हेमंत महाजन
रशिया-युक्रेन युद्धामुळे युक्रेनमध्ये असलेल्या हजारो भारतीयांना सुरक्षित बाहेर काढण्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला.
नेमकी माहिती भारत सरकारकडे नसते येमेन, सौदी अरेबिया, इराक, इराण, अफगाणिस्तान, पश्चिम आशियातील लिबिया, सीरिया, आफ्रिकेतील सोमालिया, नैरोबी तसेच कझाकिस्तान यांसारख्या देशांमध्येही प्रचंड अशांतता आहे. या भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भारतीय नागरिक काम करत आहेत. या भारतीय नागरिकांविषयी नेमकी माहिती भारत सरकारकडे नसते. सध्याच्या आकडेवारीनुसार 40 हजारांहून अधिक भारतीय या भागांत असावेत. ज्यावेळेस काही तरी मोठे संकट येते तेव्हा हे भारतीय आपल्या नातेवाईकांशी घरी बोलतात आणि मग ती बातमी माध्यमांमधून समोर आली की सरकारवर या लोकांच्या संरक्षणाची, त्यांना सुखरूप बाहेर काढण्याची, परत आणण्याची जबाबदारी टाकली जाते.
ज्यांना सरकारकडून व्हिसा दिला जातो, सरकारी कर्मचारी म्हणून जे अशा देशांमधील विविध विभागांमध्ये काम करतात त्यांची आकडेवारी, माहिती सरकारकडे असते. पण दुसऱ्या देशातील एखाद्या कंपनीमध्ये काम करणाऱ्या भारतीय कर्मचाऱ्यांना ती कंपनी जेव्हा धोकादायक देशांमध्ये कामानिमित्त पाठवते तेव्हा त्याबाबतची माहिती भारत सरकारला नसते. तसेच काही जण अधिकृतरित्या व्हिसा न घेता म्हणजे बेकायदेशीरपणेही या भागात गेलेले असतात, त्यांचीही माहिती सरकारकडे नसते.
अशा धोकादायक देशांमध्ये काम करण्यासाठी हे भारतीय का जातात, याची अनेक कारणे आहेत. एक म्हणजे आपल्याकडे सध्या नोकऱ्यांची कमी आहे. दुसरे आपल्याकडे एखाद्या कामाला जितके पैसे वा वेतन मिळते, त्याच कामाला तिथे तिप्पट वा चौपट पैसे मिळतात. उदाहरणार्थ, एखाद्या परिचारिकेला भारतीय रुग्णालयांमध्ये जेवढे पैसे मिळतात त्याच्या तीन ते चारपट अधिक पैसे इराकमध्ये मिळतात.
राष्ट्रीय धोरण जरुरी
या भारतीयांबाबत सरकारी पातळीवर एक पॉलिसी वा धोरण बनवण्याची गरज आहे. ज्यामध्ये त्यांना विम्या कवच असेल, जेणेकरून आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवली तर त्यांच्या पश्चात त्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक आधार मिळू शकेल. हे लोक जर एखाद्या दहशतवादी संघटनेच्या तावडीत सापडले वा त्यांनी त्यांना ओलिस ठेवले तर बंदुकीचा धाक दाखवून त्यांच्याकडून हे दहशतवादी वाट्टेल तसे काम करून घेतात, वा संबंधित देशाकडून खंडणी मागतात. अशा वेळी त्यांना कोणत्याच सुविधा मिळत नाहीत आणि त्यांचे हाल होतात.
हिंसक कारवाया सुरू झालेल्या भागात राहणे हे जोखमीचे, तसेच प्रसंगी जीवावर बेतणारे ठरणारे असते. म्हणूनच मग अशा लोकांना आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यानंतर बाहेर कसे काढायचे हा प्रश्न आज मोठा गंभीर आहे.
धोरण ठरवताना सरकारने सर्वप्रथम अशांत देश कोणते आहेत ते जाहीर करण्याची आवश्यकता आहे. त्यानुसार अशा अशांत देशांमध्ये तुम्ही काम करणार असाल तर एका विशिष्ट नियमावलीनुसारच तुम्हाला काम करता येईल, असा इशारा या भारतीयांना आणि त्यांना नोकरी देणाऱ्या कंपनीला देण्याची गरज आहे. कंपनीने या कर्मचाऱ्यांना वाऱ्यावर सोडू नये. यासाठी कंपनीवर लक्ष ठेवणे, त्यासाठी त्या-त्या भागातील दूतावासांना किती भारतीय तेथे आले आहेत याची नेमकी माहिती असणे आवश्यक आहे.
त्याचबरोबर सैन्यामध्ये ज्याप्रमाणे वॉर रूममध्ये सिच्युएशन मॅप असतो तसा नकाशा या दूतावासांकडे असणे गरजेचे आहे. भारतातून त्या-त्या देशांमध्ये गेलेले हे लोक पूर्ण देशभर विखुरलेले असतात. म्हणूनच या नकाशावर त्या व्यक्तींच्या नोंदी असणे, तसेच त्यांचे संपर्क क्रमांक असणे गरजेचे आहे.
इव्हॅक्युएशन प्लॅन जरुरी
ज्यावेळी एखाद्या भागामध्ये धोकादायक परिस्थिती उद्भवल्याचे लक्षात येईल तेव्हा तेथे आपले भारतीय लोक किती आहेत याचा अचूक अंदाज येऊ शकेल. तसेच आगामी काळात आणखी कोणकोणत्या भागांमध्ये या अशांततेचे लोण पसरू शकेल याचा अंदाज बांधून त्यादृष्टीने पुढील कार्यवाही करणे सुलभ होऊ शकेल. म्हणूनच यासाठी एक इव्हॅक्युएशन प्लॅन असणे अत्यंत गरजेचे आहे.
इतर देशांचे सहकार्य जरुरी
अशा अशांत भागातून दोन-तीन प्रकारे अडकलेल्या व्यक्तींची सुटका करता येते. यामध्ये रस्ता मार्गाने, विमानाच्या साहाय्याने वा बोटीच्या मदतीने या व्यक्तींना शांत प्रदेशात हलवावे लागते. त्या-त्या देशातील, भागातील परिस्थिती कशी आहे आणि तिथे दळणवळणाची कोणती साधने उपलब्ध आहेत यानुसार हे ठरत असते. अशा वेळी अडकलेल्या व्यक्तींना बाहेर काढण्यासाठी त्या देशाची वा इतर देशांची मदत घेता येते. मात्र, त्यासाठी या सर्व देशांशी आपल्याला यूनोच्या पातळीवर कायदे करून घेणे गरजेचे आहे, नियमावली ठरवणे गरजेचे आहे. यानुसार, धोकादायक परिस्थिती उद्भवल्यास त्यांच्याकडून कोणती मदत मिळू शकेल हे ठरवले जाईल. अशाच प्रकारचे कायदे भारतीय संसदेमध्येही तयार करावे लागतील.
अशा प्रदेशांमध्ये अडकलेल्या व्यक्तींची आपणच सुटका करायची झाल्यास त्यासाठीही पुरेशी तयारी करण्याची गरज आहे. याचा एक भाग म्हणून या सर्व देशांच्या दूतावासामध्ये एक लष्करी अधिकारी ज्याला मिलिट्री ऍटॅची म्हणतात नियुक्त केला पाहिजे. हा अधिकारी शांतता काळात अशा प्रकारची माहिती गोळा करणे वा त्यासंबंधीचा आराखडा आखून ठेवण्याचे काम करून ठेवू शकेल. परिणामी, अशांतता उद्भवल्यास तो या भारतीयांच्या सुरक्षिततेवर लक्ष ठेवू शकेल आणि हा प्लॅन अंमलात आणण्यासाठी तयार राहू शकेल. आजघडीला काही महत्त्वाच्या देशांमध्येच आपले मिलिट्री ऍटॅची आहेत, आता या सर्व अशांत देशांमध्ये त्यांना पाठवावे लागेल.
अमेरिकेप्रमाणे आपण भारतातून परदेशात जाणाऱ्या पर्यटकांनाही अशा धोकादायक देशांविषयी, तेथील परिस्थितीविषयी माहिती देणे, इशारा देणे गरजेचे आहे. अशांत देशांतील भारतीयांची सुरक्षा, धोकादायक परिस्थितीमध्ये बाहेर काढण्यासाठी इव्हॅक्युएशन प्लॅन आणि भारताची होस्टेज रेस्क्यू पॉलिसी लवकरात लवकर तयार करून त्याची वेळोवेळी रिहर्सल करणे व जरुरी पडल्यास त्यावर अंमलबजावणी करणे (जसे आता युक्रेनमध्ये होत आहे) जरुरी आहे.