विलास कदम
युक्रेन-रशिया युद्धामुळे परिस्थिती फारच बिघडल्यास केंद्र सरकार आयपीओच्या तारखेला पुढे ढकलण्याबाबत विचार करू शकते, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले. या पार्श्वभूमीवर एलआयसी आयपीओबाबत…
एलआयसी देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी असण्याबरोबरच देशातील सर्वात मोठ्या जमीनदारांपैकी एक आहे. देशातील लहान मोठ्या शहरात एलआयसीची स्वत:ची मालमत्ता आहे. एलआयसीकडे भांडवलाचा ओघ प्रचंड असून शेअरबाजाराला वर नेणे आणि खाली आणण्याची क्षमता या संस्थेकडे आहे. जेफरीज यांनी काही काळापूर्वी एक संशोधनपत्रिका प्रसिद्ध केली. त्यांच्या हिशेबानुसार, शेअरबाजारात एलआयसीचे लिस्टिंग झाल्यानंतर एलआयसीची एकूण मालमत्ता 261 अब्ज डॉलर होऊ शकते.
केंद्र सरकारने म्हटले की, एलआयसीचा पाच ते दहा टक्के भाग विकण्यासाठी आयपीओ आणण्यात येईल. दहा टक्के भाग विकला तर ते 26 अब्ज डॉलर म्हणजे 1.92 लाख कोटी रुपयांचा इश्यू असेल. अर्थात, सरकार एका वेळी एलआयसीचा पाच टक्क्यांपेक्षा अधिक भाग विकू शकणार नाही. पाच टक्क्यांचा अर्थ सरकार एलआयसीचे 31.72 कोटींपर्यंतचे शेअर विकण्यासाठी बाजारात आणेल. या शेअरचा भाव किती ठेवण्यात येणार आहे, यावरच सरकारला किती पैसे मिळतील, हे अवलंबून आहे. परंतु एका अंदाजानुसार ही रक्कम पाच हजार कोटींपासून ते एक लाख कोटी रुपयांपर्यंत असू शकते.
एलआयसीचा आयपीओ हा भारताच्या शेअर बाजाराच्या इतिहासात सर्वात मोठा आयपीओ असेल. सरकारसाठी हा आयपीओ महत्त्वाचा असून निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या प्रयत्नातील ते महत्त्वाचे एक पाऊल आहे. कारण यंदा सरकारी कंपन्यांतील वाटा विकून पावणेदोन लाख कोटी रुपये गोळा करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. यापैकी 78 हजार कोटी रुपयांचे ध्येय पूर्ण होणे बाकी राहिलेले आहे. त्यामुळे एलआयसीचा पाच टक्के हिस्सा विकल्यानंतर हे ध्येय सहजपणे पूर्ण होऊ शकते.
लक्षात ठेवा, एलआयसीकडून कोणताही नवीन शेअर आणला जात नाही. सरकार यात आपला हिस्सा म्हणजे आपल्या वाट्यातील शेअरपैकी काही भागांची विक्री करत आहे. त्यामुळे एलआयसीच्या स्थितीवर कोणताही फरक पडणार नाही. ही संपूर्ण रक्कम सरकारच्या तिजोरीत जाईल. एलआयसीला यात कोणताही पैसा मिळणार नाही. अर्थात, या महामंडळाला पैशाची गरज देखील नाही.
एलआयसीचा जीवन विम्याचा व्यवसाय हा देशभरातील एकूण विमा क्षेत्राच्या दोनतृतीयांश इतका आहे. 2020 मध्ये एलआयसीकडे हप्त्याच्या मार्गातून सुमारे 5640 कोटी डॉलर रक्कम आली.
त्यानुसार ती जगातील पाचवी मोठी जीवन विमा कंपनी बनली आहे. 2021 मध्ये एलआयसीला 4032.9 अब्ज रुपये मिळाले. यावरून एलआयसीची आर्थिक ताकद लक्षात येते. अशी ही अर्थव्यवस्थेची कामधेनू सरकारी मालकी असल्याने आजवरच्या विविध सरकारांनी देशहिताचे कारण पुढे करून वापरली आहे. कदाचित त्याचा वापर खासगी उद्योगपतींच्या कारवायांना सावरण्यासाठीही झालेला आहे; परंतु तरीही व्यापक अर्थाने एलआयसी ही सामान्य भारतीयांची जीवाभावाची मैत्रीण आहे.
आता शेअर बाजारात आयपीओ आणून नोंदणीकृत झाल्यानंतर कंपनीच्या स्थितीत फरक पडेल. कारण आतापर्यंत ती केवळ सरकारला जबाबदार होती. पण आता दर तीन महिन्यांला आपल्या समभागधारकांना हिशेब द्यावा लागेल. म्हणजेच व्यवस्थापन पारदर्शी करावे लागेल. लिसिंटगबरोबरच एलआयसी मॉर्गन स्टॅनलीच्या एमएससीआय इंडेक्समध्ये सामील होऊ शकते. म्हणजेच परकी गुंतवणूकदारांना देखील हा आकर्षक शेअर ठरू शकतो.
अर्थात, परकी गुंतवणूकदारांना आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी कायद्यात बदल करणे गरजेचे आहे. आयपीओत पाच टक्के वाटा एलआयसीच्या कर्मचाऱ्यांसाठी वेगळा ठेवता येऊ शकतो. पहिल्यांदा एलआयसी आपल्या विमाधारकांसाठी वेगळा कोटा बाजूला काढू इच्छित आहे. आजघडीला एलआयसीकडे तब्बल 29 कोटी विमाधारक आहेत आणि ते गेल्या काही काळापासून एलआयसीचे एजंट हे आपल्या पॉलिसीला आधारशी लिंक कसे करायचे तसेच डीमॅट खाते सुरू करून आयपीओ कसा खरेदी करायचे याची देखील माहिती देत आहेत. यापैकी जवळपास एकचतुर्थांश लोकांनी शेअरसाठी अर्ज केला तरी मोठी मालमत्ता उभी राहू शकते. आयपीओचा जो भाव निश्चित केला जाईल त्यात दोन घटकांना काही प्रमाणात सवलत दिली जाईल. विमाधारकांना कोटा मिळण्याचा अर्थ असा नाही की त्यांना मोफत शेअर मिळतील. त्यामुळे याबाबतचे गैरसमज दूर करून घेणे गरजेचे आहे.
एलआयसीचा आयपीओ हा देशातील सर्वात मोठा आयपीओ आहे. त्यामुळे काही शंका देखील निर्माण होत आहेत. सर्वांत मोठा प्रश्न म्हणजे सध्या बाजाराचे वातावरण एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निधी उभारण्यास पोषक आहे का? विशेषतः सध्या निर्माण झालेल्या रशिया-युक्रेन संघर्षानंतर एलआयसीच्या आयपीओच्या आगमनाविषयीच्या उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे बदलत्या जागतिक परिस्थितीचा सरकार आढावा घेणार असल्याचे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी म्हटले आहे. अर्थात, एलआयसीची लोकप्रियता, तिच्या आर्थिक स्थितीबद्दलची सर्वसामान्यता, विश्वासार्हता यामुळे हा आयपीओ नवा इतिहास रचेल यात शंकाच नाही. या आयपीओबरोबर बाजारात नवीन तेजीही येऊ शकते. कोट्यवधी डीमॅट खाती सुरू होऊन बाजारात नवीन गुंतवणूकदार यामुळे जोडले जातील. एलआयसीचा आयपीओ “फादर ऑफ ऑल आयपीओ’ ठरेल अशी अपेक्षा असून ती अनाठायी नाही.