भारत आणि कॅनडा या दोन देशांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून सुरू झालेला वाद निश्चितच वेगळ्या स्वरूपाचा आहे. साधारणपणे दोन देशांमध्ये जेव्हा वाद निर्माण होतो तेव्हा एक तर ते दोन देश शेजारी-शेजारी असतात आणि सीमाप्रश्नावरून किंवा इतर अनुषंगिक विषयांवरून त्यांच्यात संघर्ष निर्माण होऊ शकतो. पण भारताशी कोणतीही सीमा लागून नसताना आणि हजारो किलोमीटर दूर असलेल्या कॅनडाबरोबर जो एक नवीन वाद सुरू झाला आहे त्याला कारणीभूत जुना खलिस्तानचा विषय आहे. भारताच्या राजकीय आणि सामाजिक इतिहासातून कधीच खलिस्तान चळवळीला पूर्णविराम मिळाला आहे. पण ज्या प्रकारे गेल्या काही वर्षांमध्ये जगातील कॅनडा, अमेरिका, इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया या देशांमध्ये खलिस्तानवाद्यांचा प्रभाव वाढत आहे आणि त्या देशांच्या भूमीवर राहून ते भारताच्या विरोधी भूमिका घेत आहेत ते पाहता पुन्हा एकदा हा वाद उकरून काढण्याचे एखादे आंतरराष्ट्रीय कारस्थान रचले जात असावे, अशी शंका घेण्यास जागा आहे.
अर्थात, सध्या भारत आणि कॅनडामध्ये जो वाद निर्माण झाला आहे त्याचे कारण वेगळे आहे. कॅनडामध्ये एका खलिस्तानवाद्याच्या हत्येला भारत सरकारचे एजंट जबाबदार असल्याचा आरोप कॅनडाच्या पंतप्रधानांनीच केल्यामुळे भारताने अत्यंत कडक शब्दांमध्ये त्याचा निषेध नोंदवला आहे. भारतीय गुप्तचर संस्थांच्या एजंटनी कॅनडाच्या भूमीवर कारवाई करून खलिस्तानवादी दहशतवाद्याला ठार केले, असा आक्षेप कॅनडा सरकारने घेतला आहे. या आरोपाचा पुढचा भाग म्हणूनच त्यांनी भारतीय गुप्तचर संस्थांच्या प्रमुखाची कॅनडामधून हकालपट्टीही केली आहे. अर्थात, या सर्व घडामोडींची भारताने गंभीर दखल घेऊन भारतात कार्यरत असलेल्या कॅनडाच्या राजदूतांनाही घरी पाठवण्याची कारवाई करून तोडीस तोड उत्तर दिले आहे. तरी खलिस्तानवादाच्या जुन्याच विषयावरून या दोन देशांमध्ये वाद निर्माण झाला आहे हे विसरून चालणार नाही. 70 आणि 80 च्या दशकामध्ये भारताला सतावणारा सर्वात मोठा प्रश्न हा पंजाबमधील दहशतवाद हाच होता.
खलिस्तानच्या मागणीसाठी त्या कालावधीमध्ये मोठ्या प्रमाणात पंजाब पेटला होता आणि सतत दहशतवादी कृत्ये केली जात होती. तत्कालीन सरकार आणि पोलीस प्रशासनाने अत्यंत कठोर भूमिका घेऊन पंजाबमधील या दहशतवादाचा समूळ नाश केला. साहजिकच सध्या भारताच्या भूमीवर खलिस्तानवादाची कोणतीही चळवळ कार्यरत नाही. पण कॅनडासारख्या अनेक परकीय देशांमध्ये खलिस्तानवादी चळवळ जिवंत ठेवण्याचे काम केले जात आहे. जेव्हा संधी मिळेल तेव्हा भारत विरोधी भूमिका घ्यायची आणि जाहीर प्रदर्शन करून खलिस्तानची मागणी पुढे रेटायची, अशा प्रकारच्या काम करणाऱ्या अतिरेकी संस्था गेल्या काही वर्षांमध्ये कार्यरत झाल्या आहेत. कॅनडासारख्या देशांमध्ये अनेक वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणात शीख समाज वसला आहे. भारताच्या खालोखाल सर्वात जास्त शीख लोकसंख्या ही कॅनडामध्येच आहे. त्यापैकी बहुतांशी शीख समाजाला खलिस्तानवादाशी कोणतेही देणे-घेणे नाही; पण कॅनडाच्या भूमीवर सहजपणे वावरणे खलिस्तानवाद्यांना शक्य असल्यानेच गेल्या काही वर्षांपासून पुन्हा एकदा हीच चळवळ प्रभावी करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत.
कॅनडामध्ये अनेक ठिकाणी सतत भारत विरोधी आंदोलने सुरू असतात. अनेक वेळा कॅनडामध्ये असलेल्या मंदिरांवरही खलिस्तान निर्मितीबाबत मागणी करणाऱ्या घोषणा लिहिल्या जातात. गेल्या काही महिन्यांत या घटना वाढत असल्यानेच काही दिवसांपूर्वी भारत सरकारने कॅनडा सरकारला या विषयाची गंभीर दखल घ्यावी, अशी सूचनाही केली होती. तरीही अशा प्रकारच्या घटना कमी होत नव्हत्या. अर्थात, केवळ कॅनडा नव्हे तर इंग्लंडमध्ये काही ठिकाणी आणि ऑस्ट्रेलियातही काही ठिकाणी हिंदू मंदिरांच्या बाहेर अशा प्रकारे खलिस्तानची मागणी करणाऱ्या आंदोलनांनी जोर पकडला होता. आपल्या भूमीवर अशा प्रकारच्या गोष्टी सुरू आहेत याची कल्पना कॅनडा सरकारलाही होती आणि भारत सरकारलाही होती; पण थेट या विषयावरून दोन देशांमध्ये संघर्ष निर्माण झाला नव्हता. आता ज्याप्रकारे गेल्या काही महिन्यांपासून कॅनडा सरकारने या विषयाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचे लक्षात येत आहे.
ते पाहता भारतालासुद्धा हा विषय गंभीरपणे घ्यावा लागला आहे. काही महिन्यांपूर्वी कॅनडा सरकारने खलिस्तानवादी संघटनांना कॅनडाची राजधानी असलेल्या टोरंटो शहरामध्ये जाहीर संचलन करण्याची परवानगीही दिली होती. त्या कार्यक्रमांमध्ये भारतविरोधी घोषणा देण्यात आल्या आणि खलिस्तानची मागणीही करण्यात आली होती. तेव्हासुद्धा भारताने आपला निषेध व्यक्त केला होता. अशाच प्रकारच्या घटना इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिकेमध्येसुद्धा घडल्या होत्या. ठराविक कालावधीनंतर या देशांमध्ये खलिस्तानचा विषय जिवंत ठेवण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले जात असल्याचे संकेत त्यामुळे मिळत होते. आता कॅनडा सरकारने भारत सरकारवरच उलटा आरोप केल्याने या वादामध्ये भर पडली आहे. जागतिक राजकारण आणि परकीय भूमीवर केली जाणारी हेरगिरी याबाबतचा आजपर्यंतचा इतिहास पाहता परकीय भूमीवर जाऊन एखाद्या अतिरेक्याचा किंवा दहशतवादाचा खात्मा करणे ही गोष्ट आता आधुनिक काळाला जरी नवीन राहिली नसली तरी त्याबाबत कधीच जाहीर वाच्यता केली जात नाही.
कॅनडा सरकारने जर खलिस्तानवादी दहशतवादावर नियंत्रण ठेवण्याबाबत पुढाकार घेतला नाही, तर आम्ही अशा प्रकारची कारवाई करू शकतो, अशा प्रकारचा संदेश देण्याचे कामसुद्धा कदाचित या भारतीय एजंटनी केलेल्या कथित कारवाईमुळे झाले असावे. गेल्याच आठवड्यात पार पडलेल्या जी20 शिखर परिषदेच्या निमित्ताने कॅनडाचे पंतप्रधान भारताच्या दौऱ्यावर आले होते. त्यावेळी त्यांची भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबरोबर चर्चाही झाली होती. पण आता या दोन देशांमधील वाद वाढला आहे. येत्या काही कालावधीमध्ये या दोन देशांमधील वाद अशाच प्रकारे कायम राहण्याचे संकेतही मिळत आहेत. अर्थात, भारताचा प्रमुख मित्र असलेल्या आणि कॅनडाचा शेजारी असलेल्या अमेरिकेनेसुद्धा या सर्व घडामोडींची गंभीर दखल घेतली आहे.
भारतापासून हजारो किलोमीटर लांब असलेल्या कॅनडाबरोबरील संबंधात बिघाड झाले म्हणून भारतीय अर्थव्यवस्थेला किंवा एकूणच भारताच्या जागतिक राजकारणातील महत्त्वाला ठेच पोहोचेल अशी कोणतीही शक्यता नाही. पण खलिस्तान वादाच्या या विषयावरून भारत सरकारने अजून आक्रमक भूमिका घेऊन कॅनडा सरकारला त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करून दिली तर त्यात आश्चर्य वाटणार नाही. साहजिकच आगामी कालावधीमध्ये याबाबतच्या काय घडामोडी घडतात याकडे सर्व जगाचे लक्ष असेल.