केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने तयार केलेल्या एका ताज्या प्रस्तावाप्रमाणे देशातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता आठवड्यातील चार दिवस काम करावे लागणार असून तीन दिवस आराम करायला मिळणार आहे. अशा आशयाचा प्रस्ताव कामगार मंत्रालयाने तयार केला असून तो मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे. या प्रस्तावाबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू झाली नसली तरी या प्रस्तावाचे निर्णयात रूपांतर होण्यापूर्वी सरकारने संबंधित सर्व घटकांशी चर्चा करून निर्णयाप्रत येणे अपेक्षित आहे.
मुख्य म्हणजे ज्या सामान्य नागरिकांच्या कामासाठी सरकारी कर्मचारी बांधिल असतात त्या सामान्य नागरिकांना या प्रस्तावाबाबत काय वाटते, हेसुद्धा लक्षात घेणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. ब्रिटिश काळापासून नोकरशाहीचा प्रभाव असलेल्या भारतीय प्रशासन व्यवस्थेवर अद्यापही सरकारी कर्मचारी आणि नोकरशहांचा प्रभाव कायम आहे. नोकरशाहीला आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना कामाला लावण्यासाठी गेल्या काही वर्षांमध्ये प्रयत्न करण्यात आले असले तरी अद्यापही ही नोकरशाही एखाद्या अजगराप्रमाणे सुस्त आहे. अशातच आता आठवड्यातील चार दिवस काम करून या कर्मचाऱ्यांना तीन दिवस आराम करण्याची मुभा मिळाली तर जे चार दिवस काम करायचे आहे ते चार दिवस तरी पूर्ण क्षमतेने काम केले जाईल की नाही, याबाबत शंका व्यक्त करायला जागा आहे. सध्याची व्यवस्था पाहता सरकारी कर्मचाऱ्यांना दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवारी सुट्टी असते. चारी रविवारीही सुट्टी असते. याव्यतिरिक्त प्रत्येक महिन्यात कोणती ना कोणती सार्वजनिक सुट्टीही लागू होत असते. शनिवार आणि रविवारला लागून अशी एखादी सार्वजनिक सुट्टी आली तर सरकारी कार्यालयांचे कामकाज तब्बल तीन ते चार दिवस बंद राहण्याचा अनुभव सामान्य नागरिकांना येतो. या तीन ते चार दिवसांमध्ये तुंबलेल्या कामांचा परिणाम नंतरच्या अनेक दिवसांच्या कामावर दिसून येतो.
सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जरी सुट्ट्या वाढवल्या तरी सुट्टी सुरू होण्याच्या आदल्या दिवसापासून सरकारी कर्मचारी सुट्टीच्या मानसिकतेत जात असतात. नोकरीच्या निमित्ताने स्वतःचे गाव सोडून परक्या गावात कार्यरत असलेले कर्मचारी आदल्या दिवशीच आपल्या गावापर्यंत पोहोचण्यासाठी ऑफिसमधून लवकरच बाहेर पडतात. सुट्टी संपल्यानंतर त्या दिवशीही जरा उशिराच ऑफिसमध्ये येत असतात. सर्वच केंद्र सरकारच्या आणि राज्य सरकारच्या कार्यालयांमध्ये अशा प्रकारचा अनुभव सामान्य नागरिकांना येत असतो. कामगार मंत्रालयाने केलेल्या प्रस्तावाचा विचार करता आठवड्यात चार दिवस काम करण्यासाठी प्रत्येक सरकारी कर्मचाऱ्याला दररोज 12 तासांचे काम करावे लागणार आहे. कामगार कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे कोणत्याही कामगारावर अथवा नोकरदारांनी आठवड्यात 48 तास काम करणे बंधनकारक असते. नव्या प्रस्तावाचा विचार करता सरकारी कर्मचाऱ्यांना हा 48 तासांचा कोटा भरून काढण्यासाठी दररोज किमान बारा तास काम करावेच लागणार आहे. सध्या कसेतरी आठ तास काम करत असतानाही मेटाकुटीला येणारे सरकारी कर्मचारी बारा तास काम करताना त्यांची कार्यक्षमता शेवटच्या मिनिटापर्यंत कायम राहील अशी आशा बाळगणे म्हणजे केवळ स्वप्नरंजन ठरू शकते. मुख्य म्हणजे सध्या सरकारी कार्यालय साधारण दहा वाजता उघडतात आणि संध्याकाळी सहा वाजता बंद होतात.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना जर दररोज बारा तास काम करावे लागणार असेल तर सरकारी कार्यालय सकाळी आठ वाजता उघडून रात्री आठ वाजता बंद करावी लागणार आहेत. मुळात कसेतरी आठ तास काम पूर्ण करण्याची मानसिकता असणाऱ्या सरकारी नोकरशाहीला ही बारा तासांची कामाची पद्धत मान्य होईल की नाही, याबाबत शंका घेण्यास जागा आहे. चार दिवस काम तीन दिवस सुट्टी मिळणार असली तरी 12 तास काम करण्याच्या मानसिकतेत जाण्यासाठी नोकरशहांना आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर मानसिक तयारी करावी लागणार आहे. हा निर्णय घेण्यापूर्वी सरकारला इतर काही गोष्टींचाही विचार करावा लागणार आहे. एकतर चार दिवस काम केल्यानंतर तीन दिवस सरकारी कार्यालयातील कामकाज संपूर्ण बंद ठेवण्यात आले, तर नवीन आठवडा सुरू झाल्यावर कामकाजाचा लोड मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे. ठरवून दिलेल्या 12 तासांमध्ये हे काम पूर्ण करण्याचे नियोजन प्रथम सर्व सरकारी कार्यालयांना करावे लागेल.
एखाद्या आठवड्यामध्ये सार्वजनिक सुट्ट्या यांची संख्या वाढली तर एखादा संपूर्ण आठवडा सरकारी कामकाजाविना जाण्याचाही धोका लक्षात घ्यायला हवा. काही वर्षांपूर्वी जर रविवारला जोडून सुट्टी आली तर टपालखाते रविवारी टपाल व्यवहार सुरू ठेवत असे. कारण त्यामागे लोकांची गैरसोय होऊ नये हा उद्देश असे. “पाच दिवसांचा आठवडा’ हीच संकल्पना अनेकांच्या पचनी पडली नसल्याने आता जर चार दिवसांचा आठवडा झाला तर त्याचे नक्की काय परिणाम होतील याचा गांभीर्याने विचार करूनच हा प्रस्ताव पुढे रेटावा लागणार आहे. पाच दिवसांचा आठवडा सुरू करण्यात आल्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्याच्या दररोजच्या कामाच्या तासांमध्ये एक तासाची वाढ केली होती ती फक्त कागदावरच राहिली. प्रत्यक्ष सरकारी कर्मचारी किती तास काम करतो का, हा कायम संशोधनाचाच मुद्दा राहिला आहे. सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन गरजांचा भाग असणारे अनेक उपक्रम सरकारी व्यवहारांशी जोडलेले असतात. ठराविक कालावधीमध्ये कागदपत्रांची पूर्तता करून घेणे नागरिकांना बंधनकारक असते.
कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी ही कालमर्यादा पद्धतीमध्ये पाळली जाईल की नाही, याबाबतही शंका घेण्यास जागा आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना पुरेसा आराम मिळत नाही या दृष्टिकोनातून जर सरकार हा विचार करत असेल तर तो चुकीचाच मानावा लागेल. कारण जगात सर्वात जास्त वार्षिक सुट्ट्या भारतात दिल्या जातात. भारतातील वार्षिक सुट्ट्यांचे प्रमाण हे 180 दिवस आहे. इतर देशांमध्ये हे प्रमाण 150 पेक्षाही कमी आहे. मुळात सरकारी कर्मचारी वर्षातील फक्त पन्नास टक्के कालावधीच काम करत असतो, हे वास्तव लक्षात घेऊनच कामगार मंत्रालयाला आपला हा प्रस्ताव प्रत्यक्षात आणावा लागणार आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सुट्ट्यात वाढ न करताही त्यांची कार्यक्षमता वाढण्याचे इतर काही उपाय असतील तर त्याचा प्राधान्याने विचार करण्याची हीच वेळ आहे.