-ब्रिगे. हेमंत महाजन (निवृत्त)
लष्कर प्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांच्या चार दिवसांच्या सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातींच्या दौऱ्यामुळे भारताच्या या देशांशी सामरिक आणि संरक्षण संबंधात फार मोठा सुधार आला आहे.
एका वर्षात लष्कर प्रमुखांचा म्यानमार, नेपाळनंतर हा तिसरा दौरा व सौदी अरेबियाला दिलेली ही पहिली भेट आहे. अरब देशांचे इराणमधील युद्ध, पाकिस्तानसोबत बिघडलेले संबंध ही भारताकरता एक मोठी संधी होती. या देशांमध्ये तेल आणि नैसर्गिक वायूचे साठे असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक आणि व्यापारी संधी निर्माण झाल्या आणि त्या मिळवण्यासाठी एक कोटीहून अधिक भारतीय या देशांमध्ये जाऊन स्थायिक झाले. मात्र इतकी वर्षे भारताचे अरब देशांशी असलेले संबंध फक्त व्यापारापुरते मर्यादित होते.
या आधी परराष्ट्रांशी आपले संबंध सुधारण्याकरता परराष्ट्र खाते हा एकुलता एक पर्याय मानला जायचा. परंतु याशिवाय सामरिक संबंध सुधारण्याकरता मिलिटरी डिप्लोमसी एक अतिशय महत्त्वाचा आयाम आहे. भारतातले अनेक हुशार विद्यार्थी युरोप आणि अमेरिकेमध्ये उच्च शिक्षणाला जातात आणि अनेकजण तिथेच स्थायिक होतात. परंतु अमेरिका आणि युरोपचे सैन्य भारतात लष्करी ट्रेनिंग करता येतात.
कुठल्याही क्षणी 50 ते 60 देशांचे सैनिकी अधिकारी, सैनिक, भारतीय सैन्याच्या वेगवेगळ्या प्रशिक्षण संस्था जसे की एनडीए, सीएमई, आर्मी कॉलेज आणि इतर प्रशिक्षण केंद्रामध्ये भारतीय सैन्याबरोबर ट्रेनिंग घेत असतात. मुख्य कारण आहे की त्यांना भारतीय सैन्याच्या लढाईबाबतच्या अनुभवाचा प्रचंड आदर आहे. भारतीय सैन्य आज वेगवेगळ्या रणभूमीवरती लढते. उदाहरणार्थ, लडाखमध्ये अति उंच भागामध्ये लढाई, पाकिस्तानबरोबर 2 हजार फूट ते 14 हजार फूट एवढ्या उंचीच्या डोंगराळ भागात आणि घनदाट जंगले असलेल्या भागात लढाई. इतक्या विविध प्रकारच्या सुरक्षा आव्हानांना भारताशिवाय कुठलाही देश सामोरे जात नाही. हेच ट्रेनिंग संबंध आता सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातींच्या बरोबर विकसित होत आहेत. कारण आज भारतीय लष्कराला युद्धाचा चांगला अनुभव आहे, त्याशिवाय दहशतवाद, अंतर्गत सुरक्षेची विविध आव्हाने आपण उत्तमपणे हाताळली अहेत. हीच आव्हाने या देशांना पण आहेत.
केवळ भारतद्वेष आणि काश्मीर याच्या आधारावर पाकिस्तान जगभरातील मुस्लिम देशांकडून सहानुभूती आणि आर्थिक मदत घेत होता. आता त्याची ही रसद बंद होत आहे. तुर्कीला सौदी अरबचे स्थान घ्यायचे आहे. त्यामुळे तुर्की नेहमीच सौदीच्या विरोधात असतो. तुर्कीने पाकिस्तान, मलेशिया व इराण यांना घेऊन मुस्लिम देशांची एक नवी संघटना तयार करण्याचे घोषित केले. नाराज सौदीने पाकिस्तानला आपले 300 कोटी डॉलर्स परत करण्यास सांगितले व उधारीत कच्चे तेल देणेही बंद केले. इराण आणि सौदीचे वैमनस्य तर शतकानुशतके आहे.
ऑगस्टमध्ये पाकिस्तानच्या सैन्यदलांचे प्रमुख कमर जावेद बाजवाला सौदीचे युवराज मोहम्मद बिन सलमान यांनी साधी भेटदेखील नाकारली. पाकिस्तानचे माजी लष्कर प्रमुख जनरल राहिल शरीफ 41 इस्लामिक देशांच्या दहशतवाद विरोधी आघाडीचे सरसेनापती म्हणून सौदी अरेबियातच आहेत. स्वातंत्र्यानंतर अनेक दशके पाकिस्तान आखाती अरब देशांना स्वतःचे लष्करी अधिकारी आणि सैन्य भाड्याने पुरवत होता. पाकिस्तानने आपल्या अण्वस्त्र प्रकल्पालाही “इस्लामिक बॉम्ब’ असे म्हटले होते. मात्र आज आखाती अरब देशांचे पाकिस्तानशी वितुष्ट निर्माण झाले असून पाकिस्तानी कामगारांना व्हिसा न देण्याचा निर्णय संयुक्त अरब अमिरातींनी घेतला आहे.
या देशांसोबत आर्थिक, व्यापारी, लष्करी आणि गुंतवणुकीच्या क्षेत्रात अनेक संधी आहेत. यातील संरक्षण विषयक आव्हाने आणि संधींचा आढावा घेण्याच्या दृष्टीने जनरल नरवणे यांची भेट महत्त्वाची होती. हे देश संरक्षण साहित्याच्या जगातील सर्वात मोठ्या आयातदारांपैकी आहेत. ते मुख्यतः अमेरिकेकडून खरेदी करत असले तरी भारतही त्यांचा मोठा विक्रीदार होऊ शकतो. “आत्मनिर्भर भारत’ योजनेच्या अंतर्गत भारताने संरक्षण क्षेत्र खासगी तसेच आंतरराष्ट्रीय उत्पादकांसाठी अधिक खुले केले आहे. भारत, तसेच आखाती देशांच्या एकत्र येण्याने संरक्षण सामग्रीची सर्वात मोठी बाजारपेठ बनू शकते.
रायफल्स, गन्स आदी शस्त्रे वापरणारे हे देश आहेत, आपल्याकडे मुबलक तयार होणारी शस्त्रे त्यांना निर्यात करता येतील आणि आपल्याकडील शस्त्रास्त्र निर्मिती करणाऱ्या कारखान्यांचा वापर चांगल्या पद्धतीने होऊ शकेल. त्यासाठी त्यांच्या आणि आपल्या सैनिकांनी एकत्र येऊन युद्ध अभ्यास करण्याची गरज आहे. जसा अमेरिका आपल्याशी लष्करी सहयोग वाढवत आहे तसाच आपण या देशांशी वाढवायला पाहिजे. भौगोलिकदृष्ट्या भारताशी असलेली जवळीक, या देशांचा आर्थिक गाडा हाकणारी भारतीय श्रमशक्ती आणि ऊर्जा क्षेत्रात या देशांवर भारताचे असलेले अवलंबित्व यामुळे ही भागीदारी दोघांसाठी फायद्याची ठरते.
सौदी अरबच्या संरक्षण अकादमीत जनरल नरवणे यांचे व्याख्यानही झाले. सगळ्या राष्ट्रांमध्ये आपले दूतावास आहेत. मात्र केवळ 30 टक्के देशात दूतावासामध्ये सैनिक अधिकारी नियुक्त केले जातात. त्याला डिफेन्स ऍटॅची म्हटले जाते. हे प्रमाण आपण वाढवले पाहिजे. सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या देशात डिफेन्स ऍटॅची नियुक्ती करायला पाहिजे. या डिफेन्स ऍटॅचीकडे अनेक महत्त्वाची कामे दिली असतात. संरक्षण संबंध वाढवणे, गुप्त हेर माहिती आदान प्रदान करणे, त्या देशातील भारतीयांशी संबंध ठेवून त्यांना तिथे सुरक्षा देणे वगैरे. भविष्यकाळात विशेषतः युद्धजन्य परिस्थितीत वा आपत्कालीन परिस्थितीत त्याचा आपल्याला नक्कीच फायदा होतो.
मिलिटरी डिप्लोमसीचा वापर करून सर्व देशांशी आपले संरक्षण संबंध, सामरिक संबंध मजबूत करणे फायद्याचे आहे. नेमके हेच जनरल नरवणे यांच्या सौदी अरेबियाला झालेल्या भेटीमध्ये साध्य झाले. इतर देशांशी असलेल्या आपल्या चांगल्या संरक्षण संबंधाचा फायदा घेऊन आपण इतर देशांशी संबंध अधिक बळकट करायला पाहिजे.