केंद्रात सत्तेवर असलेल्या पक्षाला अनेकदा राज्यात विधानसभा निवडणुकांमध्ये पराभव पत्करावा लागतो, अशी उदाहरणे आहेत. केंद्रात कॉंग्रेसची सत्ता असताना त्या पक्षाचा अनेक राज्यांत पराभव झाला होता. हा अनुभव भाजपालाही आला.
नरेंद्र मोदी सरकार आल्यानंतर झारखंड, छत्तीसगड, राजस्थान येथे कॉंग्रेसची सत्ता आली. उत्तर प्रदेशात पहिल्या प्रथम योगी आदित्यनाथ यांचे सरकार आले. त्यानंतर झालेल्या लोकसभा व विधानसभा पोटनिवडणुकांत भाजपला फटका बसला होता; परंतु त्यानंतरच्या लोकसभा निवडणुकांत भाजपाला उत्तम यश मिळाले आणि 2022 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत योगींनी पुन्हा यश मिळवले. त्यामुळे केंद्रात जे होईल त्याचे प्रतिबिंब राज्यात पडेल, असे नाही आणि राज्यात जे घडेल त्याचप्रमाणे केंद्रात म्हणजे संसदीय निवडणुकात घडेल, असे नव्हे. दिल्ली महापालिका निवडणुकीत आम आदमी पक्षाने स्पष्ट बहुमत मिळवले आणि भाजपची तेथील 15 वर्षांची राजवट समाप्त केली. आप हा कॉंग्रेसला पर्याय असल्याचे त्यांनी दिल्लीत विधानसभेपाठोपाठ महापालिकेतही दाखवून दिले. या निकालामुळे आणि दिल्ली व पंजाब ही दोन राज्य खिशात घातलेल्या “आप’ने भाजपला आम्ही पर्याय म्हणून उभे राहू शकतो याची चुणूक दाखवून दिली आहे. परंतु संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधून घेणाऱ्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने अभूतपूर्व यश मिळवले असून, कॉंग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री माधवसिंह सोळंकी यांच्या नेतृत्वाखालील 149 जागांच्या पलीकडे जाऊन प्रचंड विजय संपादित केला आहे.
एक्झिट पोल घेणाऱ्या एक-दोन संस्थांनीच 150 ते 151 जागांचा अंदाज व्यक्त केला होता. परंतु भाजपने त्यापलीकडचाही षट्कार ठोकला आहे. हिमाचल प्रदेशात भाजपचा पराभव होऊन कॉंग्रेसचा विजय झाला असला, तरी हा पराभव दारुण नाही. शिवाय हिमाचल प्रदेश विधानसभेचा आकार हा गुजरातच्या तुलनेत एकतृतीयांशापेक्षा थोडाच जास्त आहे. त्यामुळे हा सामना 1-1 अशा बरोबरीत सुटला, असे म्हणून समाधानाचा सुस्कारा टाकून चालणार नाही. वास्तविक गुजरातमध्ये अँटिइनकम्बन्सीची लाट असल्याचे सांगितले जात होते. प्रत्यक्षात ही लाट प्रोइनकम्बन्सीची असल्याचे दिसून आले. महागाई, बेरोजगारी, पेपरफुटी, मोरवीचा पूल कोसळणे हे सर्व मुद्दे बाजूला पडले आणि राज्याच्या सर्व भागांतून मतदारांनी भाजपच्या पारड्यात भरभरून मते टाकली. विजय रूपानी यांना मुख्यमंत्रिपदावरून हटवून भूपेंद्र पटेल यांची त्यांच्या जागी नेमणूक करण्यात आली. अगोदरच्या सर्व मंत्र्यांना घरी पाठवून नवे मंत्रिमंडळ बनवण्यात आले.
अनेक विद्यमान आमदारांची तिकिटे कापून विचारपूर्वक नव्या लोकांना तिकिटे देण्यात आली. कॉंग्रेसमधून हार्दिक पटेल यांना घेण्यात आले आणि ओबीसींचा नेता अल्पेश ठाकूर यांनाही चांगली संधी देण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे रोड शो आणि अनेक सभा आयोजित करण्यात आल्या. केवळ विकासाच्या मुद्द्यावरच भर न देता, अमित शहा, आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी उघडउघड धर्मवादी प्रचार केला. 2002 साली अल्पसंख्याकांना कसा धडा शिकवण्यात आला, याचे गौरवोन्मादी स्मरण शहा यांनी आपल्या भाषणातून करून दिले. संघपरिवारातील संघटनांच्या यंत्रणेचा आदिवासी पट्ट्यात प्रभावी वापर करून घेण्यात आला. या सगळ्याचा भाजपला चांगलाच फायदा मिळाला. त्याउलट, कॉंग्रेसचे नेते भारत जोडो यात्रेला मिळणाऱ्या प्रतिसादामुळे हवेत उडत राहिले. राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्याकडे गुजरातची जबाबदारी असताना त्यांचे अर्धे लक्ष आपली मुख्यमंत्रिपदाची खुर्ची सलामत ठेवण्याकडे होते. आम्ही कसे सूक्ष्म नियोजन केले आहे आणि माध्यमांतून प्रचाराचा दणदणाट कसा केला नाही, तसेच अंडरकरंट आमच्या बाजूने कसा आहे, हेच कॉंग्रेस नेते सांगत राहिले.
गुजरातमधील कॉंग्रेस नेते व कार्यकर्ते निरुपयोगी असल्याचे सांगून, राहुल गांधी यांनी दोन सभा घेण्यापलीकडे तेथे लक्षच घातले नाही. याउलट गुजरातमध्ये सत्तापालट होणार असून, आम आदमी पक्षाला (आप) 125 जागा मिळतील, असा दावा केला होता. दिल्लीचे मुख्यमंत्री व आपचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांनी, कॉंग्रेसला जास्तीत जास्त पाच जागा मिळतील, असे सांगून स्वपक्षाच्या जागांबाबत मात्र भाकित करण्याचे टाळले होते; परंतु केवळ 182 पैकी 19 जागांवरच “आप’ला तीस टक्के वा त्यापेक्षा जास्त मते मिळाली असून, गुजरात व हिमाचलमध्ये आपला यश मिळालेले नाही. हिमाचलमध्ये “आप’च्या पदरी भोपळा पडला असून, गुजरातेत त्या पक्षाला तेरा टक्के मते मिळाली आहेत. सौराष्ट्रासारख्या काही भागांत “आप’च्या उमेदवारांमुळे कॉंग्रेसचे नुकसान झाले आहे. कॉंग्रेसने गमावलेला अवकाश व्यापण्याचे “आप’चे दीर्घकालीन उद्दिष्ट दिसते आणि त्यात चुकीचे असे काहीच नाही.
हिमाचल प्रदेशात सत्ता मिळाल्यामुळे कॉंग्रेसला त्यातल्या त्यात समाधान मिळणार आहे. हिमाचलची जबाबदारी कॉंग्रेस नेते सचिन पायलट यांच्यावर सोपवण्यात आली होती. त्यामुळे पक्षातील त्यांचे स्थान उंचावणार आहे. हिमाचल प्रदेशात एकदा भाजपचे व एकदा कॉंग्रेसचे, असेच आलटून पालटून सरकार येते. अग्निवीर योजना, जुन्या व नवीन पेन्शनचा वाद हे मुद्दे तेथे प्रभावी होते आणि त्यांचा कॉंग्रेसने चांगला वापर करून घेतला. हिमाचलमधील जयराम ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारची कामगिरी वाईटच होती. गुजरातमधील विजयामुळे भाजपचा आत्मविश्वास दुणावला असून पुढील वर्षीच्या मे महिन्यात होणाऱ्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत सत्ता राखण्याचा प्रयत्न तो अवश्य करेल. गुजरातमधील पराभवामुळे हतोत्साह न होता, कॉंग्रेसने कसून मेहनत घेतल्यास कर्नाटकचा गड जिंकणे कॉंग्रेसला अवघड नाही.
दुसरीकडे 2024च्या लोकसभा निवडणुकींचा माहोल आता तयार झाला असून, केंद्रात भाजपचा पराभव करता येणे हे फार कठीण असल्याचे सध्या तरी दिसते. विरोधी पक्षात ऐक्य नाही. प्रत्येक प्रादेशिक पक्षाच्या नेत्याचा अहंकार मोठा आहे आणि स्वतःच्या चुका दुरुस्त करण्याऐवजी, अहोरात्र मोदींना लाखोली वाहण्याखेरीज या मंडळींकडे काही काम नाही. भाजपचे नेते दक्षिण व पूर्व भारतातही पक्ष विस्तारण्याची आकांक्षा बाळगून आहेत आणि तशी व्यूहरचनाही ते करत आहेत. एक पक्ष म्हणून भाजप “हम तैयार हैं’ अशा स्थितीत सदैव आहे. भाजपविरोधी पक्ष मात्र अजूनही निवडणूक जिंकण्याची शर्थ करण्यासाठी सिद्ध नाहीत.