भारतात कमालीची विषमता निर्माण झाली असून त्याची भीषणता अलीकडच्या काळात खूपच वाढली आहे. देशाचे हे सार्वत्रिक दु:ख आहे. या दु:खावर आता ऑक्सफॅम संस्थेच्या अहवालाने पुन्हा एकदा डागण्या देण्याचे काम केले आहे. यातून अलीकडच्या काळात देशातील आर्थिक विषमता किती भीषण स्तरावर गेली आहे याचा तपशीलवार दाखला देण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे हा अहवाल दावोसच्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या चव्हाट्यावर सादर झाल्याने भारतातील या विषमतेचा विषय संपूर्ण जगाच्या वेशीवर टांगला गेला आहे. त्यातून हे दु:ख अधिकच गहिरे झाले आहे. हा अहवाल सांगतो की, गेल्या काही वर्षांत देशात जी संपत्ती निर्माण झाली त्यातील 40.5 टक्के समृद्धी देशातील केवळ एक टक्का असलेल्या श्रीमंतांच्या वाट्याला गेली आहे. देशात जी सर्वात गरीब समजली जाणारी 50 टक्के लोकसंख्या आहे त्यांच्या वाट्याला केवळ 3 टक्के इतकी संपत्ती आली आहे. मोदी सरकारच्या काळात गौतम अदानी यांची संपत्ती 46 टक्क्यांनी वाढली आहे. या अहवालात असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, भारताची एकूणच अर्थव्यवस्था अशा पद्धतीने विकसित होते आहे की त्याचा लाभ केवळ श्रीमंतांनाच होताना दिसत आहे.
वास्तविक हे चित्र उलटे असायला हवे होते. देशात निर्माण होणाऱ्या संपत्ती निर्मितीचा लाभ गरीब किंवा मध्यमवर्गीयांना अधिक व्हायला हवा होता. निदान त्यांना अधिकचा लाभ होणार नसला तरी काही प्रमाणात तरी हा खालचा वर्ग या संपत्तीचा वाटेकरी असायला हवा होता. भारतातील गरीब अधिक गरीब होत चालले असल्याचे चित्र यातून जगापुढे आले आहे. उदारीकरणाच्या आधीची जी स्थिती होती तीच स्थिती आता देशात पुन्हा नव्याने उद्भवत आहे. उदारीकरणातून मोठ्या प्रमाणात देशात संपत्ती निर्मिती आणि समृद्धी आली. त्याचा लाभ गरिबातल्या शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचवण्यासाठी अर्थव्यवस्थेत सर्वसमावेशकतेचे धोरण स्वीकारले गेले होते. डॉ. मनमोहनसिंग पंतप्रधान असतानाच्या काळात हे धोरण प्रकर्षाने राबवले गेले होते. त्यांच्या तोंडी त्यावेळी सतत “इन्क्लुझिव्ह इकॉनॉमी’ असा शब्दप्रयोग ऐकायला येत असे. अलीकडच्या काळात हा शब्दप्रयोगच गायब झालेला दिसतो आहे. दुसरी महत्त्वाची बाब या अहवालातून समोर आली आहे की कमी संपत्ती वाट्याला येऊनही देशातील गरीब आणि मध्यमवर्ग सर्वाधिक जीएसटी भरतो आहे.
देशातील जीएसटी कराचे संकलन वाढत असल्याचे सरकारकडून मोठा डांगोरा पिटून सांगितले जात आहे. याचा अर्थ गरीब व मध्यमवर्गीयांचीच यातून अधिक पिळवणूक होत आहे. देशात जे एकूण जीएसटी करसंकलन होते त्यातील तब्बल 64 टक्के जीएसटी हा देशातील सर्वात गरीब समजल्या जाणाऱ्या 50 टक्के लोकांकडून वसूल केला जात आहे. श्रीमंत समजल्या जाणाऱ्या 10 टक्के लोकांकडून केवळ 4 टक्के जीएसटी भरला जातो आहे. उर्वरित जीएसटी मध्यमवर्गीयांकडून जमा होतो आहे. गरिबांना किंवा मध्यम वर्गीयांना लाभ होईल, असे आर्थिक धोरण राबवण्याची सूचना केंद्र सरकारला वारंवार करण्यात आली आहे. पण दुर्दैवाने त्यांनी याकडे कधीच गांभीर्याने पाहिले नाही. त्यामुळे गरीब व मध्यमवर्गीयांची सध्या वाताहत सुरू आहे. देशात सर्वात श्रीमंत समजल्या जाणाऱ्या 100 व्यक्तींकडे तब्बल 660 अब्ज डॉलर्सची संपत्ती आहे अशी बाब जेव्हा या अहवालातून समोर येते त्यावेळी देशाच्या अर्थकारणाचे खरे स्वरूप उघड होते. मोदींचे सरकार केवळ त्यांच्या काही मोजक्याच उद्योगपतींना लाभ होईल, असे धोरण राबवत आहे, असा आरोप गेले काही वर्षे सातत्याने सुरू आहे. त्या आरोपांमध्ये तथ्य आहे, असेच हा अहवाल अधोरेखित करताना दिसतो आहे. त्यातही वेदनादायी बाब अशी की ही स्थिती असूनही करसवलती मात्र श्रीमंतांनाच दिल्या जात आहेत.
मध्यमवर्गीय किंवा गरिबांना या सवलतींपासून वंचित ठेवले जात आहे. मोदी सरकारकडून श्रीमंत उद्योगपतींना कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये मधल्या काळात भरीव सवलत दिली गेली. पण मध्यमवर्गीयांना आयकरातून किंवा गरिबांना जीएसटीतून कोणताच भरीव दिलासा या काळात मिळू शकला नाही. हे सगळे होत असताना त्यावर सरकारकडून काही तरी हालचाल होईल, असे नेहमी वाटत राहते. पण सरकारचे धोरणकर्ते त्यावर खुलेपणाने भाष्यही करताना दिसत नाहीत. हे दिवस केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे आहेत. नेमक्या त्याच तोंडावर हा अहवाल आला आहे. त्यामुळे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन याची काही दखल घेतील का, असा भाबडा प्रश्न नेहमीप्रमाणे उपस्थित केला जाईल; पण त्याला कितपत प्रतिसाद मिळेल याबाबत शंकाच आहे. गेले काही दिवस या महत्त्वाच्या आर्थिक प्रश्नावर लोकांचे लक्ष विचलित करणारे भलतेच विषय माध्यमांमध्ये चर्चिले जात आहेत. किंबहुना सरकारला अपेक्षित असलेलाच अजेंडा माध्यमांमार्फत राबवला जात आहे. मोदींनी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देशाची मान उंचावली आहे, असे एक वाक्य आपल्याला रोज ऐकायला मिळते आहे. पण मग असे अहवाल आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर मांडले जात असतील, तर भारताची मान ताठ राहील की ती खाली जाईल याचे उत्तरही सरकारने द्यायला हवे.
आर्थिक विषमतेच्या या समस्येवर उपाय म्हणून अर्थमंत्र्यांनी श्रीमंतांवर समृद्धी कर लावावा, अशी सूचना करण्यात आली आहे. यातून नेमके काय साध्य होईल यावरही या अहवालात भाष्य करण्यात आले आहे. त्यात म्हटले आहे की, जर देशातील श्रीमंत लोकांवर केवळ दोन टक्के इतका समृद्धी कर लावला तर त्यातून जो पैसा उभा राहील त्यातून गरिबांना अन्नधान्याचा तीन वर्षे मोफत पुरवठा केला जाऊ शकेल. याच श्रीमंतांवर एक टक्के समृद्धी कर लावला, तर त्यातून राष्ट्रीय आरोग्य योजनेसाठी दीड वर्ष पुरेल इतका निधी उभा राहू शकेल. प्रश्न असा आहे की, हे करण्याची सरकारची मानसिकता आहे काय? इतके सगळे आकडेवारीनिशी समोर आल्यानंतरही सरकार जर त्यावर काहीच उपाययोजना करणार नसेल, तर देशातील गरीब व मध्यमवर्गीयांच्या समोरचा आगामी काळ आणखीनच कठीण होऊन बसणार आहे, हे सांगायला कोणा अर्थतज्ज्ञांची गरज नाही.