नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने जे 20 लाख कोटी रूपयांपेक्षा अधिक किंमतीचे पॅकेज जाहीर केले आहे त्यातील किमान पाच टक्के घोषणा केंद्रीय अर्थसंकल्पातच जाहीर करण्यात आलेल्या आहेत असे एका रिपोर्ट मध्ये नमूद करण्यात आले आहे. हे बहुतांशी पॅकेज आरबीआयने या आधीच जाहींर केलेल्या योजनांवर आणि भारत सरकारच्या क्रेडीट गॅरंटी प्रोग्रॅमवर आधारीत आहे.
यातील काही योजना विमा कंपन्यांशी निगडीत आहेत आणि एकूण पॅकेज मधील प्रत्यक्ष सरकारी खर्च केवळ 10 टक्के इतकाच आहे असे आर्थिक धोरणांचे सल्लागार डी. के. श्रीवास्तव यांनी आपल्या अहवालात नमूद केले आहे.
केंद्र सरकारने राज्य सरकारांची कर्ज घेण्याची मर्यादा त्यांच्या एकूण जीडीपीच्या 3 टक्क्यांवरून 5 टक्के इतकी वाढवली आहे ही योजना स्वागतार्ह असली तरी राज्यांना त्याचा किती लाभ घेता येईल याची शंकाच आहे असे त्यांनी म्हटले आहे. दरम्यान बार्केलस नावाच्या संस्थेने म्हटले आहे की या पॅकेजचा प्रत्यक्ष जीडीपीवर येणारा भार केवळ 0.75 टक्के म्हणजे केवळ दीड लाख कोटी रूपये इतकाच आहे.