हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनात कपात करण्याच्या लक्ष्याबरोबरच तंत्रज्ञानाच्या मदतीने 2050 पर्यंत झिरो एमिशनचे लक्ष्य गाठण्याची चर्चा सुरू आहे. भारतावरही “नेट झिरो टार्गेट’साठी दबाव आहे; परंतु अद्याप भारताने होकार दिलेला नाही. आतापर्यंत जगातील 77 देशांनी आपापल्या देशातील कायदे आणि कृती आराखडे यांच्या साह्याने झिरो टार्गेटची घोषणा केली आहे. भारताची सर्वांत मोठी चिंता अशी की, “नेट झिरो टार्गेट’ गाठण्याच्या प्रयत्नात आर्थिक विकासाची गती मंद होईल.
भारताला असे वाटते की मोठे आणि श्रीमंत देश तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून हे लक्ष्य गाठू शकतील; परंतु गरीब आणि विकसनशील देश पुन्हा एकदा मागे पडतील. एकोणीसाव्या आणि विसाव्या शतकात औद्योगिक क्रांतीच्या काळात बड्या राष्ट्रांनी मोठा औद्योगिक आणि आर्थिक विकास साधला; परंतु जागतिक तापमान आणि जलवायू परिवर्तनाच्या संकटाची जाणीव एकवीसाव्या शतकात सर्वप्रथम झाली आणि मग हेच देश हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनात कपात करण्याची गरज सांगू लागले, तसेच याही वेळी होईल.
दुसरीकडे काही तज्ज्ञांचे म्हणणे असे आहे की, भारताने “नेट झिरो टार्गेट’ स्वीकारायला हवे, कारण अखेर भारतालाच त्याचा लाभ होणार आहे. एवढेच नव्हे तर आपले लक्ष्य साध्य करण्याबरोबरच हरित तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत भारत स्वायत्त आणि आघाडीचा देश बनू शकतो. झिरो नेटच्या गणितात कोणत्याही देशासाठी उत्सर्जनात कपातीचे लक्ष्य ठेवण्यात आलेले नाहीत.
आता विकसित देशांच्या बाबतीत हा रस्ता निश्चितच दिलासादायक असणार आहे. कारण ओझे केवळ त्याच देशांचे आहे असे नाही. यात सैद्धांतिक पैलू असाही आहे, की कोणताही देश आपल्या सध्याच्या उत्सर्जनाची पातळी वाढवून किंवा सध्याच्या उत्सर्जनाचा स्तर कायम राखूनसुद्धा कार्बन न्यूट्रल म्हणवून घेऊ शकतो. फक्त तो कार्बन वायुमंडलातून शोषून घेण्याची किंवा काढून टाकण्याची जबाबदारी घ्यावी लागेल, एवढी एकच अट त्यासाठी आहे.
विकसित देश स्वाभाविकपणेच त्यांच्याकडील संपत्ती आणि तंत्रज्ञानाच्या मदतीने या कामात आघाडी घेतील; परंतु भारत सध्या या टार्गेटविषयी उदासीन राहण्याचे कारण असे की, त्याचा सर्वाधिक परिणाम भारतावरच होणार आहे. येणाऱ्या दोन-तीन दशकांमध्ये आर्थिक वृद्धीचे लक्ष्य निश्चित केल्यास भारताचे उत्सर्जन संपूर्ण जगात सर्वाधिक गतीने वाढेल, असे मानले जाते. हे बेसुमार वाढणारे उत्सर्जन वनीकरणाच्या किंवा जंगले वाढविण्याच्या मार्गाने एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर नियंत्रित करता येणार नाही. याखेरीज “कार्बन रिमूव्हल’चे तंत्रज्ञान सध्या एवढे विकसित आणि विश्वसनीय नाही. शिवाय, हे तंत्रज्ञान खूप महागडे असल्याचेही सांगितले जात आहे.
बडे देश पॅरिस करारांतर्गत निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करण्यासाठी गरीब देशांना मदत करण्याच्या वायद्यापासून मागे हटले आहेत, अशी भारताची तक्रार आहे आणि 2050 पर्यंत कार्बन न्यूट्रॅलिटीची अवस्थाही तशीच होणार आहे. कारण बडे देश हातावर हात ठेवून बसतील आणि विकसनशील देशांना त्याग करायला सांगत राहतील.