संसद हे लोकशाहीचे मंदिर आहे आणि तेथे आम्ही लोकशाहीची पूजा करतो, अशा प्रकारची भावना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आठ वर्षांपूर्वीच व्यक्त केली होती. मात्र, खास करून त्यांच्याच कारकिर्दीत सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील संबंध कमालीचे ताणले गेले असून, याचे प्रतिबिंब वेळोवेळी संसदेत पडत असते. या आठवड्यात लोकसभेतील चार खासदारांच्या निलंबनापाठोपाठ, राज्यसभेतील विरोधी पक्षांच्या 23 खासदारांना आठवडाभरासाठी निलंबित करण्यात आले. कामकाजात सातत्याने अडथळे आणल्याचे कारण देत ही कारवाई करण्यात आली.
गेल्या आठवड्यापासून विरोधी पक्षाचे खासदार लोकसभा व राज्यसभेत इंधन दरवाढ, महागाई, जीएसटी, अग्निपथ योजना आदी मुद्द्यांवर सभागृहात चर्चा करण्याची मागणी करत आहेत. मात्र, केंद्र सरकारने ही मागणी मान्य न केल्यामुळे विरोधक सभागृहामध्ये निदर्शने करत आहेत. त्यामुळे दोन्ही सभागृहांचे कामकाज सातत्याने तहकूब होत आहे. निलंबित खासदारांमध्ये तृणमूल कॉंग्रेस, द्रमुक, तेलंगण राष्ट्र समिती, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष यांच्या खासदारांचा समावेश आहे. तृणमूल कॉंग्रेस आणि भारतीय जनता पक्ष यांच्यात गेली काही वर्षे टोकाचा संघर्ष पाहायला मिळतो. निलंबित खासदार सभापतींसमोरील मोकळ्या जागेत येऊन घोषणाबाजी करत होते. तसेच सभागृहात फलक नाचवत होते. काही सदस्यांच्या वर्तनाचे बिलकुल समर्थन होऊ शकत नसले, तरी सदस्यांच्या मागणीला अजिबातच धूप घातला नाही, तर त्यांना आक्रमक होणे भाग असते.
सभागृहाचे कामकाज दाखवतानाही, केंद्र सरकारच्या सोयीचा अंशच दाखवला जातो आणि गैरसोयीचा भाग वगळला जातो. त्यामुळे विरोधी पक्षांनी उपस्थित केलेले प्रश्न आणि त्यांना सरकारने दिलेली उत्तरे लोकांपुढे नीट पोहोचतच नाहीत. लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला हे तर पक्षपाती वर्तनाबद्दल प्रसिद्धच असून, अनेक सदस्यांच्या त्यांच्याबाबत तक्रारी आहेत. लोकसभाध्यक्ष हा तटस्थ असला पाहिजे. परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे भाषण सुरू झाले की, बिर्ला यांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद बघण्यासारखा असतो. देशात महागाईने उच्चांक गाठला असून, त्याबाबत सरकारने स्वतःहून निवेदन करणे आवश्यक होते; परंतु ते घडलेच नाही. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या आजारी असल्याचे कारण देत चर्चा टाळण्यात आली. तेव्हा गॅसपासून ते अन्नधान्यापर्यंत सर्व वस्तूंची भाववाढ हा करोडो लोकांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा व तातडीचा प्रश्न असून, अन्य कोणत्याही मंत्र्याने त्याबाबत उत्तरे द्यावीत, अशी विरोधकांची रास्त मागणी होती. पदके पटकावणाऱ्या खेळाडूंचे किंवा चांद्रयान मोहीम पार पाडणाऱ्या वैज्ञानिकांचे अभिनंदन करण्यासाठी स्वतः पंतप्रधान जातात. तेव्हा त्या त्या खात्याचा मंत्री कुठेही दिसत नाही. मात्र, जेथे टीका सहन करावी लागते, तेथे पंतप्रधान व अन्य ज्येष्ठ मंत्री दिसत नाहीत. शेतकऱ्यांना मदत जाहीर करायला पंतप्रधान पुढे येऊन श्रेय घेतात.
आर्थिक प्रश्नांवर उत्तरे द्यायला मात्र ते तयार नसतात. “महागाई आणि बेरोजगारीवर प्रश्न विचारणाऱ्या संसद सदस्यांना राजाने निलंबित केले असले तरी हुकूमशहांशी कसे लढायचे ते आम्हाला पुरते ठाऊक आहे’, अशी जोरदार टीका कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी सरकारवर केली आहे. रीतसर नोटीस देऊन जनतेला भेडसावणाऱ्या समस्यांवर चर्चेची मागणी केली जात असेल, तरी त्यास कोणताही प्रतिसादच द्यायचा नाही आणि मग विरोधकांनी त्यावरून गोंधळ घातला, तर गोंधळाचाच इश्यू करायचा, हे सध्याच्या सरकारचे धोरण दिसते. स्वयंपाकाच्या गॅसच्या भाववाढीमुळे गोरगरिबांनाच काय, कनिष्ठ मध्यमवर्गीयांनाही जगणे अशक्य झाले आहे. अग्निपथ योजनेबद्दलचा संताप देशात ठिकठिकाणी युवकांनी व्यक्त केला. पण त्याची दखल न घेता, मोदी सरकारने लष्कराच्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांना पत्रकार परिषद घेण्यास सांगून, त्याचे समर्थन केले.
वास्तविक विरोधकांच्या मागणीला योग्य प्रतिसाद देऊन संसदेत त्यांना सणसणीत उत्तर देण्याची संधी सरकारला असते; परंतु खुद्द मोदी यांचा एकतर्फी बात करण्यावर विश्वास आहे. त्यांना प्रश्न विचारलेले आवडतच नाही. या पार्श्वभूमीवर, संसदेची उत्पादकता कशी वाढेल, याचा विचार करण्याची गरज आहे. 1950च्या दशकात केंद्रीय अर्थसंकल्पावर संसदेत सरासरी 130 तास चर्चा होत असे. आज हा वेळ केवळ 39 तास इतका कमी झाला आहे. अशा गोंधळामुळे यावेळी लोकसभेत केवळ 22 टक्के, तर राज्यसभेत 28 टक्केच कामकाज झाले. आधीच्या अधिवेशनात राज्यसभेतील उत्पादकता 95 टक्के होती, ती आता केवळ 28 टक्के झाली आहे. संसदेत सांगोपांग चर्चा झाली नाही, तर त्याचा परिणाम त्यांनी बनवलेल्या कायद्यांवर होऊ शकतो, अशी खंत सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केली होती.
अलीकडेच 105वी घटनादुरुस्ती झाली; पण ती सादर करण्याच्या दुसऱ्याच दिवशी लोकसभेत व राज्यसभेत मंजूर करण्यात आली. गेल्या वर्षी तीन वादग्रस्त कृषी कायदे रद्दबातल करणारे विधेयक सरकारने संसदेत मांडले, पण त्यावर चर्चा व्हावी, या विरोधकांच्या मागणीला सरकारने वाटाण्याच्या अक्षता दाखवल्या. त्यापूर्वी हे कायदे मंजूर होताना, अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी राज्यसभेत अभूतपूर्व गोंधळ झाला होता. परंतु हा गोंधळ होण्यास सरकारची या कायद्यासंदर्भातील कोणत्याही प्रश्नांना उत्तरे न देण्याची भूमिकाच कारणीभूत होती. कोणतेही अधिवेशन सुरू होताना, विरोधकांना चर्चेने प्रश्न सोडवण्याचे आवाहन केले जाते. पण कामकाज सुरळीत होण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेऊन संवादी भूमिका ठेवली पाहिजे.
मोदी सरकारची भूमिका नेहमीच अडेलतट्टूपणाची राहिली आहे. राज्यसभेत वादग्रस्त कृषी विधेयके मंजूर होत असताना झालेल्या गोंधळाबद्दल कॉंग्रेस, शिवसेना व तृणमूल कॉंग्रेसच्या 12 सदस्यांना अधिवेशनापुरते निलंबित करण्याचा ठरावही तेव्हा राज्यसभेचे अध्यक्ष वेंकय्या नायडू यांनी मंजूर करून घेतला. मुळात चर्चाच होऊ द्यायची नाही आणि त्याबद्दलचा आग्रह धरणाऱ्या विरोधकांना निलंबित करायचे, ही शुद्ध मनमानी आहे. मोदी सरकारच्या या दमनतंत्राचा अतिरेक झाला असून, त्यामुळे संसदीय प्रथा-परंपरा मोडीत निघू लागल्या आहेत.