पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारला आव्हान देण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विरोधी पक्षांच्या “इंडिया’ या आघाडीची महत्त्वाची तिसरी बैठक महाराष्ट्राची राजधानी असलेल्या मुंबई शहरात एक सप्टेंबर रोजी होणार आहे. याच दिवशी महाराष्ट्रातील सत्तेवर असलेल्या पक्षांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या भाजप, शिवसेना आणि अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष या गटाच्या आघाडीचीसुद्धा बैठक होणार आहे. इंडिया आघाडीच्या बैठकीची सर्वत्र जोरदार चर्चा सुरू असल्याने कदाचित हा परिणाम कमी करण्यासाठीच एनडीए आघाडीनेसुद्धा या बैठकीचे नियोजन केले असावे. थोडक्यात, सर्वच राजकीय पक्षांचा सध्या या बैठकांवरचा जोर वाढला आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपाला पराभूत करावयाचे असेल तर सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे, या विषयावर एकमत झालेल्या विरोधी पक्षांनी स्थापन केलेल्या “इंडिया’ आघाडीची तिसरी बैठक मुंबईत होणार असल्याने ही निश्चितच महत्त्वाची बैठक ठरणार आहे.
यापूर्वी झालेल्या दोन बैठकांमध्ये काही प्राथमिक चर्चा झाली असली तरी मुंबईच्या बैठकीमध्ये अजून काही निश्चित गोष्टी ठरू शकतात. आघाडीच्या स्थापनेसाठी पहिली बैठक बिहारची राजधानी पाटणा येथे झाली होती, तर दुसरी बैठक कर्नाटकची राजधानी बंगळुरू येथे झाली होती. या दोन्ही राज्यांमध्ये इंडिया आघाडीचे घटक पक्ष असलेल्या पक्षांचे सरकार होते. इंडिया आघाडीची तिसरी बैठक होणार आहे त्या मुंबईमध्ये सध्या आघाडीच्या कोणत्याही घटक पक्षाचे सरकार नाही. तेथे सध्या भाजपा, शिवसेना आणि अजित पवार यांचा राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष यांचे सरकार आहे. म्हणून विरोधी पक्षांसाठी ही सर्वात महत्त्वाची बैठक ठरणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार इंडिया आघाडीच्या तिसऱ्या आणि महत्त्वपूर्ण बैठकीमध्ये जागावाटपाबाबत काही तडजोड होण्याची शक्यता आहे. भाजपला आव्हान देण्यासाठी स्थापन झालेल्या इंडिया आघाडीच्या यशामध्ये जागावाटपाचा विषय अडथळा ठरणार आहे याची जाणीव सर्वांनाच असल्यामुळे या बैठकीमध्ये जागावाटपाबाबत काही तोडगा निघतो का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
जागावाटपाबाबत पुढाकार घेण्याचे काम राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते शरद पवार यांच्याकडे सोपवण्यात आले आहे. जागावाटपाच्या महत्त्वाच्या विषयाला मुंबईमधील बैठकीत पूर्णविराम मिळेल अशी आशा करणे भाबडेपणाचे ठरेल. कारण, अनेक कळीचे मुद्दे या निमित्ताने चर्चेला येणार आहेत. देशातील जी महत्त्वाची राज्ये आहेत, ज्या राज्यांमुळे केंद्रात कोणाची सत्ता येणार हे ठरते त्यापैकी उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक आणि गुजरात या राज्यांमधील जागावाटप हा कळीचा मुद्दा ठरणार आहे. राजधानी दिल्लीमधील सात लोकसभा जागांचा विषयही वादग्रस्त ठरू शकतो. इंडियाची स्थापना झाल्यापासून या आघाडीमध्ये सहभागी झाले असूनही आम आदमी पक्षाने ज्या प्रकारे भूमिका घेतली आहे ती पाहता जागावाटपाबाबत आम आदमी पक्ष कोणती तडजोड करेल असे दिसत नाही. आपची सत्ता असलेल्या दिल्लीमध्ये किंवा पंजाबमध्ये आम आदमी पक्ष आपल्या पदरात जास्त जागा पडतील यासाठी प्रयत्नशील राहील. बहुतेक सर्व राजकीय पक्षांची हीच भूमिका असणार आहे.
उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचे प्रवक्ते खासदार संजय राऊत यांनी गेल्या आठवड्यात केलेल्या विधानाप्रमाणे “जो जिंकेल त्याची जागा’ हे सूत्र जर मान्य करायचे ठरले तर हमखास निवडून येणाऱ्या पक्षालाच त्या त्या मतदारसंघात तिकीट देण्याचा फॉर्म्युला सर्वांना मान्य करावा लागेल. पण गेल्या दोन-तीन वर्षांच्या कालावधीमध्ये महाराष्ट्रासह सर्वच राज्यांमध्ये ज्या प्रकारच्या राजकीय घडामोडी घडून नवनवीन समीकरणे उदयास आली आहेत ती पाहता जागावाटपाची तडजोड कशाप्रकारे प्रत्यक्षात येईल याबाबत अजूनही शंका घेण्यास जागा आहे. इंडिया आघाडी उदयास यावी म्हणून प्रयत्न करणाऱ्या पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी यापूर्वीच जागावाटपाबाबत कॉंग्रेसने जरा पडती बाजू घ्यावी, अशी भूमिका घेतली आहे.
तसाच आग्रह उत्तर प्रदेशमध्ये अखिलेश यादव यांचा आणि बिहारमध्ये नितीशकुमार, तेजस्वी यादव यांचा असू शकतो. सध्या ज्या राज्यांमध्ये कॉंग्रेसची सत्ता आहे अशा कर्नाटक, राजस्थानसारख्या राज्यांमध्ये कॉंग्रेसला जास्त जागा देण्याचा विचार होऊ शकतो. महाराष्ट्रात गेल्या वर्षभराच्या कालावधीमध्ये ज्या घडामोडी घडल्या त्या पाहता निवडून आलेले खासदार ज्या पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतात त्या पक्षाला त्या ठिकाणी उमेदवारी देण्याचा विचार करायचा झाला, तर अनेक गोंधळ निर्माण होणार आहेत. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष या पक्षांच्या फुटीनंतर संपूर्ण चित्रच बदलून गेले आहे.
साहजिकच जागावाटपाचे चित्र निश्चित करण्यासाठी सर्वच राजकीय नेत्यांना कसून प्रयत्न करावे लागणार आहेत. या एका कारणावरून इंडिया आघाडीमध्ये कोणतेही मतभेद होऊ नये याची काळजी सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना घ्यावी लागणार आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपला आगामी निवडणुकीत पराभूत करणे या एक कलमी कार्यक्रमावर जर ही आघाडी स्थापन झाली असेल तर ती सफल करण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांना थोड्याफार प्रमाणात तडजोड करावी लागणार आहे. 1975 च्या आणीबाणीनंतर ज्या प्रकारे इंदिरा गांधी यांना निवडणुकीत पराभूत करण्यासाठी सर्व राजकीय पक्ष एकत्र आले होते आणि आपल्या वैयक्तिक भूमिका आणि मानापमान बाजूला ठेवून जनता पक्षाच्या झेंड्याखाली एकत्र आले होते आणि निवडणुकीत त्यांनी इंदिरा गांधी यांचा पराभव केला होता. हे उदाहरण समोर असल्याने त्याच धर्तीवर इंडिया आघाडी येत्या काही दिवसांमध्ये कार्यरत राहिली तरच भाजपाला मजबूत आव्हान निर्माण होऊ शकेल. त्यासाठी मुंबईतील ही बैठक महत्त्वाची आहे आणि आगामी काळामध्ये इंडिया आघाडीच्या ज्या बैठका होणार आहेत त्या सर्वच बैठकांमध्ये याच दिशेने प्रयत्न होण्याची गरज आहे.
विरोधी पक्षांचे ऐक्य यशस्वी होणार नाही याच एका गृहीतकावर भाजप आपल्याला आगामी निवडणुकीमध्ये चांगले यश मिळेल याची खात्री बाळगून आहे. ते लक्षात घेऊनच इंडिया आघाडीला आपली रणनीती आखावी लागणार आहे. वास्तवाचे भान ठेवून आणि भूतकाळात फारसे न रमता सर्वच राजकीय पक्षांना थोड्याफार प्रमाणात तडजोड करावी लागणार आहे. साहजिकच येत्या काही महिन्यांमध्ये कॉंग्रेसच्या नेत्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या सर्वच नेत्यांना कसोशीने प्रयत्न करून इंडिया आघाडी अधिक मजबूत करावी लागणार आहे.