भारतातील वाढता मध्यमवर्ग आणि त्याकडील वाढणारी संपत्ती यामुळे दरवर्षी भटकंती करणाऱ्यांची संख्या वाढत चालली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताला जी-20 परिषदेचे अध्यक्षपद मिळाले असून, या परिषदेच्या 14 बैठका महाराष्ट्रात होणार आहेत. त्यातून राज्याच्या विकासाबरोबरच शहरांचा लौकिक वाढवण्याची, त्यांचे ब्रॅंडिंग करण्याची संधी प्राप्त झाली आहे. जगभरात महाराष्ट्राचा नावलौकिक वाढावा, यासाठी शहरांचे सुशोभिकरण व स्वच्छतेवर भर देण्यात येणार आहे. मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर या महानगरांमध्ये बैठका होणार असून, या कार्यक्रमांमध्ये नागरिकांबरोबरच विविध खासगी संस्था व संघटनांनाही सहभागी करून घेण्यात येणार आहे.
जी-20च्या अध्यक्षपदाच्या निमित्ताने भारतास व महाराष्ट्रास पर्यटन विकासाची नामी संधी प्राप्त झाली आहे. महाराष्ट्रास 720 किलोमीटरचा समुद्रकिनारा लाभला असून, शिवाय राज्यात वनसंपदाही मुबलक आहे. निसर्गवैभव आणि जैवविविधतेच्या दृष्टीने महाराष्ट्र संपन्न राज्य आहे. शिवाय राज्यात जागतिक वारसा असणारी मुंबईतील घारापुरी किंवा एलिफंटा लेणी, अजिंठा व वेरूळ ही तीन पर्यटनस्थळे आहेत. जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत 981 पर्यटन स्थळे व स्मारके आहेत. भारतातील 40 पर्यटन स्थळे ही जागतिक वारसा यादीतील आहेत. मुंबईत 117, नागपुरात 94 आणि औरंगाबादेत 75 पर्यटनस्थळे ही भारतीय पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारीत येतात; परंतु अनेक पर्यटन केंद्रांत स्वच्छतेच्या चांगल्या सोयी वा रस्ते नाहीत. तसेच अनेक ठिकाणी अतिक्रमणे करण्यात आली आहेत. रेल्वे व महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास महामंडळाकडून संयुक्तरीत्या डेक्कन ओडिसी ही पंचतारांकित रेल्वे चालवण्यात येत होती; परंतु ती तोट्यात गेली आणि करोनापूर्वीच बंद झाली. ही गाडी पुन्हा सुरू करण्याची आवश्यकता असून, ती नफ्यात येण्यासाठी जे जे आवश्यक आहे, ते ते करणे गरजेचे आहे.
जागतिक वारसा स्थळे व स्मारके याचा प्रचार करण्यासाठी ज्या केंद्रीय यंत्रणा काम करतात, त्यांनी हे काम समन्वयाने व कार्यक्षमतेने केले पाहिजे. अजिंठा-वेरूळ येथील रिसेप्शन काउंटर्स कित्येक वर्षे बंद आहेत. ती लवकरात लवकर सुरू करण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रात जेव्हा लाखोंच्या संख्येत पर्यटक येतात तेव्हा त्यांच्यासाठी जर्मन, फ्रेंच, स्पॅनिश, रशियन, चिनी अशा विविध भाषांतील प्रभावशाली गाइड्स तयार करणे जरुरीचे आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगारही निर्माण होईल. ठिकठिकाणी साइट अँड साउंड शो किंवा त्या त्या स्थळांचे महत्त्व सांगणारी तज्ज्ञांची मार्गदर्शनपर व्याख्याने आयोजित करता येतील. त्या त्या ठिकाणची लोकसंस्कृती दर्शवणारे सांस्कृतिक कार्यक्रम झाल्यास, आकर्षणात भर पडेल. महाराष्ट्राची लोककला, तमाशा हे पर्यटन विकासाच्या दृष्टीने आकर्षण ठरू शकते.
राज्यातील थोर व्यक्तींची घरे, तसेच ज्या ज्या ठिकाणी महत्त्वाच्या घटना घडल्या, त्या त्या ठिकाणांचा वापर पर्यटन विकासासाठी होऊ शकतो. उदाहरणार्थ, पुण्यातील महात्मा फुले यांचा वाडा, भिडेवाडा, बालगंधर्व व लता मंगेशकर यांची निवासस्थाने, विश्रामबाग वाडा अशा अनेक ठिकाणांची पॅकेज टूर आयोजित करता येऊ शकते. मुंबईत महात्मा गांधी जेथे राहिले, ते मणिभवन किंवा जुने स्टुडिओज, बाणगंगा परिसर याचा देशविदेशी पर्यटकांना खेचून घेण्याच्या दृष्टीने उपयोग करून घेता येईल. कोविडच्या अगोदर जागतिक सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत दहा टक्के उत्पादन आणि 32 कोटी लोकांना रोजगार पर्यटन उद्योगातून मिळत होता. परंतु कोविडमुळे आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांची संख्या 74 टक्क्यांनी घटली होती. भारतात पर्यटन क्षेत्रातून मिळालेल्या परकीय चलन उत्पन्नात 2016 ते 19 या काळात सरासरी सात टक्क्यांनी वाढ होत होती. देशातील एकूण रोजगारांपैकी आठ टक्के, म्हणजे 3 कोटी 90 लाख लोकांना पर्यटन क्षेत्रात रोजगार मिळतो. 2019 मध्ये भारताच्या एकूण जीडीपीपैकी 6.8 टक्के हिस्सा ट्रॅव्हल व टुरिझम क्षेत्रातून आला होता. जवळजवळ 14 लाख कोटी रुपयांचे उत्पन्न त्यामधून भारतास मिळाले.
वर्ल्ड ट्रॅव्हल अँड टुरिझम कौन्सिलच्या अहवालानुसार, जगातील 185 देशांमध्ये पर्यटन क्षेत्रात भारताचा दहावा नंबर लागतो. पर्यटनाचे नियोजन, ऑनलाइन बुकिंग यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा भरपूर वापर करणाऱ्या मोजक्या देशांत भारताचा समावेश होतो. 2029 पर्यंत 5 कोटी 30 लाख लोकांना पर्यटनक्षेत्रात रोजगार मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. तसेच भारतातील टुरिझम व हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रातून सुमारे 51 अब्ज डॉलर्स इतके उत्पन्न 2028 पर्यंत मिळावे, अशी अपेक्षा आहे. सध्या भारताची ट्रॅव्हल बाजारपेठ ही 75 अब्ज डॉलर्सची आहे. ती येत्या काही वर्षांत 125 अब्ज डॉलर्सपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. भारताची हवाई प्रवास बाजारपेठ ही सध्या 20 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतकी असून, ती पाच वर्षांत दुप्पट होणार आहे. तर हॉटेल्सची बाजारपेठ 32 अब्ज डॉलर्सवरून याच काळात 52 अब्ज डॉलर्सवर जाण्याचा अंदाज आहे.
खड्डेमुक्त उत्तम रस्ते, विमानतळांपासून ते पर्यटन केंद्रांपर्यंतची कनेक्टिव्हिटी, चांगली हॉटेल्स, संभाषणचतुर गाइड्स आणि एकूणच परिसराची स्वच्छता व टापटीप या बाबी पर्यटनासाठी अगदी मूलभूत आहेत. बेफिकिरी, उर्मटपणा, फसवेगिरी या गोष्टी पर्यटकांना त्रास देतात. या दृष्टीने सरकारी कर्मचारी आणि मुख्यतः स्थानिक नागरिकांची जबाबदारी मोठी आहे. केवळ लोकांची नम्रता व आतिथ्यशीलता यामुळेदेखील पर्यटक प्रभावित होत असतात, हे लक्षात घेतले पाहिजे. जी-20 परिषदेच्या नेतृत्वाच्यानिमित्ताने या गोष्टी घडून आल्या, तर ते देशाच्या व महाराष्ट्राच्यादृष्टीने लाभदायक ठरेल.