पिंपरी -महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी बांठिया आयोग नेमून केलेल्या शिफारशीमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय ओबीसी आरक्षणाला मान्यता दिली आहे. ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्यास मान्यता हा महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचा विजय असून या सर्व नेत्यांचे तसेच ओबीसी आरक्षणासाठी झगडणाऱ्या सर्वांचे मी अभिनंदन करतो, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे यांनी दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय आरक्षण मान्य करून ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश बुधवारी (दि.20) रोजी दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर शहर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या वतीने पिंपरीत आनंद व्यक्त करण्यात आला. यावेळी गव्हाणे बोलत होते. गव्हाणे म्हणाले, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण गोठविण्यात आले होते. हे आरक्षण पुन्हा मिळावे यासाठी महाविकास आघाडीतील नेत्यांनी वर्षभरापासून ताकद पणाला लावली होती.
तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, माजी उपमुख्यमंत्री तथा विरोधी पक्षनेते अजित पवार, माजी मंत्री छगन भुजबळ, जितेंद्र आव्हाड यांच्यासह कॉंग्रेस नेते बाळासाहेब थोराव व महाविकास आघाडीतील प्रत्येक नेता हा ओबीसी आरक्षणासाठी आग्रही होते. सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय घेतला आहे, त्याला बांठिया आयोगाने सादर केलेला अहवाल कारणीभूत आहे. तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने बांठिया आयोगाची नियुक्ती केली होती.
भाजपच्या “आयत्या पिठावर रेघोट्या’
भारतीय संविधान आणि प्रत्येक आरक्षण धोक्यात आणणारे भाजप नेते ओबीसी आरक्षणाचे श्रेय लाटत आहेत, हा अत्यंत दुर्देवी प्रकार असल्याचा टोला अजित गव्हाणे यांनी लगावला आहे. एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस सरकारचे यश असल्याचा दावा भाजप नेत्यांकडून केला जात आहे. अवघ्या पंधरा दिवसांपूर्वी शिंदे-फडणवीस यांचे सरकार आले आहे. सरकार अजूनही कार्यरत नाही ही वस्तुस्थिती सामान्य जनतेला ज्ञात आहे. त्यामुळे भाजपाचे यात कसलेच योगदान नाही, असेही गव्हाणे म्हणाले.