दिल्लीत आजच कमर्शियल गॅस सिलिंडरच्या किमतीत 105 रुपयांची वाढ झाल्याची बातमी आली आहे. दिल्लीत कमर्शियल गॅस सिलिंडरच्या दराने दोन हजार रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. हे सिलिंडर्स मुख्यत्वे हॉटेल व्यावसायिक वापरत असतात. त्या भाववाढीमुळे अर्थातच खाद्यपदार्थांचे दर वाढणार आहेत. रस्त्यावरील टपरी हॉटेलात जे सामान्य नागरिक जातात त्यांनाही हा वाढीव दरवाढीचा फटका बसल्याशिवाय राहणार नाही. या पार्श्वभूमीवर लोकांना आता खरी चिंता लागली आहे, ती निवडणुकीनंतरच्या इंधन दरवाढीची. वास्तविक रोजच्या कच्च्या तेलाच्या भावानुसार इंधनाचे दर रोजच्या रोज जाहीर करण्याची प्रथा आपल्याकडे बऱ्याच दिवसांपासून सुरू झाली आहे. पण देशातील कोणत्याही राज्यात निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली की इंधन दरवाढीवर केंद्राकडून प्रतिबंध लागू केले जातात आणि त्याचे दर जैसे थे ठेवले जातात, निवडणुकीचे मतदान संपले रे संपले की लगेच हे दर वाढवले जातात. हा सिलसिला गेल्या बऱ्याच दिवसांपासून सुरू आहे. आज कच्च्या तेलाचे दर शंभर डॉलर्सपर्यंत गेले आहेत. पण तरीही तेल कंपन्यांनी सरकारच्या निवडणूकविषयक धोरणानुसार पेट्रोल आणि डीझेलचे दर वाढवलेले नाहीत.
आता 7 मार्च रोजी देशातल्या 5 राज्यांतील निवडणुकीच्या मतदानाची प्रक्रिया पूर्ण होईल आणि 8 मार्चनंतर कधीही हा इंधन दरवाढीचा फटका नागरिकांना सोसावा लागू शकतो. नवीन दर किती वाढतील याचा कोणालाही अजून अंदाज आलेला नाही. पण प्राथमिक अंदाजानुसार पेट्रोलचा दर सव्वाशे रुपये लिटरच्या पातळीवरही जाऊ शकतो असे सांगितले जात आहे. त्यातच आता युक्रेन-रशिया युद्धाचेही अन्य अनुषंगिक परिणाम सामान्यांना महागाईच्या वाढीव दराच्या रूपाने भोगावे लागणार आहेत तो धोका वेगळाच. पण तातडीचा धोका 8 मार्चनंतरच्या इंधन दरवाढीचा आहे. सरकार गोरगरिबांच्या बाबतीत कोणतीही दयामाया दाखवण्याच्या स्थितीत नसते हे आपण आजवरच्या अनुभवाने सांगू शकतो. सत्ताधारी लोक पुन्हा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील वाढीव भावाकडे बोट दाखवून नामानिराळे राहण्याचा प्रयत्न करणार हेही आपण जाणून आहोत. पण आजची लोकांची एकूण स्थिती पाहिल्यानंतर लोक ही दरवाढ सहन करण्याच्या क्षमतेचे राहिले आहेत काय याचा जरा सहानुभूतीपुर्वक विचार सरकारने करायला हवा आहे.
इंधनावर भरमसाठ प्रमाणात वाढवलेले उत्पादनशुल्क कमी करून लोकांना दिलासा देण्याचा पर्याय सरकारकडे उपलब्ध आहे, पण या पर्यायाचा आजवर मोदी सरकारने फारसा वापर केल्याचे दिसले नाही. वाढीव उत्पादनशुल्कातून सरकारने अक्षरश: लूट चालवली आहे. त्यातून सरकारच्या तिजोरीत किती लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल जमा झाला आहे याचीही आकडेवारी अधूनमधून जाहीर होत असते. गरिबांच्या खिशातून लाटलेल्या या मलिद्यावर सरकार मस्त झाले आहे. त्या धुंदीतून सरकारला बाहेर येणे गरजेचे आहे. लोकांची सध्या जी चारही बाजूने होरपळ सुरू आहे त्याकडे त्यांनी गांभीर्याने पाहण्याची वेळ आली आहे. पण सरकार मात्र अशा मूलभूत समस्येकडे कधीच आस्थेने पाहताना दिसत नाही हेच आज देशातल्या जनतेचे मुख्य दुखणे आहे. मोदी सरकारच्या कार्यशैलीची आता सगळ्यांनाच कल्पना आली आहे. पण तरीही अनेक ठिकाणी भाजपचेच लोक जिंकताना दिसतात म्हणून मग सरकारलाही या मूलभूत समस्येवर उपाययोजना करण्याची गरज भासत नाही. लोकांना कसे भुलवायचे याचे तंत्र त्यांनी अत्यंत कौशल्याने आत्मसात केले असल्याने लोकांनीही आता भानावर येण्याची गरज आहे. देशातील एकूणच अर्थकारणाचे सांख्यिकी चित्र सातत्याने समोर येत असते.
नीती आयोगही ही आकडेवारी जाहीर करीत असते. त्याला फार प्रसिद्धी दिली जात नाही. त्यामुळे लोकांपुढे खरे चित्र उभे राहत नाही किंवा तो राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील विषय ठरत नाही हे आणखी एक दुखणे आहे. सध्या उत्तर प्रदेशात निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू आहे, त्या राज्यातील गरिबीचे चित्र कॉंग्रेसचे पी. चिदंबरम यांनी अलीकडेच साद्यंत आकडेवारीनिशी लोकांपुढे मांडले असले तरी तेही किती लोकांपर्यंत पोहोचले हा प्रश्नच आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, उत्तर प्रदेशातील सुमारे 38 टक्के जनता दारिद्य्ररेषेच्या खाली जीवन जगते आहे. त्या राज्यावर तब्बल 6 लाख 91 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज झाले असून त्यातील चाळीस टक्के कर्ज विद्यमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकारच्या काळातले आहे. त्या राज्यातील दर चार युवकांमागे एक जण बेकार असून दर दहा लोकांपैकी किमान एक जण आपले राहते राज्य सोडून नोकरीसाठी अन्य राज्यांत स्थलांतरित होतो आहे. हे एका राज्यातील चित्र असले तरी बहुतांशी राज्यांमध्ये आज अशीच स्थिती आहे. जागतिक भूक निर्देशांकात भारताचा क्रमांक लाजीरवाण्या पातळीवर गेला आहे.
ही सारी स्थिती पाहिल्यानंतर तरी सरकारला संघटितपणे या विषयावर निर्णय घेण्यासाठी बाध्य करण्याची गरज आहे. देशातले विरोधी पक्ष या स्थितीवर आरडाओरड करीत नाहीत असे नाही, पण त्यांचाही आवाज लोकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचणार नाही अशीच सध्याच्या माध्यमांमधून व्यवस्था केली जात आहे. विरोधकांकडून इंधन दरवाढ आणि महागाईच्या संबंधात रोज कुठेना कुठे मोर्चे, निदर्शने होत असतात पण त्याकडेही दुर्लक्ष होते. महागाई आणि इंधन दरवाढ हे विषय आता अजिबातच महत्त्व देण्याच्या लायकीचे विषय राहिलेले नाहीत असे जरी भासवले जात असले तरी, लोकांना जे झेलावे लागते ते लागतेच. त्यामुळेच लोक आता निवडणुकीनंतर होणाऱ्या इंधन दरवाढीच्या धोक्याकडे धास्तीने पाहात आहेत.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर वाढलेले असले तरी यापुढे निदान मोदी सरकारने त्याचा फटका सामान्यांना बसणार नाही याची काळजी घेतली तरच लोकांना तग धरून राहणे शक्य होणार आहे. आज मोदी सरकारने कमर्शियल गॅस सिलिंडरचे दर वाढवले, आता घरगुती वापराच्या गॅस सिलिंडरच्या दरवाढीची धास्ती लोकांना सतावते आहे. ग्रामीण लोकांनी या आधीच उज्ज्वला योजनेतून मिळालेले सिलिंडर घराच्या कोपऱ्यात टाकून देऊन पुन्हा लाकूडफाट्यावर चूल पेटवणे सुरू केले आहे. शहरी भागात ही सोय नसल्याने लोकांना हे महागडे सिलिंडर घेण्याशिवाय पर्याय नसतो. आमच्या बोडक्यावर आता पुन्हा ही दरवाढ लादू नका असेच बहुतांश देशवासीयांचे सरकारला कळकळीचे सांगणे आहे.