह प्रक्षेपणाद्वारे महाराष्ट्राच्या जनतेपुढे करण्यात यावी. राज्याच्या इतिहासातील मोठ्या राजकीय बंडखोरी प्रकरणातील आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण हे विधानसभा अध्यक्षांकडे प्रलंबित आहे. लोकशाही व न्यायप्रिय महाराष्ट्रातील जनतेचे लक्ष सुनावणीकडे आहे.”
पुढे त्यांनी लिहिले की, “संवैधानिक संस्था, संवैधानिक पदे आणि एकंदरीत लोकशाही व्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास कायम ठेवण्यासाठी आमदार अपात्रता प्रकरणाच्या सुनावणीचे लाईव्ह प्रक्षेपण करावे ही मागणी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे केलेली आहे. आशा करतो की ते ही मागणी मान्य करतील, ” अशी आशा देखील वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केली आहे.
शिवसेनेतील अपात्र आमदार प्रकरणाची सुनावणी ऑनलाईन लाईव्ह प्रक्षेपणाद्वारे महाराष्ट्राच्या जनतेपुढे करण्यात यावी.
राज्याच्या इतिहासातील मोठ्या राजकीय बंडखोरी प्रकरणातील आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण हे विधानसभा अध्यक्षांकडे प्रलंबित आहे. लोकशाही व न्यायप्रिय महाराष्ट्रातील जनतेचे… pic.twitter.com/h0z4LCuB4I
— Vijay Wadettiwar (@VijayWadettiwar) September 23, 2023
राहुल नार्वेकरांना न्यायालयाने सुनावले
दरम्यान, शिवसेनेच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षांसमोर 14 सप्टेंबरला सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत दोन्ही गटांनी आपली बाजू मांडली होती. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांंनी दोन्ही गटाला कागदपत्राच्या देवाणघेवाणीसाठी एक आठवडयाचा अवधी दिला होता. त्यानंतर 18 सप्टेंबरला सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीत राहुल नार्वेकरांना न्यायालयाने सुनावले होते.