ओबीसी समाजाला आरक्षण देण्याचा बांठिया आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारला असल्याने, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे या प्रश्नावरून होणारे राजकारण पूर्णपणे थांबेल, याची मात्र सुतराम शक्यता नाही.
एकतर, आठ महापालिका आणि पाच जिल्ह्यांमध्ये ओबीसी आरक्षण 27 टक्क्यांपेक्षा कमी मिळणार असल्याने तेथे फेरसर्वेक्षणाची मागणी जोर धरू लागली आहे. यासंदर्भात सर्व संबंधितांशी चर्चा करून हा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे. आर्थिक-सामाजिक विषमता आणि मागे पडलेल्या जातसमूहांचे वास्तव हे फक्त समानतेबद्दल वाक्ताडन करून अथवा आपली जबाबदारी प्रतिस्पर्धी राजकीय पक्षांवर टाकून बदलणार नाही. त्यासाठी झटून काम करणे, तथ्यात्मक माहिती चिकाटीने गोळा करणे आणि घटनेच्या चौकटीत आरक्षणाचे सूत्र तयार करणे, हे आवश्यक असते. सामाजिक न्यायाबद्दल अहोरात्र प्रवचन देणारी मंडळी प्रत्यक्षकृतीच्या पातळीवर कशी मागे राहतात, याचा प्रत्यय ओबीसी किंवा इतर मागासवर्गीयांच्या राजकीय आरक्षणाच्या निमित्ताने पुन्हा आला होता. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतील या राजकीय आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती मिळाल्यानंतर, महाविकास आघाडी सरकारने आरक्षण टिकवण्यासाठी अध्यादेशाचा शॉर्टकट पत्करला. पण त्यालाही स्थगिती मिळाल्याने, प्रश्न होता तसाच पडून राहिला होता.
ओबीसींच्या जनगणनेची तपशीलवार माहिती, म्हणजेच इम्पिरिकल डेटा सादर केल्याशिवाय आरक्षण देण्यात येणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका अध्यादेशाला स्थगिती देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने घेतली होती. एवढेच नाही, तर या खंडपीठावरील एक न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर यांनी याबाबतच्या राज्य सरकारच्या वर्तनावर कोरडे ओढले होते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत ओबीसींसाठी जागा राखून ठेवताना, त्याचा अभ्यास व्हायला हवा, त्यातून समोर येणारा डेटा न्यायालयाला सादर व्हावा आणि त्यानंतर आरक्षणासाठी असलेल्या 50 टक्क्यांच्या मर्यादेचा भंग होता कामा नये, अशा तीन प्राथमिक स्वरूपाच्या अटी आयोगाद्वारे घालण्यात आल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयातच हा विषय पूर्वी आला असता, असा आयोग स्थापन करण्याचे आदेश तत्कालीन ठाकरे सरकारला देण्यात आले होते. त्या आदेशानुसार, सरकारने 21 जून 2021 रोजी आयोगाची स्थापना केली. परंतु त्यास सहा महिने उलटून गेले, तरी आयोगाचे कामकाज धडपणे सुरू होऊ शकले नव्हते.
आयोगावर सदस्य नेमताना, ठाकरे सरकारने कालहरण केले आणि निधीबाबतही अनिश्चितता निर्माण झाली होती. एकंदर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले होते. 10 मार्च 2022 रोजी असलेली प्रस्तावित प्रभाग रचना आणि ओबीसी आरक्षणाविना या निवडणुका घेण्याचा आदेश या न्यायालयाने दिला होता. त्यानंतर गेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान महाराष्ट्र विधिमंडळाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित कायद्यांमध्ये दुरुस्ती केली. याद्वारे प्रभागांची फेररचना करणे, संख्या ठरवणे, हे अधिकार राज्य सरकारने स्वतःकडे घेतले. तसेच निवडणुकांचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाला राज्य सरकारशी सल्लामसलत केल्यानंतर जाहीर करता येईल, अशी दुरुस्तीही करण्यात आली. मात्र, हे सर्व जरी असले, तरी मध्य प्रदेश सरकार ओबीसींच्या आरक्षणाबाबत जसे यशस्वी ठरले, तसे ठाकरे सरकार यशस्वी ठरले नाही, अशी टीका केली जात होती.
महाविकास आघाडी सरकारने 11 मार्च रोजी बांठिया आयोग स्थापन केला होता. 7 जुलै रोजी आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला आणि न्यायालयाची तिहेरी चाचणीची अट पुरी केल्याचा दावाही आयोगाच्या अहवालात करण्यात आला होता. बांठिया आयोगातील 27 टक्के आरक्षणाला मान्यता दिल्यामुळे, 94 नगरपालिका तसेच महापालिकांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हा तिढा अवघड होता, पण तो सोडवण्यासाठी आम्ही सर्वांशी चर्चा करून केलेल्या प्रयत्नांना यश आले, असे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले आहे. बांठिया आयोग जरी ठाकरे सरकारने नेमला होता, तरीदेखील त्यापूर्वी या संदर्भात अत्यंत संथ गतीने हालचाल केली गेली होती, हेही उद्धवजींनी सांगायला हवे होते.
केंद्राने आपल्याकडचा डेटा द्यावा, अशी महाविकास सरकारची रास्त मागणी होती. परंतु त्याबाबत केंद्राने अडवणुकीची भूमिका घेतली, हेही नाकारता येणार नाही. परंतु केंद्र-राज्य यांच्यातील वादामुळे ओबीसींचे नुकसान होत होते. ओबीसी आरक्षण पुन्हा लागू होणे, हा आमच्या नव्या सरकारचा पायगुण असल्याचे उद्गार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काढले आहेत. महाराष्ट्रासारख्या आधुनिक आणि पुरोगामी विचारांच्या राज्यात पायगुण वगैरे भाषा मुख्यमंत्र्यांकडून केली जावी, हे धक्कादायक आहे. तर, आमची सत्ता आल्यास ओबीसींना चार महिन्यांत आरक्षण दिले जाईल, अशी घोषणा मी केली होती. इच्छाशक्ती असल्यास काय करता येते, हे आम्ही कृतीतून करून दाखवले, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
वास्तविक आयोग मागच्या सरकारने नेमला. त्यासाठी वकीलही दिले. बैठका घेतल्या. तेव्हा आम्हीच करून दाखवले, अशी शेखी मिरवण्याचे देवेंद्रजींना कारण नव्हते; परंतु बांठिया आयोगाने ओबीसींची लोकसंख्या जाणीवपूर्वक कमी दाखवली. जर महेश झगडे या आयोगात नसते, तर इतर निवृत्त अधिकारी आणि स्वतः बांठिया यांनी ओबीसींची राजकीय कत्तलच केली असती, अशी तीव्र प्रतिक्रियादेखील उमटू लागली आहे.
ओबीसींना लोकसंख्येच्या तुलनेत नेमके आरक्षण मिळवून देण्यासाठी जातनिहाय जनगणना किंवा कुटुंबनिहाय सर्वेक्षण करण्याची शिफारस बांठिया आयोगाने केंद्र सरकारला केली असून, त्याची दखल घेतली गेली पाहिजे. तसेच 73व्या आणि 74व्या घटनादुरुस्तीनंतरही ओबीसी समाजातून राज्यात केवळ दोनच मुख्यमंत्री झाल्याचे उदाहरण आयोगाने अहवालाच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात मांडले, हे वास्तवही सर्वांनी लक्षात घेतले पाहिजे. मात्र, आयोगाने राज्यातील ओबीसी लोकसंख्या अत्यंत कमी, म्हणजे 37 टक्के गृहीत धरल्याबद्दल, आक्षेप घेतला जात आहे. ज्या जिल्ह्यांमध्ये अनुसूचित जाती-जमातींची लोकसंख्या कमी आहे, तेथे 50 टक्क्यांच्या मर्यादेत वाढीव आरक्षण मिळावे, अशी मागणी होत आहे. यासाठी आता सर्वोच्च न्यायालयातच लढाई द्यावी लागेल. मात्र, आरक्षणावरून पुढारी एकमेकांविरुद्ध वादंग घालत असतात. यामुळे जातीजातीतील कटुता वाढणार नाही, याची दक्षता सर्व संबंधितांनी घेतली पाहिजे.