केंद्र सरकारने महिला उद्योजकांसाठीच्या कर्ज योजनांमध्ये विविध संधी उपलब्ध केल्या असून, त्यात 1 लाख ते 25 लाख रुपये विनाहमी कर्ज मिळू लागले आहे. अनेक बॅंका महिला उद्योजकांना परवडणाऱ्या दरात विशेष कर्ज सुविधा देत आहेत. उदाहरणार्थ, ओरिएंटल बॅंक ऑफ कॉमर्स, व्यक्तिगत महिला उद्योजकांना 1 लाख रुपयांपर्यंत, तर त्यांच्या लघुउद्योग कंपन्यांसाठी 10 ते 25 लाख रुपयांपर्यंत कोणत्याही हमीशिवाय कर्ज देत आहे.
महिला उद्योजक सात वर्षांच्या कालावधीत त्यांच्या कर्जाची परतफेड करू शकतात. त्यांना कर्जाच्या व्याजदरात दोन टक्के सवलत दिली जाते. पंजाब नॅशनल बॅंकेच्या महिलांसाठी व्यवसाय कर्ज योजनेत उद्योजिकेस परतफेडीसाठी दहा वर्षे दिली जातात. महिला निधी योजने अंतर्गत ब्यूटी पार्लर, डे केअर सेंटर, ऑटोरिक्षा यासाठी कर्ज घेणाऱ्या स्त्रिया आहेत. जर एखाद्या महिला उद्योजिकेच्या कर्जाची रक्कम वीस लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर त्याच्या व्याजदरावर “स्त्रीशक्ती पॅकेज’ अंतर्गत केंद सरकार व्याजदरात अर्धा टक्का सूट देते. स्टेट बॅंकेच्या बहुतांशी शाखांद्वारे ही योजना राबवली जाते.
सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडियाचीसुद्धा महिलांसाठी विशेष अशी “सेंट् कल्याणी’ योजना असून, त्या अंतर्गत ग्रामोद्योग, स्वयंरोजगार, कृषी, किरकोळ व्यापार या क्षेत्रांतील महिला उद्योजिकांना एक लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते. केंद्र सरकारने सहा वर्षांपूर्वी स्टॅंडअप योजना सुरू केली. दलित, आदिवासी आणि एकूणच वंचित घटकांतील उद्योगिनींना उद्योगव्यवसायात पुढे आणणे, हा त्यामागील उद्देश होता. या योजनेअंतर्गत, दलित किंवा आदिवासी उद्योजिकेला शेड्यूल्ड सहकारी बॅंकेच्या शाखेतून “ग्रीनफिल्ड उद्योग’ उभारण्यासाठी दहा लाख ते एक कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते.
आतापर्यंत 73 हजार खाती महिलांसाठी उघडण्यात आली असून, त्यांचे जवळपास 17 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. नव्या वर्षात हे शुभवर्तमान मुद्दामच पोहोचवले. याचे कारण, यापासून अनेकांना प्रेरणा मिळू शकेल. मात्र, स्त्रियांना जो पतपुरवठा केला जातो, त्याची परतफेड कशी होते, असा प्रश्न असंख्य पुरुष विचारतीलच! परंतु स्त्रिया या सगळ्यात जास्त चांगल्या कर्जदार असून, त्या आपली कर्जे वेळेवर फेडतात, असे कौतुकोद्गार नाबार्डचे अध्यक्ष जी. आर. चिंटाला यांनी काढले आहेत.
एवढेच नव्हे, तर देशातील स्वयंसहायता गटांमधील दोन कोटी स्त्री सदस्यांपैकी केवळ चार टक्के स्त्रियांची कर्जे थकित आहेत. ही अत्यंत स्वागतार्ह बाब आहे. देशाच्या प्रगतीबरोबरच अर्थव्यवस्थेत स्त्रियांचा सहभाग वाढत आहे. प्रधानमंत्री जनधन योजनेतील खात्यांचे प्रमाण गेल्या पाच-सहा वर्षांत 12 कोटींवरून 44 कोटींवर गेले आहे. डिजिटल व्यवहारांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. बारा टक्के अर्थव्यवहार हा भीम, गुगल पे वगैरेंच्या माध्यमातून केला जात आहे.
1985-86 मध्ये नाबार्डने प्रथम स्वयंसहायता गट या कल्पनेची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली. त्यावेळी देशातील 95 टक्के स्त्रियांची बॅंक खातीच नव्हती. त्या बॅंकेत पाऊलच टाकत नसत. 53 टक्के कुटुंबांचे बॅंक खातेच नव्हते. स्वयंसहायता गटांच्या मार्फत लाखो महिला बॅंकिंगमध्ये आल्या आणि हळूहळू बॅंकेचे व्यवहार करण्यास शिकू लागल्या. मात्र, जनधन, आधार आणि मोबाइल यामुळे आर्थिक सर्वसमावेशकता खऱ्या अर्थाने वाढू लागली.
गेल्या सात-आठ वर्षांत जनधन अंतर्गत करोडो महिला बॅंकिंगचा फायदा उठवू लागल्या. पूर्वी ज्या बॅंकांमध्ये फक्त सुशिक्षित व सधन लोकांनाच प्रवेश होता, त्या बॅंका आज केवळ तंत्रज्ञानामुळे सर्वसामान्यांच्या दारात पोहोचू लागल्या. जनधन योजना येण्यापूर्वी अनेक शहरांतील झोपडपट्ट्यांत ट्रान्स्फरिंग एजंट्स असत. त्यांना कमिशन देऊन स्थलांतरित मजूर गावी पैसे पाठवत असत. आज यूपीआय किंवा फोन पे, गुगल पे यामुळे केवळ पुरुषच नव्हे, तर हजारो महिला कोणाच्याही मदतीविना पैसे ट्रान्स्फर करू लागल्या आहेत.
भारतातील 95 लाख स्वयंसहायता गट हे केवळ महिलांनी महिलांसाठी चालवलेले आहेत. घेतलेल्या कर्जांपैकी 95-96 टक्के कर्जे फेडली जात आहेत. समजा, पुढील आठवड्यात कर्जाचा हप्ता फेडायचा असेल, तर याच आठवड्यापासून पैशाची जमवाजमव त्या करू लागतात. पुरुषाच्या तुलनेत महिला फार कमी प्रमाणात चैन करतात आणि त्या मोठ्या प्रमाणात निर्व्यसनी असतात. त्यांच्यात कुटुंबाप्रती जबाबदारीची जाणीव आणि प्रामाणिकपणा अधिक असतो, असा बॅंकर्सचा अनुभव आहे. बचत अथवा स्वयंसहायता गटाच्या माध्यमातून ज्या स्त्रियांनी व्यवसाय-उद्योग सुरू केला आहे,
त्यांच्या कुटुंबाचा आकारही कमी झाला आहे. लहान कुटुंब सुखी कुटुंब, या संदेशाची त्या अंमलबजावणी करू लागल्या आहेत. त्यामुळे मुलांना उत्तम शिक्षण देणे अथवा त्यांचे आरोग्याचे प्रश्न सोडणे हे त्यांना शक्य होऊ लागले आहे. बांगलादेशातील ग्रामीण बॅंकिंग चळवळीचे शिल्पकार महंमद युनूस यांच्या कामगिरीमुळे, महिलांच्या आर्थिक सर्वसमावेशनाबाबत आशियात आज त्या देशाचा पहिला नंबर लागतो. या चळवळीमुळेच औपचारिक व अनौपचारिक क्षेत्रात बांगलादेशाने जबरदस्त भरारी घेतली असून, विकासदरही वाढवलेला आहे. महिला जेव्हा घर सांभाळतात किंवा मुलांची जबाबदारी पेलतात, तेव्हा त्या कामाचे मूल्य आपण विचारातच घेत नाही. मात्र त्यापलीकडेही जाऊन विचार केला,
तर आज भारतात केवळ 20 ते 24 टक्के स्त्रिया प्रत्यक्ष उत्पादक कार्यात गुंतलेल्या आहेत. हे प्रमाण आपण 50 टक्क्यांवर नेऊन टाकले, तर देशात क्रांतिकारक परिवर्तन होईल, असे मत चिंटाला यांनी व्यक्त केले असून, ते अत्यंत योग्य आहे. हार्वर्ड बिझीनेसच्या एका अहवालात असे दिसून आले आहे की, कमावलेल्या उत्पन्नापैकी 90 टक्के रक्कम स्त्रिया शिक्षण, पोषण आणि आरोग्यासाठी गुंतवतात. तर पुरुष फक्त 40 टक्के रक्कम यासाठी खर्च करतात. स्त्री-पुरुष विषमता मिटल्यास जीडीपीमध्ये 35 टक्क्यांची वाढ होऊ शकेल, असे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने म्हटले आहे. म्हणूनच भारताने या दिशेने पावले टाकणे आवश्यक आहे.