– सारंग कुलकर्णी
राजकारणातली बऱ्याच काळापासून साचलेली घाण निघून जाऊन नवा स्वच्छ प्रवाह सुरू होईल. यासाठी गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांना वेळीच रोखण्यासाठी “न्यायमित्र’चा उपाय उपयुक्त ठरू शकतो.
राजकारण स्वच्छ हवे, गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे लोक इथे नको अशा चर्चा बऱ्याच वर्षांपासून सुरू आहेत. गमतीचा भाग म्हणजे सगळेच राजकीय पक्ष याबाबत चिंता व्यक्त करतात. या स्वच्छतेची ग्वाहीही देतात. निवडणुका आल्यावर त्यांना स्मृतिभ्रंश होतो. त्यावेळी त्यांना इलेक्टिव्ह मेरीट आठवते. त्याबरहुकूम तिकीटवाटप केले जाते. जिंकून येण्याची क्षमता असलेले निवडून येतात आणि लोकसभा किंवा विधानसभेची पायरी रूबाबात चढतात. त्यानंतर सर्वसामान्यांसाठी जे कायदे करण्याचे काम लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांच्यावर या सदस्यत्वाच्या माध्यमातून सोपवले असते ते दिमाखाने पूर्ण करतात. त्यांना या पवित्र सभागृहांच्या पायऱ्या चढण्यापासून रोखणारा कायदाच अद्याप तयार केलेला नाही ही त्यातली विडंबना.
सगळ्याच इच्छुकांना सरसकट गुन्हेगार म्हणता येत नाही. काहींवरचे गुन्हे वेगळेही असतात. प्रसंगी जनहितासाठी केलेल्या कृतीमुळे त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झालेला असतो. याउलट काहींची पार्श्वभूमीच गुन्हेगारीची असते. त्यांना रोखण्यासाठी काही तरतुदी केल्या गेल्या आहेत. तथापि, त्यातून इतक्या पळवाटा काढल्या आहेत की राजकारणाला गुन्हेगारांपासून मुक्त करण्याचे काम अपूर्णच राहिले आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमित्राने अर्थात ऍमेकस क्युरीने नुकताच एक अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात कथित लोकसेवकांबाबत अत्यंत घातक शिफारस करण्यात आली आहे. त्यात असे म्हटले आहे की कायद्याने एखाद्या लोकप्रतिनिधीला जर एकदा दोषी ठरवले तर त्याच्यावर आजीवन बंदी घातली जावी. या शिफारशीचे स्वागतच करायला हवे.
त्यामुळे कदाचित राजकारणातली बऱ्याच काळापासून साचलेली घाण निघून जाईल, एक नवा स्वच्छ प्रवाह सुरू होईल. गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांना वेळीच रोखण्यासाठीचा हा कारक उपाय ठरेल. सध्या एखाद्या न्यायालयाने एखाद्या लोकप्रतिनिधीला दोषी ठरवले तर त्याला शिक्षा होते. शिक्षेचा कालावधी दोन वर्षांपेक्षा जास्त असेल तर संबंधित व्यक्तीला निवडणूक लढवता येत नाही. पुढच्या सहा वर्षांसाठी तो बाद होतो. त्यानंतर तो पुन्हा राजकारणात सक्रिय होऊ शकतो आणि लोकसभा अथवा विधानसभेची पायरी चढू शकतो. विजयी झाल्यानंतर त्याला पुन्हा लोकप्रतिनिधी हा दर्जा आणि व्यापक अर्थात कवचकुंडल प्राप्त होते. संसद सदस्य किंवा विधानसभा सदस्य अधिक पवित्र आणि कायद्याची बूज राखणारा, कायद्याचा आदर करणारा, कायद्याचे पालन करणारा असला पाहिजे अशी सगळ्यांची अपेक्षा असते.
न्यायमित्रानेही तीच अपेक्षा व्यक्त केली आहे. त्याचे कारण ही जी मंडळी सभागृहात जात असतात ते आपले प्रतिनिधी म्हणून जात असतात. आपल्या इच्छा-आकांक्षांचे प्रतिनिधित्व त्यांनी तेथे करायचे असते. तेच जर इलेक्टिव्ह मेरीट या एकमेव निकषावर निवडून आले असतील अथवा दिले गेले असतील तर त्यांचे ते मेरीट इतके हाय असते की त्यांना निवडून देणाऱ्यांची नंतर त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याची छातीही होत नाही. ते कायमच सर्वसामान्यांच्या संपर्क क्षेत्राच्या बाहेरच असतात. संपर्कात आलेच किंवा कोणी त्यांचा पिच्छा केलाच आणि प्रतिनिधी म्हणून त्यांच्याकडे आपल्या रास्त मागण्यांचा आग्रह धरला तर त्या पूर्ण होण्याची शक्यता नगण्य असते. त्याचे कारण तो खास झालेला असतो आणि त्याचे खासपण त्याने त्याच्या मेरीटवर मिळवलेले असते. निवडणूक त्याच्या विशेषपणावर केवळ शिक्कामोर्तब करण्यासाठी झालेली असते.
निवडणूक लढवणाऱ्यांची पार्श्वभूमी काय आहे याची मतदानापूर्वी नागरिकांना माहिती असावी अशी भूमिका गेल्या बऱ्याच काळापासून सर्वोच्च न्यायालयाची राहिली आहे. जनप्रतिनिधी कायद्यात बदल केला जावा अशीही न्यायालयाची इच्छा राहिली आहे. पूर्वी जनप्रतिनिधीला दोषी ठरवले गेले की त्या शिक्षेला आव्हान देण्याची त्याला मुदत असायची. तो वरच्या न्यायालयाचे दार ठोठावायचा. दरम्यानच्या काळात बरेच पाणी वाहून गेले असायचे. त्याची सदस्यत्वाची मुदतही पूर्ण झालेली असायची. नंतर त्यात बदल केला गेला. लोकप्रतिनिधीला दोन वर्षांपेक्षा जास्त अवधीची शिक्षा झाली की तत्काळ त्याचे सदस्यत्व रद्द होईल असा हा बदल होता. आताही देशातल्या एका अतिमहत्त्वाच्या नेत्याच्या बाबतीत तोच नियम लागू झाला. त्यांचा गुन्हा आणि त्याचे गांभीर्य हा मुद्दा येथे नाही.
पण त्यांना जिथे किमान शिक्षा व्हायला हवी होती, तिथे कमाल शिक्षा केली गेली. साधी तंबी देऊन सोडले असते तरी काम भागले असते. सुप्रीम कोर्टाने नंतर या शिक्षेला स्थगिती दिली. कारण हा कमाल शिक्षेचा निर्णय का घेतला गेला याचे सुसंगत स्पष्टीकरण शिक्षा करताना दिले गेले नव्हते. संबंधित नेत्याला सदस्यत्व पुन्हा बहाल केले गेले. थोडक्यात, तरतुदीचा दुरूपयोग होणार नाही ही दक्षता माननीय न्यायालयाने घेतली व ती भविष्यातही घेतली जाईल.
मात्र ही ताजी घटना जनप्रतिनिधित्व कायद्यातील संभाव्य धोक्यांचा इशारा देणारी ठरली. त्याचे कारण भविष्यात खोटे किंवा किरकोळ गुन्हे दाखल करून विरोधकांना संपवण्याचा कट आखला जाऊ शकतो. राजकारणात विरोधकांना मात देणे हाच जेव्हा मंत्र ठरतो तेव्हा काहीही करण्यास संकोचलेपण राहात नाही. हाच मुद्दा पुढे करत पुन्हा असे प्रकार होऊ नयेत म्हणून आजीवन बंदीला विरोध करणारा एक मतप्रवाह आहे. त्या स्थितीत न्यायपालिका आपले कर्तव्य बजावण्यास समर्थ आहे हे लक्षात घ्यावे लागेल.
या विषयाची दुसरी एक बाजूही 2020 मध्ये चर्चेला आली होती. केंद्र आणि राज्याच्या सेवेत असलेला कोणता कर्मचारी दोषी आढळला तर त्याला सेवेतून तत्काळ बडतर्फ करण्याचे प्रावधान आहे. जर कर्मचाऱ्यांना हा न्याय असेल तर जनप्रतिनिधींना वेगळा न्याय का? त्यांना सहा वर्षांचा कुलींग पिरियड का, हा प्रश्न कोणालाही पडू शकतो. सरकारी कर्मचारी आणि राजकीय नेत्यांची अशी तुलना होऊ शकत नाही असे नमूद करत हा तर्क सरकारकडून फेटाळण्यात आला. थोडक्यात, राजकीय नेत्यांचे वेगळेपण जपण्याचाच हा प्रयत्न आहे. पण हे वेगळेपण जनहितासाठी आहे की स्वहितासाठी किंवा स्वकियांच्या हितासाठी आहे?
असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म अर्थात एडीआरच्या अहवालानुसार 40 टक्के संसद सदस्यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल आहेत. यातील 25 टक्के जणांच्या विरोधात हत्या, हत्येचा प्रयत्न, अपहरण आणि महिलांच्या विरोधातील गुन्हे अशी गंभीर प्रकरणे आहेत. जर लोकशाहीच्या सर्वोच्च मंचावर ही स्थिती असेल तर राजकारण कसे स्वच्छ आणि गुन्हेगारीमुक्त राहू शकेल? बंदीची सहा वर्षांची मुदत पूर्ण केल्यानंतर पुन्हा तोच प्रतिनिधी लोकांच्या कल्याणासाठी लोकशाहीच्या पवित्र मंदिरात जाणार असेल तर स्वच्छता होणार कशी? आजीवन बंदी घातली तर काही बदल घडू शकतो. सुप्रीम कोर्टाने न्यायमित्राच्या या शिफारसीचा जरूर विचार करावा.