नवे संसद भवन हे देशातील 140 कोटी जनतेच्या आकांक्षा आणि स्वप्नांचे प्रतिबिंब असून, ही इमारत आत्मनिर्भर आणि विकसित भारताची साक्षीदार असेल, असे उद्गार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन करताना काढले होते. देशाच्या विकासयात्रेत काही अमर क्षण येतात, त्यातील हा एक क्षण असल्याची त्यांची भावना होती. नवी आशा, नवा उत्साह, नवी दृष्टी, नवा संकल्प आणि नवा विश्वास लोकांमध्ये जागृत झाला असल्याचे प्रतिपादनही त्यांनी केले. मोदींच्या राजवटीस नऊ वर्षे पूर्ण झाली असून, त्यानिमित्ताने सरकारने नेमकी कोणती कामगिरी केली, याची देशातील जनतेस माहिती देण्याचा उपक्रम भारतीय जनता पक्षाने हाती घेतला आहे. या सरकारच्या नकारात्मक बाजूचे दर्शन लोकांना वारंवार घडले आहे. त्याचप्रमाणे सकारात्मक गोष्टीसुद्धा आहेतच. जगातील 121 विकसनशील देशांच्या भूक निर्देशांकात आपले स्थान 101 वरून 107 वर गेले आहे. ही लाजिरवाणी बाब आहे.
आजही देशातील मोठ्या संख्येतील लोकांना फुकट वा सवलतीत धान्य द्यावे लागते. घरगुती सिलिंडर, दूध, अंडी यांचे भाव प्रचंड वाढले आहेत; परंतु त्याचवेळी देशात यंदा विक्रमी असे 33 कोटी टन अन्नधान्य उत्पादन झाले आहे. गतवर्षापेक्षा 15 लाख टन इतके जादा धान्य इथल्या शेतकऱ्यांनी पिकवले. गव्हाचे उत्पादन 50 लाख टनांनी, तर तांदळाचे 67 लाख टनांनी वाढले. डाळी, तृणधान्ये, तेलबिया यांच्या उत्पादनातही लक्षणीय वृद्धी झाली. पाऊसपाणी चांगले झाले आणि बळीराजानेही मेहनतीत कमतरता ठेवली नाही. परंतु त्याचवेळी कृषी लागवडीखालील जमिनीत घट होत असून, एकरी उत्पादकतेत आपण खूपच मागे आहोत. या सर्व पार्श्वभूमीवर, भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाने (जीडीपी) संपलेल्या 2022-23 या आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत 6.1 टक्के वाढ नोंदवली.
आता संपूर्ण आर्थिक वर्षाचा विकासदर 7.2 टक्के राहील, असा होरा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने व्यक्त केला आहे. याच कार्यालयाने सात टक्के इतकाच विकासदर असेल, असा अंदाज व्यक्त केला होता. याचा अर्थ, मूळ अंदाजापेक्षा आपण चांगली कामगिरी केली आहे. 2022-23 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत 13.1 टक्के, दुसऱ्या तिमाहीत 4.5 टक्के आणि तिसऱ्या तिमाहीत 4.5 टक्के विकासदर होता. विशेष म्हणजे, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या तिमाहीत मंदगतीचा अनुभव आल्यानंतर, पुन्हा आपण सुधारणेच्या पथावर चालू लागलो. 2021-22 मध्ये संपूर्ण वर्षात 9.1 टक्के दराने आपण प्रगती केली होती. पण करोना संकटाच्या काळात अर्थचक्राची गती संथ झाली होती. त्यावेळी विकासदर लक्षणीय प्रमाणात घटला होता आणि त्या तुलनेत त्यापुढच्या वर्षात नऊ टक्क्यांपेक्षा जास्त विकासदर साध्य झाला होता, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
2022-23च्या चौथ्या तिमाहीत निर्मिती क्षेत्राची वाढ 4.5 टक्के, बांधकाम 10.4 टक्के, कृषी क्षेत्र 5.5 टक्के आणि सेवाक्षेत्राची वाढ 6.9 टक्के राहिली आहे; परंतु दुर्दैवाने खनिज तेल, वीजनिर्मिती, नैसर्गिक वायू व शुद्धीकरण उत्पादनात घसरण दिसून आली आहे. केंद्र सरकारने याकडे लक्ष दिले पाहिजे. मात्र, त्याचवेळी महसुली उत्पन्न आणि खर्च यातील अंतर, म्हणजेच वित्तीय तुटीबाबत संपलेल्या वर्षात निर्धारित 6.4 टक्क्यांचे वित्तीय तुटीचे लक्ष्य आपण पूर्ण केले आहे. वित्तीय शिस्त राखल्यामुळेच तुटीची लक्ष्मणरेषा आपण ओलांडलेली नाही. हे कौतुकास्पद आहे. सरकारचे महसुली उत्पन्न आणि खर्च यातील तफावत म्हणजे देशाची वित्तीय तूट. एप्रिल ते ऑक्टोबर 2022 दरम्यान ही तूट साडेसात लाख कोटी रुपयांवर जाऊन पोहोचली होती. संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी सरकारने नमूद केलेल्या अंदाजाच्या तुलनेत हे प्रमाण 45 टक्के होते.
वर्षभरापूर्वी याच कालावधीत वित्तीय तुटीचे प्रमाण तत्कालीन अंदाजाच्या तुलनेत कमी, म्हणजे 36 टक्के होते. एकाच वर्षातील हा फरक लक्षणीय मानावा लागेल. 2022-23 साठी सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) प्रमाणात 6.4 टक्के, म्हणजेच एकूण 16 लाख कोटी रुपये इतका वित्तीय तुटीचा अंदाज बांधण्यात आला आहे. एकतर करमहसूल उद्दिष्टापेक्षा जास्त मिळवण्यात सरकार यशस्वी झाले आहे आणि त्याचवेळी महसुली खर्च आटोक्यात ठेवण्यात आला आहे. भांडवली खर्च अपेक्षेपेक्षा जास्त वाढला आहे. परंतु त्यास हरकत घेण्याचे काहीच कारण नाही. शेवटी अर्थव्यवस्थेला त्याचा फायदाच होत असतो.
गेल्या नऊ वर्षांतील सरकारच्या धोरणांचा अनुकूल परिणाम दिसू लागला आहे. बांधकाम नियामक कायदा, नादारी व दिवाळखोरी संहिता, डिजिटायझेशन, पायाभूत क्षेत्रात महागुंतवणूक याचे सकारात्मक परिणाम दिसू लागले आहेत. मोदी सरकारच्या काळात भारतात लक्षणीय परिवर्तन दिसून आले असल्याचे निरीक्षण “मॉर्गन स्टॅन्ले’ या अमेरिकास्थित गुंतवणूक बॅंकेने नोंदवले आहे. काही प्रमाणात अशा संस्था या जे लोक सत्तेत असतील, त्यांची भलावण करत असतात; परंतु तरीही बरेच दिवसांनी देशात काही शुभवार्ता कानी पडत आहेत, ही आनंदाचीच गोष्ट मानली पाहिजे.
केंद्र सरकारने आपल्या सर्व खात्यांना व विभागांना भांडवली खर्चाचा वेग वाढवण्याची सूचना केली आहे. त्यामुळे विकासाचा वेग वाढेल आणि अधिक रोजगारनिर्मिती होईल, असे सरकारला वाटते. लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, देशाच्या स्वातंत्र्याला शंभर वर्षे पूर्ण होतील तेव्हा भारताचे जगात काय स्थान असेल, याचे चित्र रेखाटले होते. भारत विकसनशील नाही, तर विकसित देश असावा आणि जगातील पहिल्या तीन अर्थव्यवस्थांमध्ये आपले स्थान असावे, असे त्यांचे स्वप्न आहे. या स्वप्नाची पूर्ती होण्यासाठी केंद्र सरकारचा महसुली खर्च कमी झाला पाहिजे आणि उत्पादक व भांडवली स्वरूपाचा खर्च वाढला पाहिजे, हे स्पष्ट आहे. भांडवली खर्चातून दीर्घकालीन मालमत्ता तयार होतात. यंत्रसामग्री, इमारती, पायाभूत सुविधा, आरोग्यव्यवस्थेवरील खर्च, हा सर्व भांडवली स्वरूपाचाच खर्च असतो. मात्र, यापलीकडे मानवी भांडवलाचाही विचार केला पाहिजे. त्यासाठी रोजगारकेंद्री विकासावर भर देण्याची गरज आहे.