महाराष्ट्रातील सार्वजनिक वाहतुकीची जबाबदारी असणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ म्हणजेच एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचा गेले सुमारे दोन महिने सुरू असलेला संप मागे घेण्यात आल्याची घोषणा राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी केली असली, तरी अद्यापही काही कर्मचारी संपावर आहेत. त्यामुळे या विषयातील गोंधळ कायम आहे, असेच म्हणावे लागते. संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांपैकी जी एक प्रमुख विलीनीकरण करण्याची मागणी आहे ती न्यायप्रविष्ठ असल्याने प्रलंबित आहे.
संपावर गेलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांपैकी एका संघटनेने जरी संपातून माघार घेतली असली, तरी इतर अनेक संघटना अजून संपावर आहेत आणि मुंबईतील आझाद मैदानावर अजूनही कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरू असल्याने हा संप खरोखरच मागे घेण्यात आला आहे का, सरकारने तो मोडून काढला आहे का, याबाबत निश्चित माहिती समोर येण्याची गरज आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये राज्यातील काही आगारांमध्ये एसटी वाहतूक पूर्ववत सुरू झाली आहे, तर काही ठिकाणी वाहतूक पूर्णपणे ठप्प आहे.
अद्यापही पूर्वीसारखी नियमित वाहतूक सुरळीत सुरू झालेली नाही हेसुद्धा वास्तव नाकारून चालणार नाही. संप सुरू आहे की संप मागे घेतला आहे, या गोंधळात बिचाऱ्या लालपरीची अवस्था मात्र अतिशय बिकट झाली आहे आणि या लालपरीवर अवलंबून असणाऱ्या हजारो लाखो सर्वसामान्य नागरिकांची अवस्था ही त्याहून जास्त बिकट झाली आहे. एकेकाळी एसटी महामंडळाच्या बसगाड्यांचे वर्णन वेगळे केले जात होते नंतरच्या काळात महामंडळाची सेवा सुधारल्यानंतर तिचे नामकरण “लालपरी’ असे करण्यात आले होते. पण आता या लालपरीचे वर्णन गरीब बिचारी लालपरी अशा पद्धतीने करावे लागत आहे. न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर कदाचित आज उद्या हा संप संपूर्णपणे मागे घेतला जाईल;
पण महाराष्ट्रातील आणि महाराष्ट्राच्या सीमेवरील राज्यातील गावातील लाखो लोक एसटी महामंडळाच्या या लालपरीवर अवलंबून आहेत. त्यांच्या समस्यांचा विचार एसटी महामंडळ आणि राज्य सरकार कधी करणार आहे की नाही, हा विषय महत्त्वाचा आहे. लॉकडाऊनच्या कालावधीमध्ये सर्व शैक्षणिक संस्था बंद असताना विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहात होते. आता सर्व व्यवहार सुरू झाले असतानाही केवळ ग्रामीण भागातील एसटी बंद असल्याने अनेक विद्यार्थी आपल्या गावातून शाळेपर्यंत किंवा महाविद्यालयापर्यंत पोहोचू शकत नाहीत. हजारो व्यावसायिक आणि व्यापारी एसटी महामंडळाच्या माध्यमातून बाजाराच्या ठिकाणी जाऊन आपला व्यवसाय करत असतात.
ज्या गावाचा बाजार आहे त्या दिवशी विशेष एसटी बसेसही सोडल्या जातात; पण ती सोय आता बंद असल्यामुळे हजारो व्यापाऱ्यांचा व्यवसायही बंद पडला आहे. ग्रामीण भागातून शहरात दैनंदिन वस्तूंच्या खरेदीसाठी येणाऱ्या लोकांची वाहतूक व्यवस्थाही बंद झाली असल्याने शहरातील बाजारपेठावरही त्याचा परिणाम झाला आहे. याच कालावधीमध्ये एसटी वाहतुकीला पर्याय म्हणून ज्या गोष्टी समोर आल्या आहेत त्यांनी मात्र अव्वाच्या सव्वा पैसे आकारून लोकांची लूट चालवली आहे.
100 किलोमीटर अंतराच्या प्रवासाला एसटी महामंडळ जर दीडशे ते दोनशे रुपये आकारत असेल तर खासगी बस व्यावसायिक तब्बल तीनशे ते चारशे रुपये आकारत आहेत तसेच सहा आसनी व्यावसायिकांचा धंदा तेजीत असला तरी त्यांनीही आपले दर वाढवले आहेत. खरेतर या कालावधीमध्ये हजारो बसेस प्रासंगिक करार म्हणून शाळा आणि महाविद्यालयांना सहलीची सेवा उपलब्ध करून देतात; पण सध्या संप सुरू असल्याने हे मोठे उत्पन्नही महामंडळाचे बुडाले आहे. विवाहासारख्या मंगलकार्यासाठीही बस भाड्याने देण्याच्या माध्यमातून एसटी महामंडळ मोठ्या प्रमाणावर उत्पन्न मिळवत असते ते उत्पन्नही या संपामुळे बुडाले आहे.
आज किंवा उद्या हा संप संपूर्णपणे मागे आला तरी या संपाचा मोठा फटका नंतर एसटी महामंडळाला बसतच राहणार आहे. मुळात एसटी महामंडळाचा तोटा 12 हजार कोटी रुपयांवर गेला आहे. या महामंडळाला सावरण्यासाठी वेळीच योग्य निर्णय घ्यावा. ज्या एका विश्वासाने सर्वसामान्य नागरिक एसटी महामंडळाच्या लालपरीमध्ये पाय ठेवतो तेवढा विश्वास त्याला खासगी बससेवेबाबत वाटत नाही, ही गोष्टही यानिमित्ताने लक्षात घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे लाखो सामान्य नागरिकांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग असणाऱ्या या लालपरीची अवस्था सुधारण्यासाठी सरकार काही करणार आहे की नाही, हा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे या विषयाची चर्चा होत आहे असे नाही, तर एरवीही एसटी महामंडळाचे कामकाज सुरळीत सुरू झाले तरीसुद्धा लालपरीची अवस्था सुधारण्यासाठी प्राधान्याने काहीतरी निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. खासगी बससेवेशी वाढती स्पर्धा लक्षात घेऊनच एसटी महामंडळाला आपल्या कार्यपद्धतीमध्ये सुधारणा करावी लागणार आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये कोणतेही सरकार असले तरी एसटी महामंडळाच्या व्यवस्थापनामध्ये बऱ्यापैकी सुधारणा झाली होती. नवनवीन प्रयोग करण्यात येत होते; पण या सर्व निर्णयांमध्ये सातत्य नसल्याने एसटी महामंडळाचा तोटा सतत वाढत चालला होता.
कर्मचाऱ्यांचे अपुरे पगार, उशिरा होणारे पगार, नादुरुस्त एसटी बसेस हे प्रश्न अद्यापही कायम आहेत. एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करून हे सर्व प्रश्न सुटतील याची कोणतीही हमी आताच देता येत नाही. लाखो सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन आयुष्याशी निगडीत असणाऱ्या या लालपरीची सेवा पुन्हा एकदा आता पूर्वीच्या क्षमतेने सुरू व्हावी अशी अपेक्षा सर्वसामान्य नागरिकांची आहे. त्यामुळेच गरीब बिचाऱ्या लालपरीचे सध्याचे रूप कोणालाच बघवत नाही, हे वास्तव नाकारता येणार नाही.