काँग्रेसशी एकनिष्ठ असलेल्या नांदेडमधील चव्हाण घराण्यातील अशोक चव्हाण आज अचानक काँग्रेस सोडून निघून गेले. लोकसभा निवडणूक तोंडावर आली असताना काँग्रेसला बसलेला हा मोठा धक्का आहे. गेल्या काही दिवसांत मुंबईतील मिलिंद देवरा आणि बाबा सिद्दीकी हे दोन स्थानिक काँग्रेस नेतेही काँग्रेसची साथ सोडून गेले. त्यांच्या जाण्याचा तसा फार मोठा परिणाम झाला नाही. पण अशोक चव्हाणांनी काँग्रेस सोडणे हा मात्र एक मोठा धक्का आहे. कालपर्यंत अशोकराव काँग्रेसच्या लोेकसभा निवडणुकीच्या तयारीच्या बैठकांना हजर राहात होते. अगदी कालच मुंबईत महाराष्ट्राचे काँग्रेसचे प्रभारी रमेश चेन्नीथला यांनी महत्त्वाच्या नेत्यांची जी बैठक घेतली होती, त्यांच्या शेजारच्या खुर्चीत अशोकराव बसले होते. आणि आज अचानक त्यांनी पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली.
वास्तविक काँग्रेस सोडणार्या बहुतांश लोकांची तक्रार पक्षाने आपल्यावर अन्याय केला अशी असते, पण अशोकरावांना मात्र अशी तक्रार करायला जागा नाही. कारण त्यांनाच नव्हे तर त्यांच्या वडिलांनाही काँग्रेसने खूप काही दिले आहे. स्वतः अशोकराव महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री राहिले आहेत. प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष, सन 2014 मध्ये खासदार आणि त्याच्याही आधी राज्यात अनेक वर्षे मंत्री व आमदार अशी पदे त्यांनी भूषवली आहेत. त्यांचे वडील शंकरराव चव्हाण हेही महाराष्ट्राचे तीन वेळा मुख्यमंत्री राहिले आहेत. त्यांनाही केंद्रात अनेक वर्षे इतकी महत्त्वाची मंत्रिपदे मिळाली आहेत की असे भाग्य फारच थोेड्या लोकांच्या नशिबी आले आहे. शंकरराव चव्हाण केंद्रात परराष्ट्र मंत्री, गृहमंत्री, अर्थमंत्री, मनुष्यबळ विकास खात्याचे मंत्री अशा महत्त्वाच्या खात्यांचे मंत्री राहिले आहेत.
त्यांचा त्यावेळचा राजकीय स्तर हा पंतप्रधानांच्याच उंचीचा राहिला आहे. त्यांचे उत्तराधिकारी म्हणून अशोक चव्हाण यांनाही काँग्रेसने मुख्यमंत्रिपदापासून अनेक महत्त्वाची पदे दिली असताना त्यांनी आज असे अचानक पक्षाला सोडून जाणे हे कोणाच्याही सहज पचनी पडणारे नाही. त्यांनी पक्ष सोडण्याचे नेमके कारण दिलेले नाही आणि पुढे कोठे जाणार हेही स्पष्ट केलेले नाही. पण त्यांच्यावर दबाव असणार ही बाब अगदी स्पष्ट आहे. अन्य विरोधी पक्षांच्या नेत्यांप्रमाणे त्यांच्यावरही कारवाईची टांगती तलवार असावी अन्यथा त्यांनी असा टोकाचा निर्णय घेतला नसावा, असे म्हणायला जागा आहे. त्यांच्यावर आदर्श घोटाळ्याचा आरोप होताच. त्याच कारणाने त्यांना मुख्यमंत्रिपद सोडावे लागले होते. ते प्रकरण अजून अर्धवट अवस्थेतच पडून आहे.
अन्यही काही प्रकरणांची टांगती तलवार त्यांच्यावर असल्याने त्यांनी दबावातून हा निर्णय घेतला असावा, असे आता सांगितले जाऊ लागले असले तरी हे कारण पटणारे नाही. कारवाईच्या भीतीने पक्ष सोडून जाणार्या सर्वच राजकीय नेत्यांची कीव अशासाठी करावी लागते की, त्यांच्यात ठामपणे लढण्याचेही धैर्य नसते आणि असे धैर्य नसेल तर अशा नेत्यांवर लोकांनी तरी नेतृत्व का सोपवावे हाही प्रश्न उभा राहतोच. हे भारतीय जनता पक्षाचे कारस्थान आहे असे मानले तरी अशोक चव्हाणांसारख्या ज्येष्ठ नेत्याला त्याचा आधार देऊन काँग्रेस कार्यकर्ते माफ करतील असेही मानता येणार नाही. संपूर्ण देशातच अशी ही नवीन राजकारणाची रीत भाजपने आणली आहे. परवाच खर्गे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार देशभरातील तब्बल 411 आमदार भाजपने आतापर्यंत फोडले आहेत. लोकांना कारवाईची भीती दाखवून फोडले जात आहे आणि लोकसभा निवडणुकीतील विरोधकांचे आव्हानच संपुष्टात आणले जात आहे.
लोकशाही मार्गाने विरोधकांचे आव्हान संपुष्टात आणणे समजू शकते; पण विरोेधकांचे अस्तित्वच गैरमार्गाने संपुष्टात आणण्याची ही प्रथा मात्र भारताला नवीन आहे. आणि ती तितकीच घातक आहे. देशभरातील भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या नेत्यांना भाजपमध्ये घेतले जाणे ही बाब मूळ भाजपवासिय नेत्यांना तरी कितपत रूचणारी आहे हे पहावे लागेल. आज सगळ्यांनाच तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करावा लागत आहे. जो वरवंटा विरोधी पक्षांवर फिरवला जात आहे तीच दहशत पक्षातील लोकांवर पण निर्माण केली गेली आहे, असे स्पष्टपणे जाणवते आहे. महाराष्ट्रातील राजकारण तर सत्तेच्या हव्यासापोटी पूर्णपणे नासवले गेले आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस फोडल्यानंतर आता काँग्रेसला खच्ची करण्याचे काम सुरू झाले आहे.
वास्तविक भाजपला लोकसभेच्या चारशे जागा जिंकण्याचा आत्मविश्वास असताना अगदी निवडणुकीच्या तोंडावर अजून विरोधकांची फोडाफोडी करण्याची गरज त्यांना का भासते आहे या प्रश्नाच्या अनुषंगाने विचार केला तर भाजपला अजूनही लोकसभा निवडणूक जिंकण्याचा भरवसा नाही हाच निष्कर्ष काढावा लागतो. राजकारण म्हटले की अशा खेळ्या चालणारच असे जरी गृहीत धरले तरी त्याला काही ताळतंत्र आहे की नाही हा प्रश्न जसा भाजपला विचारावा लागेल, तसाच प्रश्न अशोक चव्हाणांसारख्यांनाही विचारावा लागेल की तुम्हाला कारवाईची भीती असेल तर त्याला तुम्ही ठामपणे सामोरे का गेला नाहीत. कारावास की सत्तेचे पद, असा पर्याय जर तुमच्यापुढे ठेवला गेला तर कोणीही सत्तेच्या पदाला पसंती देईल हे मान्य केले तरी ज्या पक्षाने आपल्या घराण्याला इतके सगळे भरभरून दिल्यानंतर पक्षापुढे आव्हानाची स्थिती असताना असे अचानक घुमजाव करणे हे स्वतःलाच बट्टा लावून घेण्यासारखे आहे.
पण अशोकरावांनी राजीखुशीने हाच मार्ग पत्करण्याचा निर्णय घेतला असेल तर त्याला कोणाचाही इलाज नाही. दुसरीकडे विरोधकांचे अस्तित्वच पुसून टाकून देशात एकपक्षीय राजवट लागू करण्याच्या दिशेने आपण वाटचाल करतो आहोत काय आणि हा मार्ग आपल्या सारख्या बलाढ्य लोकशाहीवादी देशाला परवडण्यासारखा आहे काय याचाही विचार करण्याची वेळ आली आहे. आजच्या या घडीला परिणामांची तमा न बाळगता लोकशाहीमूल्यांसाठी लढणार्या नव्या दमाच्या कार्यकर्त्यांची आणि नेत्यांची गरज आहे. लोकशाही आणि संविधानाचा हा लढा सोपा नसला तरी हा लढा देण्यासाठी निर्धाराने पुढे येणार्या लोकांची आज नितांत आवश्यकता आहे. हा दीर्घ आणि हालअपेष्टांचा लढा लढण्याची तयारी आता किती लोक दाखवणार यावरच देशाचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.