मुंबई: स्थलांतरित मजुरांच्या रेल्वेचे तिकीट केंद्र सरकार देत नसून त्याचा सर्व भार राज्य शासन उचलत आहे. याअगोदर जे मजूर रेल्वेमार्फत गेले त्या सर्व श्रमिकांकडून पैसे घेतले गेले. मजुरांजवळ काम नाही. त्यांच्याजवळ पैसे नाहीत. त्यामुळे मजुरांचा प्रवास मोफत करा, अशी मागणी आम्ही त्याचवेळी केली होती. मात्र,तरीही त्यांनी ऐकले नाही, असे गृहमंत्री अनिल देशमुख म्हणाले.
स्थलांतरित मजुरांच्या रेल्वे तिकीटचा 85 टक्के खर्च केंद्र सरकार उचलत आहे, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी आज सकाळी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले. मात्र, निर्मला सीतारमन यांचे ते वक्तव्य खोटे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
देशमुख म्हणाले, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतील 55 कोटी रुपये मजुरांच्या प्रवास खर्चासाठी दिले. महाराष्ट्रातून गेलेल्या सर्व मजुरांच्या प्रवासाचा खर्च राज्य सरकारने उचलला आहे. तरीही अर्थमंत्र्यांकडून दावा करण्यात आला की, मजुरांच्या प्रवासाचा 85 टक्के खर्च केंद्र सरकारकडून केला जातो. हे खोटे आहे.
महाराष्ट्राला सुमारे 700 ते 800 ट्रेनची आवश्यकता आहे. मात्र, रेल्वे प्रशासनाकउून फक्त 50 रेल्वे उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आहेत. यामुळे लोक तासंतास रांगेत उभे राहून आपल्या नावांची नोंद करावी लागत आहे. उपलब्ध रेल्वेच्या तुलनेत प्रवासांची संख्या जास्त असल्याने गरीब मजुरांना दिवसेंदिवस ताटकळत राहावे लागत आहे. तसेच त्यांच्याकडे पैसे नसल्याने अनेक अडचणींचा त्यांना सामोरे जावे लागत आहे. याशिवाय इतर राज्यांकडून एनओसी मिळत नाही, असे त्यांनी सांगितले.
पश्चिम बंगालला जाण्यासाठी दररोज 10 ट्रेनची आवश्यकता आहे. रेल्वे प्रशासन रेल्वे द्यायला तयार आहे. मात्र, राज्य सरकारांकडून परवानगी मिळत नाही. त्यांच्या काही समस्या असतील. मात्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश राज्यांनी एनओसी द्यावी. जेणेकरुन लोकांना लवकर त्यांच्या घरी पाठवता येईल.
आतापर्यंत 224 ट्रेन वेगवेगळ्या राज्यात पाठवण्यात आल्या आहेत. यापैकी 2 लाख 92 हजार स्थलांतरितांना आपापल्या राज्यात सोडण्यात आले आहे, अशी माहिती गृहमंत्र्यांनी दिली.