केंद्रात कोणतेही सरकार असले तरी त्या सरकारसाठी काश्मीर हा विषय अडचणींचा आणि चिंतेचाच असतो. त्यामुळे आता सलग दुसऱ्यांदा सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारची स्थिती फारशी वेगळी नाही. मोदी सरकारने आपल्या पहिल्या कार्यकाळात काश्मीरबाबत कोणताही ठोस राजकीय निर्णय घेतला नाही. दहशतवाद्यांना ठार मारणे हा एकच हेतू या पाच वर्षांत पाहायला मिळाला. त्यामुळे काश्मीर खोऱ्यातील दहशतवाद्यांची संख्या कमी झाली हे खरे असले तरी काश्मीर खोरे काही शांत झाले नाही. आता मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात राजनाथ सिंग यांच्या जागी अमित शहा गृहमंत्री झाल्याने मोदी सरकार काहीतरी भरीव कामगिरी करेल अशी शक्यता निर्माण झाली.
गृहमंत्री झाल्यावर अमित शहा यांनी कश्मीरचा दौराही केला होता; पण आता गेल्या काही दिवसातील घडामोडी पाहता काश्मिरात नक्की काय चाललंय हेच समजत नाही. एक तर जम्मू काश्मीरमध्ये सध्या अतिरिक्त जवानांच्या तुकड्या तैनात करण्यात आल्यामुळे राज्यात भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. राज्यात मोठ्या घातपाताची शक्यता आहे अशी माहिती गुप्तहेर खात्याला मिळाली होती. त्यानुसारच राज्यात अतिरिक्त जवानांच्या तुकड्या तैनात केल्या गेल्या असल्याचे राज्यपालांनी स्पष्ट केले आहे.
काश्मिरात हा काळ अमरनाथ यात्रेचा असतो पण गेल्या आठवड्यात अमरनाथ यात्रेच्या मार्गावर पाकिस्तानी बनावटीच्या रायफल्स आणि स्फोटके सापडल्याने ही यात्रा स्थगित करण्यात आली आणि यात्रेकरू, पर्यटक यांना काश्मीर सोडण्यास सांगण्यात आले. राज्यपालांच्या म्हणण्याप्रमाणे राज्यातील लोकांची सुरक्षा डोळ्यासमोर ठेवूनच राज्यात फौजा तैनात करण्यात आल्या आहेत. या फौजा लोकांचं संरक्षण करण्यासाठी आहेत. त्यामुळे याचा संबंध इतर कुठल्याही मुद्द्याशी जोडू नये, असेही राज्यपालांनी म्हटले आहे. राज्यपालांना हे आवाहन करावे लागले कारण केंद्र सरकारचे “मिशन काश्मीर’ नक्की काय आहे याबाबत संभ्रमाचे आणि संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
ज्याअर्थी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात फौजा तैनात करण्यात आल्या आहेत त्याअर्थी सरकारच्या मनात काहीतरी वेगळी योजना असल्याच्या बातम्या माध्यमात आल्याने काश्मीर खोऱ्यात अस्वस्थता वाढली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराच्या काळात अमित शहा यांनी अनेकदा काश्मीरला विशेष दर्जा देणारी कलम 370 आणि 35 ए रद्द केली जातील अशी घोषणा केली होती. गृहमंत्री झाल्यावर शहा ज्या वेगाने आणि आक्रमकपणे निर्णय घेत आहेत ते पाहता अशी काही योजना त्यांच्या डोक्यात असावी अशी शंका घेण्यास वाव आहे. त्याशिवाय जम्मू आणि काश्मीर राज्याचे त्रिभाजन करून जम्मूला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देणे आणि काश्मीर, लडाखला केंद्रशासित प्रदेश करणे अशा प्रकारचा निर्णय घेण्याचे सरकारच्या डोक्यात असावे अशीही चर्चा रंगू लागली आहे.
मोदी सरकारच्या सेकंड इनिंगमध्ये गेल्या काही दिवसांत ज्या वेगाने निर्णय घेतले जात आहेत ते पाहता काहीही अशक्य वाटत नाही; पण म्हणूनच लोकांच्या मनातील भीती आणि अस्वस्थता घालवण्यासाठी मोदी सरकारने आपले “मिशन काश्मीर’ काय आहे हे स्पष्टपणे सांगायला हवे. अमरनाथ यात्रा नेहमीच दहशतीच्या सावटाखाली असते आणि सुरक्षेच्या कारणावरून ही यात्रा अनेकवेळा रद्द करण्यात आली आहे पण यावेळी अमरनाथ यात्रेकरूंना घरी परतण्याचा आदेश देतानाच सर्वसामान्य पर्यटकांनाही काश्मीरबाहेर जाण्याचे आदेश देण्यात आल्याने संशय बळावला आहे.
गेल्या आठवड्यात मोठ्या प्रमाणात सैन्य तैनात करण्यात आल्यानंतर काश्मीर खोऱ्यातील नागरिकांची पळापळ झाली. एटीएमबाहेर रांगा लागल्या आणि तेथील पैसे संपून गेले. पेट्रोल पंपावरही लोकांनी गर्दी केली होती. सामान्य नागरिकांनी जीवनावश्यक वस्तूंची मोठ्या प्रमाणात खरेदी केली. युद्धाची परिस्थिती असतानाच अशा हालचाली केल्या जातात. काश्मिरी बनावटीची शस्त्रे सापडणे आणि त्यांनंतर सैनिकांची कुमक वाढवणे याचा अर्थ काढूनच नागरिकांनी या हालचाली केल्या.
दुसरी गोष्ट म्हणजे सरकारला राजकीय पातळीवर काही निर्णय घ्यायचा असेल तर या निर्णयाचे राज्यात हिंसक पडसाद उमटणे शक्य असल्याने इतक्या मोठ्या प्रमाणात सैन्य तैनात केले जाऊ शकते हा राजकीय निर्णय अर्थातच कलम 370 आणि कलम 35 ए याबाबत असू शकतो. ज्याअर्थी गेल्या काही दिवसांतील घडामोडीनंतर माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती आणि ओमर अब्दुल्ला यांनी तातडीने बैठक घेऊन आपली नाराजी व्यक्त केली आणि सरकारने कोणताही चुकीचा निर्णय घेऊ नये अशी मागणी राज्यपालांकडे केली त्याअर्थी राजकीय पातळीवर काहीतरी चालू आहे.
काश्मिरात सध्या विधानसभा अस्तित्वात नसल्याने या नेत्यांनी आपली नाराजी राज्यपालांकडे व्यक्त केली आणि स्पष्टीकरणही मागितले. राज्यपालांनी घटनेत कोणताही बदल करण्याबाबत माझ्या कानापर्यंत काहीही आले नाही असा सावध खुलासाच केला आणि सुरक्षेच्या कारणावरूनच सैन्य वाढवण्यात आल्याचे सांगितले. अर्थातच सरकारच्या मनात काय आहे हे राज्यपाल स्पष्टपणे सांगू शकणार नाहीत म्हणूनच सरकारलाच ते काम करावे लागेल. काश्मिरात अशांतता नेहमीच असते. आता त्याला अस्वस्थतेची जोड मिळाली आहे. सरकारच्या मनात काय आहे हे कळत नसल्याने ही अस्वस्थता आहे ती दूर करावीच लागेल.
मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात काश्मीर खोऱ्यात हिंसक आंदोलन, चकमकी, हत्या, निर्बंध, नेत्यांची अटकसत्रं आणि राजकीय बंदी अशा सगळ्या गोष्टी घडल्या होत्या. कारण श्रीनगरमधील हुरियत, इतर नेते आणि दिल्लीतील सत्ताधारी यांच्या दरम्यानच्या यापूर्वीच्या अनेक चर्चा निष्फळ ठरल्या होत्या. चर्चा करून काहीच साध्य होत नसल्याची भावना सरकारच्या मनात निर्माण झाल्यानेच एखादा मोठा राजकीय निर्णय घेण्याचे मोदी सरकारच्या डोक्यात असावे पण जे काही त्यांच्या मनात आहे ते उघडपणे सांगावे.
संरक्षणासाठी करण्यात आलेल्या उपायांचा संबंध अनावश्यक गोष्टींशी जोडण्यात आल्यामुळे राज्यात भीतीचं वातावरण निर्माण झाले आहे असा युक्तिवाद करून काहीच साध्य होणार नाही. मोदी सरकारने स्पष्टपणे आपले मिशन काश्मीर जनतेसमोर खुले करायला हवे.