नवी दिल्ली – केंद्रीय कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीला पर्याय म्हणून शेतकरी नेत्यांनी कुठले प्रस्ताव दिले नाहीत. त्यामुळे सरकारबरोबरची त्यांची बैठक अनिर्णित राहिली, अशी प्रतिक्रिया केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी दिली.
दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी आणि मोदी सरकारमध्ये शुक्रवारी चर्चेची आठवी फेरी झाली. मात्र, कुठलाच निर्णय न झाल्याने कोंडी कायम राहिली. त्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना तोमर यांनी सरकारची भूमिका मांडली. पुढील चर्चेवेळी शेतकरी नेते पर्याय घेऊन येतील अशी सरकारला अजूनही आशा आहे. कृषी कायदे आणि शेतकरी आंदोलनासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने कुठला आदेश दिल्यास त्याचे पालन करण्यास सरकार बांधील आहे, असे त्यांनी म्हटले.
शेतकऱ्यांची पुढील भूमिका 11 जानेवारीला ठरणार
सरकारबरोबर पुढील चर्चा करण्याआधी शेतकरी संघटनांची बैठक 11 जानेवारीला होणार आहे. त्या बैठकीत शेतकऱ्यांची पुढील भूमिका निश्चित होईल. पुढील चर्चेतही तोडगा निघण्याची शक्यता कमी आहे. कृषी कायदे मागे घेण्याव्यतिरिक्त आम्हाला काही मान्य नाही.
सरकार आमच्या संयमाची परीक्षा घेत आहे. मात्र, आम्ही मागे हटणार नाही. बहुधा पुढील सण आम्हाला आंदोलनस्थळीच साजरे करावे लागतील, असे दिसते. मरेपर्यंत लढा सुरू ठेवण्याची शेतकऱ्यांची तयारी आहे. न्यायालयात जाणे हा काही पर्याय नव्हे, असे शेतकरी नेत्यांनी सरकारबरोबरच्या चर्चेनंतर नमूद केले.