महापालिकांसह पालिका, नगरपंचायतींना निर्देश; शासनाकडून होणार सोशल ऑडिट उमेश सुतार कराड – जिल्ह्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतींना आगामी वर्षात तब्बल 20 हजार 350 वृक्षांची लागवड करण्याची सक्ती करण्यात आली असून वृक्षारोपण करताना प्रदूषण नियंत्रणासह शहर सौंदर्यीकरण, जल संवर्धन, सावली व फळ फळावळींसाठी वृक्षांचीच प्रामुख्याने लागवड करण्याचे स्पष्ट निर्देश शासनाने दिले आहेत. सदरच्या संपूर्ण कामांचे शासनस्तरावर सोशल ऑडिटही केले जाणार असल्याने यातून पालिकांचा पारदर्शकपणा स्पष्ट दिसून येणार आहे. महाराष्ट्र शासनाने वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम हाती घेतला असून यापूर्वी शतकोटी वृक्षलागवडीच्या माध्यमातून उद्दिष्टं पूर्तीही विविध स्तरातून करण्यात आली आहे. मात्र ही केलेली वृक्षलागवड कितपत यशस्वी ठरली हा संशोधनाचा विषय ठरला आहे. वाढलेले प्रदूषण, बेसुमार होणारी वृक्षतोड, बदलते हवामान अशा एक ना अनेक कारणांमुळे शासनाला राज्यभर वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम हाती घ्यावा लागत आहे. यात ग्रामीण भागाबरोबरच शहरी भागाचाही समावेश करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. शहरी भागात कारखानदारी, औद्योगिकरण, ध्वनी प्रदूषणात बेसुमार वाढ झालेली आहे. याला आळा बसण्यासाठी त्या-त्या भागात हिरवाईची आवश्यकता आहे, यासाठी शासनाने महापालिकांसह पालिकांनाही वृक्ष लावण्याची सक्ती केली आहे. सातारा जिल्ह्यातील पालिका, नगरपंचायतींनाही त्याबाबतचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार जिल्ह्यातही आगामी वर्षात तब्बल 20 हजार 350 वृक्षांची लागवड करण्याची सक्ती पालिकांवर करण्यात आली आहे. या कामांचे शासन सोशल ऑडिट करणार असल्याने पालिका प्रशासन कामाला लागले आहे. राज्यातील एकूण सहा विभागातील पालिका, महापालिकांना वृक्ष लागवडीची सक्ती करण्यात आली असून त्यासाठी सुमारे 50 कोटींच्या वृक्ष लागवडीची सक्ती शासनाने केली आहे. यासाठी काही नियमावली ठरवून देण्यात आली असून या कामांचे सोशल ऑडिट करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे या कामाला महापालिका, पालिकांना प्राधान्य द्यावे लागणार आहे. 2019 मध्ये महापालिका, पालिका व नगरपंचायतींना आपापल्या कार्यक्षेत्रात वृक्ष लागवड करण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. त्यानुसार त्याचे जिल्हानिहाय उद्दिष्टंही ठरवण्यात आले आहे. यामध्ये शहरी भागातील वृक्ष लागवडीवर महापालिकांचे आयुक्त व पालिका मुख्याधिकारी नियंत्रण ठेवणार आहेत. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी विभाग, जिल्हा व स्थानिक स्वराज्य संस्था स्तरावर नोडल ऑफीसरवर जबाबदारी देण्यात आली आहे. विभागीय स्तरावर प्रादेशिक उपसंचालक कार्यालयातील पालिका विभाग, जिल्हा स्तरावर जिल्हा प्रकल्प अधिकारी यांच्यावर जबाबदारी देण्यात आली आहे. सातारा जिल्ह्यात सुमारे 20 हजार 350 वृक्षांची लागवड होणार आहे. तर पुणे विभागात सुमारे 8 लाख 1 हजार 300 वृक्षांची लागवड केली जाणार आहे. पुणे जिल्ह्यात 3 लाख 42 हजार 600, सोलापूरला 31 हजार 550, सांगलीला दोन लाख 98 हजार 300 तर कोल्हापूरला एक लाख पाच हजार 500 वृक्षांची लागवड केली जाणार आहे. वृक्ष लावल्यानंतर त्याचे संवर्धन करण्याची जबाबदारीही त्या पालिकांचीच आहे. त्यासाठी त्या वृक्षाभोवती संरक्षण कवच बसविण्याची सक्ती आहे. या सर्व गोष्टींचा आराखडा करुन याचा त्रैमासिक अहवाल शासनास सादर करण्याच्या सूचना संबंधितांना देण्यात आल्या आहेत. या कामांचे सोशल ऑडिट शासन त्रयस्त संस्थेमार्फत करणार असल्याचे निर्देश आहेत.
