मुंबई – मुदत संपलेल्या व करोना विषाणू संक्रमणामुळे निवडणुका न झालेल्या नागरी स्थानिक संस्थांमध्ये नियुक्त प्रशासकांचा कालावधी वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, अध्यादेश काढण्यास मान्यता मिळाली आहे. तसेच शिवभोजन थाळीचा दर 01 ऑक्टोबर 2020 पासून पुढील 6 महिन्यांसाठी 5 रुपये करण्यास मंत्रिमंळडाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिवभोजन थाळी मार्च महिन्यापर्यंत 5 रुपयांत पुरवण्याचा निर्णय झाला. तसेच विधानपरिषदेतील राज्यपालनियुक्त 12 जागा भरण्याच्या प्रस्तावावर गुरुवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयाबद्दल प्रसारमाध्यमांना माहिती दिली. आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यपाल नियुक्त सदस्यांबाबत प्रस्ताव आला, तो एकमताने मंजूर झाला, असे भुजबळ यांनी सांगितले.
तसेच सीमाभागातील मराठी भाषिक बांधवांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी ठाकरे सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार 1 नोव्हेंबरला महाविकासआघाडी सरकारमधील सर्व मंत्री काळ्या फिती लावून कामकाज करणार आहेत. 1 नोव्हेंबर हा कर्नाटकचा स्थापना दिवस आहे.
मात्र, सीमाभागातील मराठी बांधव ही तारीख “काळा दिवस’ म्हणून साजरी करतात. यंदा राज्य सरकारने सीमावासियांच्या या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविण्यासाठी काळ्या फिती लावून कामकाज करायचे ठरवले असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून राज्यपालनियुक्त 12 सदस्यांच्या जागा भरण्यासाठी महाविकास आघाडीच्या गोटात हालचाली सुरू झाल्या होत्या. त्यानुसार शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेसमध्ये विधानपरिषदेवर स्वत:ची वर्णी लावण्यासाठी नेत्यांमध्ये चढाओढ सुरु झाली होती. यापैकी कॉंग्रेस पक्षाकडून नामनिर्देशीत विधान परिषदेची उमेदवारी सचिन सावंत यांची निवड झाल्याची माहिती मिळत आहे.
मंत्रिमंडळाचे 7 महत्त्वाचे निर्णय
– शिवभोजन थाळीचा दर 01 ऑक्टोबर 2020 पासून पुढील 6 महिन्यांसाठी 5 रुपये करण्यास मान्यता.
– मुदत संपलेल्या व कोरोना विषाणू संक्रमणामुळे निवडणूका न झालेल्या नागरी स्थानिक संस्थांमध्ये नियुक्त प्रशासकांचा कालावधी वाढविणार. अध्यादेश काढण्यास मान्यता
– सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखालील विद्युत शाखेचे बळकटीकरण करणार
– रायगड जिल्ह्यात प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्क व औरंगाबाद ऑरिक सिटी येथे वैद्यकीय उपकरण पार्क प्रकल्पाकरिता विशेष प्रोत्साहने देण्यास मान्यता.
– राज्यातील सर्व माजी सैनिक व त्यांच्या घरपट्टी व मालमत्ता कर माफ करण्यासाठी मा. बाळासाहेब ठाकरे माजी सैनिक सन्मान योजना
– धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची सध्या सुरू असलेली निविदा प्रक्रिया रद्द, नव्याने निविदा मागविणार
– मुंबई शहरातील जीर्ण व मोडकळीस आलेल्या उपकार इमारतींच्या जलद पुनर्विकासकरिता नव्याने मार्गदर्शक सूचना जाहीर