हद्दवाढीचा शासनाला “स्मार्ट’ विसर

पुणे – निवडणुकीच्या तोंडावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्‍ट समजल्या जाणाऱ्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पाला चालना मिळेल, अशी अटकळ होती. मात्र, पुणे स्मार्ट सिटीच्या हद्दवाढीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे 5 महिन्यांपासून पडून आहे. त्यामुळे योजनेतील अनेक प्रकल्प हद्दवाढीच्या प्रतीक्षेत आहेत. महापालिका मुख्य सभेने मे 2019 मध्ये या हद्दवाढीस मान्यता देऊन त्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला होता. मात्र, त्यावर अद्याप हालचाल झालेली नाही.

स्मार्ट सिटी स्पर्धेत 2015 मध्ये पुणे पालिकेने देशात द्वितीय क्रमांक पटकाविला. त्यावेळी महापालिकेने एरिया डेव्हल्पमेंटसाठी बाणेर-बालेवाडीची निवड केली. त्यावेळी अवघा 3.50 चौरस किलोमीटर भाग निवडण्यात आला. स्मार्ट सिटीच्या 2 हजार 949 कोटी रुपयांमधील तब्बल 2 हजार 196 कोटी रुपये या भागासाठी खर्च केले जाणार आहेत.
त्यात 34 प्रकल्प राबविले जाणार आहेत. याशिवाय, पहिले काही प्रकल्प अशक्‍य असल्याने या भागासाठी काही नवीन प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. मात्र, त्यासाठी आवश्‍यक जागाच नाहीत. तसेच, नागरिकरण वाढल्याने प्रकल्पांसाठी जागा नाहीत. त्यामुळे या योजनेचे काम सुरू झाले असले, तरी ते दिसून येत नाही.

हद्दवाढीनंतर वाढीव जागा स्मार्ट सिटीला हस्तांतरित करण्याऐवजी प्रशासनाने मुख्यसभेच्या निर्णयानुसार हा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला आहे. त्यामुळे शासनाच्या मान्यतेनंतरच ही हद्दवाढ होण्याची शक्‍यता आहे.

अशी आहे हद्दवाढ
सध्याची स्मार्ट सिटीची हद्द 3 चौरस किलोमीटर असून दीडपट वाढणार आहे. त्यात बाणेर, बालेवाडी तसेच औंध-बाणेर भागांची वाढ होणार आहे. यात बाणेर-3.80, बालेवाडी- 2.66, तर औंध-बाणेर 3 चौ.कि.मी. वाढणार आहे. या वाढीव हद्दीत रस्ते सुधारणा, शाळा, हॉस्पिटल, उद्याने, तसेच इतर नागरी सुविधा दिल्या जाणार आहेत. या भागासाठीची स्वतंत्र सार्वजनिक वाहतूक महापालिकेच्या व्यवस्थेशी संलग्न करण्यासाठी पहिली हद्द अपुरी असल्याने ही वाढ आवश्‍यक आहे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)