राहाता -सहकारी आणि खासगी असा भेदभाव न करता दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना सरसकट प्रति लिटर 5 रुपये अनुदान देवून दिलासा द्यावा, अशी मागणी माजीमंत्री, आ. राधाकृष्ण विखे यांनी मुख्यमंत्री आणि दुग्धविकास मंत्र्यांकडे एका पत्राव्दारे केली.
आ. विखे यांनी नगर जिल्ह्यातील दूध संकलन केंद्र चालक आणि दूध संघाच्या पदाधिकाऱ्यांची सोमवारी बैठक घेवून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. यासंदर्भात प्रामुख्याने निर्माण झालेल्या प्रश्नाच्या संदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि दुग्धविकास मंत्री सुनील केदार यांना सविस्तर पत्र देवून दूध उत्पादक शेतकरी आणि दूध संघाच्या निर्माण झालेल्या आव्हानात्मक परिस्थितीकडे लक्ष वेधले आहे.नगर जिल्ह्यात दररोज 26 लाख लिटर दूध उत्पादन होते.
यापैकी खासगी प्रकल्पांद्वारे 19.87 लाख लिटर तर सहकारी दूध संघाकडून 6 लाख लिटर दुधाचे संकलन करून पॅकींग व उपपदार्थ निर्मिती करण्यात येते. मात्र सध्याच्या टाळेबंदीच्या काळात संकलीत दुधाची विल्हेवाट करणे अत्यंत अवघड होवून बसले आहे. यामुळे राज्य सरकाराने दूध उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी अतिरिक्त दुधाला प्रति लिटर 25 रुपये दर देवून खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. परंतू या निर्णयानुसार फक्त सहकारी दूध संघानाच ठराविक कोटा ठरवून देवून दूध स्वीकारले जात आहे. खासगी प्रकल्पांचे दूध स्वीकारले जात नसल्याची बाब आ. विखे यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली.
शेतकऱ्यांना कमी दराने पेमेंट सहकारी दूध संघाकडे संकलीत सर्व दूध सुध्दा रुपातंरीत करण्यासाठी स्वीकारले जात नसल्याने त्यांचीही द्विधा मनस्थिती आहे. शासनाच्या निर्णयामुळे प्रति लिटर दुधास 25 रुपये खरेदी भाव देणे बंधनकारक आहे. परंतू खासगी प्रकल्पांचे दूध स्वीकारले जात नसल्याने त्यांना कमी दराने विल्हेवाट लावावी लागत आहे. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना कमी दराने पेंमेट केले असल्याने सहकारी व खासगी प्रकल्पधारक यांच्या दूध दरात तफावत निर्माण होवून शेतकऱ्यांचा आर्थिक तोटा होत असल्याची बाब आ. विखे यांनी पत्रात नमूद केली आहे.