उत्तर प्रदेशातील गाजलेल्या उमेश पाल हत्याकांड प्रकरणातील प्रमुख आरोपी अतिक अहमद आणि त्याचा भाऊ अश्रफ यांची ते दोघेही पोलीस संरक्षणात असतानाच झालेली हत्या निश्चितच खळबळ माजवणारी आहे. हे हत्याकांड घडण्यापूर्वी काही तास आधीच अतिकचा मुलगा असद आणि त्याचा साथीदार गुलाम या दोघांचा पोलीस चकमकीत मृत्यू झाला. झाशी येथे झालेल्या या पोलीस चकमकीबाबत संशय निर्माण केला जात असतानाच अतिक आणि त्याच्या भावाची ज्या प्रकारे पोलीस संरक्षणातच गोळ्या मारून हत्या झाली त्यामुळे निश्चितच उत्तर प्रदेशातील कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
प्रयागराज पोलिसांनी झाशी येथे पोलीस चकमकीत असद अहमद आणि त्याच्या साथीदाराला ठार केले होते. त्यानंतर उत्तर प्रदेश पोलिसांवर जर कौतुकाचा वर्षाव केला जात असेल तर त्यानंतर काही तासांतच ज्या प्रकारे पोलीस संरक्षणात असलेल्या गुन्हेगाराची हत्या केली जाते ते पाहता उत्तर प्रदेश पोलिसांना आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनाही याप्रकरणी खुलासा करावा लागणार आहे. या दोनही प्रकरणावर सोशल मीडियावर व्यक्त होत असलेल्या मतांचा विचार करता सर्वसामान्य नागरिकांसाठी अशा प्रकारे एखाद्या विषयाला पूर्णविराम देणे जरी समाधानाची बाब असली तरी लोकशाही राजकारणाचा आणि कायदा व सुव्यवस्थेचा विचार करता गुन्हेगारांना अशाप्रकारे संपवणे निश्चितच चुकीचे आहे.
गेल्या सहा वर्षांत योगी आदित्यनाथ यांचे सरकार आल्यापासून पोलीस चकमकीच्या अनेक घटना घडल्या असून त्यामध्ये 183 पेक्षा जास्त गुन्हेगारांना यमसदनास पाठवण्यात आले आहे. या चकमकीत 13 पोलिसांचाही बळी गेला आहे. यापैकी बहुतेक चकमकी या बनावट चकमकी असल्याचा आरोप उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आणि मायावती या दोघांनीही केला आहे. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वाप्रमाणे जेव्हा केव्हा पोलिसांच्या चकमकीत एखाद्या गुन्हेगाराचा मृत्यू होतो तेव्हा त्याची चौकशी केली जाते आणि ही चकमक खरी होती का बनावट होती त्यापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला जातो. पण गेल्या सहा वर्षांच्या कालावधीमध्ये अशा कोणत्याही चौकशीचा अहवाल अद्यापपर्यंत बाहेर आलेला दिसत नाही. म्हणजे एक तर गेल्या सहा वर्षांमध्ये झालेल्या सर्व चकमकी या खऱ्या होत्या असाच निष्कर्ष काढावा लागेल किंवा या चकमकींची चौकशीच होऊ नये यासाठी प्रयत्न पण झालेले असावेत.
असद अहमद आणि त्याच्या साथीदाराचा चकमकीत झालेला मृत्यू आणि दुसरीकडे असदचे वडील अतिक आणि अतिकच्या भावाचा पोलीस संरक्षणात झालेला खून या संपूर्णपणे वेगळ्या गोष्टी असल्या तरी अतिकच्या मृत्यूबाबतही संशयाचे वातावरण निर्माण करण्यासारखी परिस्थिती आहे. कारण आपलाही चकमकीत मृत्यू होऊ शकतो अशी भीती अतिकने व्यक्त केली होती. या परिस्थितीमध्ये आणि त्याच्या मुलाचाही मृत्यू पोलीस चकमकीत झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रयागराज पोलिसांनी आणखी एक चकमक घडवून अतिकलाही संपवणे शक्य नव्हते. म्हणूनच कदाचित त्याच्या हत्येची सुपारी कोणाला तरी देऊन अतिकला संपवण्यात आले की काय, याचाही शोध घेण्याची गरज आहे. पोलीस संरक्षणातच रुग्णालयात नियमित तपासण्यासाठी नेत असताना शेकडो दूरचित्र वाहिन्यांच्या कॅमेऱ्यांच्या समोरच अगदी जवळून गोळ्या झाडून अतिक आणि अश्रफ यांची हत्या करण्यात आली. हत्या केल्यानंतर सर्व हल्लेखोर हात वर करून शरण आले तेव्हा ते जय श्रीराम अशा प्रकारच्या घोषणा देत होते, हे रेकॉर्डही झाले आहे.
साधारणपणे अशा परिस्थितीमध्ये जेव्हा पोलीस कस्टडीत असलेल्या एखाद्या गुन्हेगाराला पळवण्याचा किंवा ठार मारण्याचा प्रयत्न केला जातो तेव्हा बंदोबस्तासाठी असलेले पोलीस अधिकारी जलद प्रतिसाद देऊन हल्लेखोरांना ठार करण्याचा प्रयत्न करतात. पण अतिकच्या हत्येनंतर ज्या शांतपणे पोलीस हालचाली करताना दिसत होते आणि हल्लेखोर हात वर करून शरण आल्यावर ज्या प्रकारे त्यांना पकडण्यात आले ती सर्वच गोष्ट निश्चितच संशयास्पद वाटते. अतिक, त्याचा भाऊ आश्रफ, त्याचा मुलगा असद आणि त्याचा साथीदार गुलाम हे सर्व गुन्हेगार होते आणि त्यांना पकडण्यासाठी पोलिसांनी बक्षिसाची घोषणाही केली होती. हे सर्व जरी खरे असले तरी न्यायालयातच सुनावणी होऊन त्यांचा गुन्हा सिद्ध झाल्यावर जर त्यांना न्यायालयाने शिक्षा ठोठावली असती तर तो भारतीय लोकशाहीचा आणि न्यायव्यवस्थेचा योग्य मान राखल्यासारखे झाले असते. पण ज्याप्रकारे उमेश पाल हत्याकांडातील बहुतेक सर्व संशयितांचा खात्मा करण्यात आला आहे ते पाहता निश्चितच संशय घेण्यास वाव आहे.
उत्तर प्रदेशामध्ये सध्या राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती सुधारली असल्याचा दावा राज्यातील वरिष्ठ पोलीस अधिकारी करत आहेत. मात्र अशा प्रकारे पोलिसांच्या दहशतीचा वापर करून कायदा व सुव्यवस्था निर्माण व्हावी असे कोणालाही वाटणार नाही. या सर्व घडामोडीनंतर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांच्या कार्यशैलीचे सोशल मीडियावर भले मोठे कौतुक होत असले, तरी जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आणि न्यायव्यवस्था असलेल्या भारतासारख्या देशामध्ये अशा प्रकारे गुन्हेगारांना परस्पर शासन देणे योग्य नाही. गुन्हेगारांना चकमकीत ठार मारण्याच्या व्यवस्थेला अशाप्रकारे प्रतिष्ठा मिळत गेली, तर न्यायव्यवस्थेचे काही कामच राहणार नाही. हा विषय आता चर्चेत राहणार आहे म्हणूनच उत्तर प्रदेश सरकारने खरी चौकशी करून या दोन्ही प्रकरणांच्या मुळापर्यंत पोहोचण्याची गरज आहे. गुन्हेगारांचा गुन्हा सिद्ध होण्यापूर्वीच त्यांना अशा प्रकारे संपवणे म्हणजेच कायदा व सुव्यवस्था असे जर उत्तर प्रदेश सरकारला वाटत असेल तर त्यांचा तो गैरसमज दूर करावा लागणार आहे. त्यासाठी या प्रकरणी निष्पक्ष चौकशी होणे गरजेचे आहे.