देशातील तरुणाई नशेच्या आहारी जाण्याबाबत वेळोवेळी चिंता व्यक्त केली गेली आहे. गेल्या दोन-तीन दशकांत अंमलीपदार्थाचा बाजार वाढलेला असताना त्यावर होणारी कारवाई ही खूपच त्रोटक आणि जुजबी स्वरूपाची आहे. नेपाळ, पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान यासारख्या देशांतून मोठ्या प्रमाणात अफू, अंमलीपदार्थ भारतात चोरट्या मार्गाने येतात. दोन दिवसांपूर्वी गुजरातच्या मुंद्रा बंदरावर सुमारे तीन हजार किलोंचा अंमलीपदार्थाचा साठा पकडला.
या साठ्यावरून अनेक प्रकारचे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर असा साठा सापडण्याची ही बहुधा पहिलीच वेळ आहे. त्यामुळे खळबळ उडणे स्वाभाविक आहे. हेरॉइनच्या साठ्यावरून साहजिकच अनेक प्रकारचे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. हेरॉइन पदार्थाचा साठा हा अफगाणिस्तानातून आला आणि त्याची किंमत साधारणपणे 21 हजार कोटी रुपये इतकी आहे. अर्थात, हा साठा ज्याच्या नावावर आला आहे, त्याला अटक करण्यात आली आहे. काही अफगाण नागरिकांना देखील दिल्लीत पकडले आहे;
परंतु बंदरातील सुरक्षा व्यवस्था आणि गुप्तचर खात्याच्या कार्यशैलीवरून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश विशेष न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच बंदराचे नियोजन आणि व्यवस्थापन ज्यांच्याकडे आहे, त्या बड्या संस्थेला यातून काही लाभ झाला आहे का, याचीही चौकशी करण्याचे न्यायालयाचे निर्देश आहेत. आंध्र प्रदेशातील विजयवाडा येथील कंपनीला इराणमार्गे अफगाणिस्तानातून हा माल पाठवण्यात आला होता, असे प्रथमदर्शनी दिसते आहे.
मात्र मुंद्रा बंदरावर यासंदर्भात तो आल्यावर त्याबाबत त्यांना जी विचारणा करण्यात आली त्यावर त्यांनी काय अधिकृत उत्तर दिले ते अद्याप समोर आलेले नाही. रक्कम आणि पदार्थ मोठा असल्यामुळे कदाचित गोपनीयता बाळगली जात असावी. मात्र, अर्थात काही जण या कारवाईला राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. प्रकरणाचे स्वरूप पाहता तसे होण्याची शक्यता होतीच. एका व्यवस्थापनावर संशय व्यक्त केला जातो आहे; परंतु यावर काथ्याकूट करण्यापेक्षा भारतात कशा रितीने नशिली पदार्थाचा साठा पोहोचला, यावर चिंता करणे गरजेचे आहे.
एका राजकीय पक्षाच्या मते, हा साठा अचानक हाती लागला आहे. ज्यांच्याकडे तपासणीची जबाबदारी होती त्यांना हा साठा दिसला नाही. आतापर्यंत देशभरात अशा प्रकारे कितीतरी साठ्यांचा पुरवठा केला गेला असावा, असा संशय व्यक्त होत आहे. साहजिकच हा विषय चिंतेचा आहे. त्याची उच्चस्तरीय आणि पारदर्शक तपासणी करणे गरजेचे आहे. अशा प्रकारचा माल जेव्हा एखाद्या बंदरात येतो तेव्हा त्याच्या पाहणीची, तपासणीची नेमकी काय प्रक्रिया असते ते पडताळण्याची गरज न्यायालयाने व्यक्त केली आहे.
कारण एक प्रकरण उघड झाले याचा अर्थ अगोदर अशा घटना घडल्याच नसतील, असे कोणी म्हणू शकत नाही. रस्ते मार्गाने होणारी तस्करी किमान लक्षात तरी येते व उघड तरी होते. पण हा सागरी मामला सगळ्याच दृष्टीने घातक असतो. देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या बाबीही या मार्गानेच आल्याच्या घटना पूर्वी घडल्या आहेत. आज आपल्या देशातील अनेक भागांत नशिली पदार्थांच्या व्यवसायाने पाळेमुळे घट्ट केली आहेत.
त्याला मुळासकट काढणे कठीण आहे. अनेक प्रयत्नांनंतरही पंजाब, हिमाचल आदी राज्यांत अंमलीपदार्थांची तस्करी करणाऱ्या लोकांच्या मुसक्या बांधल्या आहेत. तरीही नशेच्या आहारी जाणाऱ्या मुलांची संख्या कमी होताना दिसून येत नाही. देशातील प्रत्येक महानगरात अंमलीपदार्थांची तस्करी करणारे गट असून ते बिनदिक्कतपणे कॉलेजच्या मुलांपर्यंत नशा पोचवताना दिसतात.
शाळा आणि महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांना नशेची चटक लावली जाते. कालांतराने ही मुले नशेशिवाय राहू शकत नाही आणि ते त्यासाठी वाट्टेल ती किंमत मोजायला तयार असतात. ते आपोआप तस्करांच्या जाळ्यात अडकले जातात. हेरॉइन, चरस आदी अंमलीपदार्थ युवकांचे शरीर आणि मेंदू हे दोन्हीला बधिर करण्याचे काम करतात. त्यामुळे नशेच्या आहारी गेलेले लोक सामान्य राहू शकत नाहीत आणि त्यांना नशा केल्याशिवाय चैन पडत नाही.
काहींनी हेरॉइन किंवा चरस न मिळाल्याने आत्महत्या केल्याचेही प्रकार घडले आहेत. एवढेच नाही तर अंमलीपदार्थ मिळवण्यासाठी ते कोणत्याही थराला जातात. त्यांनी नातेवाईकच नाही तर आईवडिलांचे देखील खून केले आहेत. शेवटी नशापान करणाऱ्या युवकाचा मृत्यूदेखील हेलावणारा असतो. कोणतेही कल्याणकारी सरकार हे देशाचे भवितव्य अशा रितीने अंध:कारात जात असताना पाहू शकत नाही.
अर्थात, अंमलीपदार्थाच्या बाजारावर अंकुश ठेवण्यासाठी पोलिसांकडे स्वतंत्र खाते म्हणजेच नार्कोटिक्स विभाग आहे. हा विभाग नशिली पदार्थांच्या तस्करीवर आणि व्यवहारावर लक्ष ठेवण्याचे काम करतो. तसेच या व्यवहारात सामील असलेल्या समाजकंटकांना पकडण्याचा प्रयत्न करतात आणि ती साखळी मोडून काढण्यासाठी व्यापक मोहीम हाती घेतात. वास्तविक लहानसहान तस्करांना पकडण्याची जुजबी कारवाई केली जाते.
परंतु बडे मासे गळाला लागत नाहीत. पोलीस खाते जुजबी किंवा थातूरमातूर कारवाईवर समाधान मानते. त्यामुळे देशातून संपूर्णपणे या व्यवसायाचे उच्चाटन होऊ शकले नाही. मोठ्या आरोपींपर्यंत पोलिसांचे हात पोहोचत नाहीत आणि जरी पोहोचत असतील तर धाडस दाखवत नाहीत. कोणत्याही बंदरावर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात साठा पाठवण्याची हिंमत कशी काय होऊ शकते, असा प्रश्न पडतो. यामागे पोलिसांचा आश्रय तर नाही ना, असा सवाल निर्माण होतो.
असे कितीतरी साठे देशात आले असतील, याची कल्पनाच न केलेली बरी. आतातरी पोलीस यंत्रणांनी जागे होऊन अंमलीपदार्थाच्या व्यवसायात असणाऱ्या मोठ्या लोकांना तुरुंगात टाकण्याचे धाडस दाखवावे. जेणेकरून या व्यवसायाला चाप बसेल. गुन्हेगार मोकाटच राहिले किंवा ते कशाप्रकारे हे गुन्हे करत आहेत अथवा करत होते हे जोपर्यंत पूर्ण खणून काढले जात नाही तोपर्यंत हा काळा धंदा राजरोस सुरूच राहणार. त्यामुळे देशाचे भवितव्यच अंधारात लोटले जाण्याची शक्यता आहे.