जाहिरातीत वर्षाला सुमारे 50 लाखांचा चुराडा?
पुणे – गल्ली बोळातील कार्यकर्ते, नगरसेवक, आमदार तसेच व्यावसायिक कंपन्यांकडून शहरात राजरोसपणे केल्या जाणाऱ्या अनधिकृत जाहिराती, फ्लेक्स आणि बोर्डद्वारे जाहिराती काढण्यासाठी महापालिका प्रशासन दरवर्षी तब्बल 50 लाखांचा चुराडा करत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. अशा जाहिरातदारांवर महापालिकेने थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करून त्यांवर दंडात्मक कारवाई करणे अपेक्षित असताना प्रशासन मात्र, या कामातही चिरीमिरी मिळत असल्याने वर्षाला 50 लाखांहून अधिक खर्च करत आहे.
त्यात पालिकेच्या प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयांकडून प्रत्येकी 3 ते 5 लाखांचा तर महापालिकेच्या अतिक्रमण विभाग आणि आकाशचिन्ह विभागाकडूनही या कामावर वर्षाला 10 ते 15 लाखांचा खर्च केला जात आहे. त्यामुळे असा अनधिकृत जाहिरातींमधून नेते चमकोगीरी करत असले तरी, त्यांच्या चमकोगीरीनंतर शहराच्या स्वच्छतेचा भार मात्र पुणेकरांच्या माथी मारला जात आहे.
न्यायालयाचाही अवमान
शहरात अशाप्रकारे होणाऱ्या अनधिकृत फ्लेक्स बाजांवर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश महापालिकेस न्यायालयाने वारंवार दिले आहेत. मात्र, अशा जाहिरातदारांकडून चिरीमिरी मिळत असल्याने तसेच राजकीय दबावापोटी क्षेत्रीय कार्यालय तसेच आकाशचिन्ह विभागाकडून या जाहिरातदारांना अभय दिले जाते. तर महापालिका अशा जाहिरातींवर कारवाई करत असल्याचे दाखविण्यासाठी न्यायालयीन सुनावणीच्या तारखा तसेच राज्य शासनाच्या अधिवेशनाच्या काळात शहरात नियमितपणे अशा जाहिरात फलकांवर कारवाई करून त्याचे अहवाल सादर करत न्यायालयाचीही फसवणूक महापालिका करत असल्याचे वास्तव आहे.
अधिकाऱ्यांचे हात “ओले’
प्रत्यक्षात शहरातील अनधिकृत जाहिरातदारांवर तसेच जाहिरात फलकांवर तातडीने कारवाई करून फौजदारी गुन्हे दाखल करणे अपेक्षित आहे. मात्र, या कामाची जबाबदारी असलेल्या अधिकाऱ्यांचेच “हात’ अशा जाहिरातदारांकडून चिरीमिरी देऊन ओले केले जात असल्याने त्यांच्याकडून या प्रकाराकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जाते. तर आपण काम करतो हे दाखविण्यासाठी व्यावसायिकांनी दुकानाच्या केलेल्या जाहिराती फूटपट्टी घेऊन मोजत त्यांच्याकडूनही पैसे उकळण्याचे काम आकाशचिन्ह विभागाकडून होत असल्याचे चित्र आहे.
राजकीय नेत्यांना अभय
शहरात गेल्या काही वर्षांत अनधिकृत जाहिरातींना उत आला आहे. गल्ली बोळांपासून मुख्य रस्त्यांवर नेते, कार्यकर्त्यांच्या निवड, स्थानिक कार्यक्रम, वाढदिवस जाहिरात जागा मिळेल तिथे लावल्या जातात. त्यात महापालिकेचे पथदिवे, बसथांबे, सार्वजनिक भिंती, सिंग्नल, पदपथांवर जाहिरातींचे बोर्ड लावले जातात. अशा बोर्ड, झेंडे फलकांची संख्या वर्षाला तब्बल 3 लाखांच्या घरात असते. या जाहिराती काढण्यासाठी महापालिका प्रशासन क्षेत्रीय कार्यालयाच्या माध्यमातून ठेकेदार नेमतात, त्यासाठी 3 ते 5 लाखांच्या निविदा काढतात. तर, मुख्य खात्याकडूनही ही कारवाई करण्यासाठी जवळपास 10 ते 15 लाखांचा खर्च केला जातो. हा खर्च प्रत्यक्षात संबंधितांकडून वसूल करणे अपेक्षित आहे. महापालिका प्रशासन अतिक्रमण तसेच अनधिकृत बांधकाम अथवा पथारी व्यावसायिकांवर कारवाई केल्यास त्यांच्याकडून हा खर्च वसूल केला जातो. मात्र, याप्रकरणी राजकीय नेत्यांना अभय देण्यात येत असल्याचे चित्र आहे.