– प्रा. डॉ. अश्विनी महाजन
गेल्या दीड-दोन वर्षांमध्ये संपूर्ण जगभरात व्याजदरवाढीचे चक्र वेगाने ङ्गिरू लागले आहे. जगभरात अद्यापही व्याजदरवाढीला ब्रेक लावण्यात यश आलेले नाही.
युरोपीय केंद्रीय बँकांनी ऑक्टोबर 2023 साठी व्याजदर हा पूर्वीप्रमाणेच चार टक्के ठेवण्याचा निर्णय घेतला. मात्र हा दर गेल्या दहा वर्षांतील उच्चांकी पातळीवरचा आहे. अर्थात अमेरिका आणि युरोपमध्ये एवढ्या वरच्या पातळीवर पोचलेला व्याजदर यापूर्वी कधीही पाहिला गेला नव्हता. वाढत्या व्याजदरामुळे प्रत्येक क्षेत्रातील व्यक्तींवर परिणाम झाला आहे. अमेरिकेत मॉर्गेझ रेट हा आठ टक्क्यांवर पोचला आहे. क्रेडिट कार्डवरचा सरासरी व्याजदर हा 20 टक्के, नवीन मोटार खरेदीसाठी व्याज सरासरी 7.62 टक्के आणि विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणासाठी सरकारी कर्जाचा व्याजदर 5.5 टक्क्यांवर पोचला आहे. अर्थात, ऑक्टोबर महिन्यात अमेरिकी आणि युरोपीय केंद्रीय बँकांनी व्याजदरात वाढ न करता अर्थव्यवस्थेला काही प्रमाणात दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र सरकारी क्षेत्र आणि तज्ज्ञ यांच्या चर्चेतून आगामी काळात व्याजदर कमी होण्याचे चिन्ह नसल्याचे स्पष्ट होते.
रशिया-युक्रेन युद्धामुळे तेल आणि खाद्य पदार्थाच्या किमती अगोदरच भडकलेल्या आहेत आणि त्या कमी होण्याची शक्यता नाही. इस्रायल-हमास यांच्या संघर्षामुळे महागाईची स्थिती आणखी बिकट होऊ शकते. युरोपीय केंद्रीय बँकेने मध्यम काळासाठी महागाई दराचे लक्ष्य 2.1 टक्के ठेवलेले आहे. पण बदलत्या काळात हा आकडा व्यावहारिक वाटत नाही. अमेरिका आणि युरोपच, नाही तर जगभरातील सर्व देशांत महागाईची स्थिती आणखीच बिकट बनू शकते. व्याजदराच्या दृष्टिकोनातून जगात दोन प्रकारचे देश आहेत. एका गटातील देशात व्याजदर हा शून्य ते कमाल तीन ते चार टक्क्यांपर्यंत असतो, तर त्याच वेळी दुसर्या गटातील देशात व्याजदर सहा टक्क्यांवरून बारा टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक असतो. पहिल्या श्रेणीत बहुतांश विकसित देश आणि दुसर्या श्रेणीत बहुतांश विकसनशील देश आहेत. मात्र विकसित देशांतील वाढत्या व्याजदरामुळे हे अंतर आता संपले आहे.
धोरणात्मक व्याजदर हे संबंधित केंद्रीय बँकेकडून निश्चित केले जाते. भारतात आरबीआय, अमेरिकेत ङ्गेडरल रिझर्व्ह, ब्रिटनमध्ये बँक ऑङ्ग इंग्लंड यांच्याकडून व्याजदर निश्चिती केली जाते. मात्र कोणत्याही देशात व्याजदराची होणारी आकारणी ही महागाईदरापासून प्रेरित असते. धोरणात्मक व्याजदराला सामान्यपणे बँकेचा दर असे म्हटले जाते. शिवाय अन्य प्रकार जसे रेपोरेट, रिव्हर्स रेपोरेट आदींचाही विचार केला जातो. साधारणपणे बँकदराचा विचार केल्यास ज्या दरावर व्यावसायिक बँका केंद्रीय बँकेकडून कर्ज घेतात त्याला बँक दर असे म्हणतात. हे धोरणात्मक व्याजदर देशातील विविध प्रकारचे व्याजदर जसे मुदत ठेवीचे व्याजदर, कर्जाचे व्याजदर आदींवर परिणाम करतात. महागाईचा दर अधिक असेल आणि व्याजदर कमी असेल तर अशावेळी बचतीसाठी पैसे जमा करणार्या लोकांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागेल. कारण त्यांच्या ठेवीतल्या पैशाचे मूल्य कमी होईल.
म्हणून अर्थशास्त्राच्या सिद्धातांनुसार धोरणात्मक व्याजदर हा महागाईदरापेक्षा अधिक असायला हवा. जेणेकरून ठेवीवर व्याजदर जादा मिळेल आणि गुंतवणूकदार पैसे ठेवण्यासाठी उत्साही राहतील. उदाहरणार्थ, महागाईदर सहा टक्के असेल तर अशावेळी वास्तविक व्याजदर तीन टक्के ठेवल्यास ठेवीवरचा व्याजदर किमान नऊ टक्के असणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे महागाईच्या वातावरणात धोरणात्मक व्याजदर वाढणे गरजेचे आहे. एकीकडे महागाई कमी होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. जगभरातील श्रीमंत देशांत मंदींची शक्यता वर्तविली जात आहे. व्याजदर वाढल्याने घर आणि मोटारच नाही तर अनेक प्रकारच्या मागणीवर देखील परिणाम होऊ शकतो. क्रेडिट कार्डवर व्याजदर वाढल्याने घरगुती सामान खरेदीवर देखील परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
आजघडीला अमेरिकेत पायाभूत सुविधा विशेषत: रस्ते कामांवर गुंतवणूक करण्यावर भर दिला जात असताना वाढत्या व्याजदरामुळे त्यावरही परिणाम होऊ शकतो. अशावेळी या देशात मंदीचे वारे वाहू शकते. महागाई आणि व्याजदर वाढीतून विकसनशील देश देखील सुटलेले नाहीत. खाद्य चलनवाढ आणि इंधन चलनवाढ या दोन्ही गोष्टींचा विकसनशील देशांवर परिणाम होत आहे. त्यामुळे महागाईदर वाढलेला आहे. परिणामी विकसित देशांतील केंद्रीय बँका धोरणात्मक व्याजदरांत (व्याज दर, रेपो रेट) वाढ करत आहेत. ब्रिक्स देशात ब्राझीलमध्ये हाच दर 12.75 टक्के, दक्षिण आङ्ग्रिकेत 8.25 टक्के, रशियात 15 टक्के, चीनमध्ये 3.45 टक्के, भारतात 6.5 टक्के आहे. अन्य विकसनशील देश जसे इंडोनेशियात हा दर 6 टक्के आहे, तर मेक्सिकोत 11.25 टक्के आहे. एकुणातच जादा व्याजदरामुळे कोणत्याही प्रमुख देशात इतक्यात व्याजदर कमी होण्याची शक्यता दिसत नाही.
भारताचा विचार केल्यास भारतात आज महागाईदर 5.02 टक्के आहे. त्यामुळे वास्तविक व्याजदर अजूनही आटोक्यात आहे. त्याचवेळी अमेरिका आणि युरोपीय देशांसह अनेक विकसित देशांत व्याजदर हा महागाई दरांपेक्षा कमी नसल्याने वास्तविक व्याजदर हा कर्जात्मक पातळीवर गेला आहे. याचाच अर्थ जोपर्यंत महागाई कमी होत नाही, तोपर्यंत अमेरिका आणि युरोपमध्ये व्याजदर लवकर कमी होण्याची शक्यता नाही. अर्थात, भारताला देखील जगाच्या महागाईचे चटके बसत आहेत. इंधन चलनवाढ आणि खाद्य चलनवाढ यास अपवाद आहे. अर्थात, अन्य देशांप्रमाणे पुरवठा साखळीतील अडथळेही भारताला अडचणीत आणत आहेत. मात्र भारत हा अमेरिका आणि युरोपीय देशांचा विरोध असतानाही रशियाकडून स्वस्तात पेट्रोलियम पदार्थ खरेदी करण्यात यशस्वी ठरला. काही काळापासून भारत रशियाकडून पूर्वीच्या तुलनेत 50 पट अधिक तेल खरेदी करत आहे. या तेलाची किंमत आजही आंतरराष्ट्रीय बाजाराच्या तुलनेत 60 टक्केच आहे आणि त्याचा भरणा हा बर्याच प्रमाणात डॉलरमध्ये नाही, तर रुपयांत होत आहे. भारतात खाद्य पदार्थांचे पुरेसे उत्पादन होत आहे आणि त्याचा लाभ भारतालाच नाही तर जगालाही होत आहे.
भारतातील अन्नधान्य चलनवाढ ही जगातील अनेक देशांच्या तुलनेत कमीच आहे. यापूर्वी भारतातील चलनवाढ ही अमेरिका आणि युरोपच्या तुलनेत अधिक असायची, आता ती त्यांच्यापेक्षा कमीच राहिली आहे. उदाहणार्थ, गेल्यावर्षी अमेरिकेत चलनवाढ 8.2 टक्के एवढी नोंदली गेली. युरोपमध्ये 9.9 टक्के तर भारतात हा दर केवळ 6.70 टक्के आहे. म्हणूनच जगभरात बहुतांश देशात मंदीची चाहुल असताना भारत मात्र जगात सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून नावारुपास येत आहे. भारताने कृषी, त्यासंबंधी घडामोडीचे योग्य नियोजन केल्याने, स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणामुळे आर्थिक हिताचे संरक्षण करत चलनवाढ नियंत्रणात ठेवली. व्याजदर कमी ठेवत जगासमोरील आव्हानंाचा मुकाबला करत अर्थव्यवस्थेला पुढे नेऊ शकतो. मात्र जगाला अजूनही काही काळापर्यंत जादा व्याजदरासमवेत राहावे लागणार आहे.