प्रभात संवाद: कोणी काम देता का काम…?

नगर: काल मार्क्‍स, बाबासाहेब आंबेडकर या विचारवंतांनी कामगारांचे प्रश्‍न समजून घेऊन या घटकाला आर्थिकदृष्ट्या सबल करण्यासाठी प्रयत्न केले. पृथ्वी ही शेष नागाच्या मस्तकावर उभी नसून ती कष्टकरी, कामगार यांच्या श्रमाच्या घामावर उभी आहे, असं अण्णाभाऊ साठे म्हणाले होते. मात्र, जागतिकीकरणांतर कामगारांच्या रोजीरोटीवर कुऱ्हाड बसली. लोकप्रतिनिधी, सरकार यांच्यासाठी कामगार हा उपेक्षित-दुर्लक्षित घटक आहे. केवळ निवडणूका आल्या की, उमेदवार विकासाचं स्वप्न कामगारांना दाखवतात.

मात्र, ते सत्यात कधी येत नाही. नगर शहरासह जिल्ह्यात बेरोजगारीचे प्रमाण वाढत आहेत त्यामध्ये नगर शहरात बेरोजगारीची संख्या अधिक दिसून येते. मात्र, अद्यापही कामगारांची परिस्थिती प्रचंड हलाखीची आहे. येत्या विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने संघटित – असंघटित कामगार यांच्याशी साधलेला हा संवाद. त्यातून पुढे आले कामगारांचे असंख्य प्रश्‍न…


नगर शहरात जवळपास साडेचार हजार बिडी कामगार आहेत. या कामगारांच्या माफक मागण्या आहेत. तेलंगणा राज्यात 4 लाख 30 हजार बिडी कामगारांना कायमस्वरूपी कामगारांना 1000 रुपये मासिक भत्ता मिळतो, तसा मासिक भत्ता महाराष्ट्र सरकारने सुरू करावा. तेलंगणात मुलीच्या लग्नासाठी एक लाख रुपये अनुदान मिळतं. शिवाय, त्या राज्यात 60 वर्षानंतर 1000 रुपये अनुदान मिळतं, एपीएल कार्ड धारकांना धान्य मिळत नाही. घरासाठी कामगारांना 5 लाख रुपये अनुदान द्यावं. कामगारांच्या मुलांच्या शिष्यवृत्तीत वाढ करावी. आरोग्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी कामगारांच्या बाजूने उभं राहावं. बिडी व्यवसायात चार दिवस काम आहे, आणि चार दिवस काम नसतं, त्यामुळे उदरनिर्वाह करणं, अवघड होतं. पेन्शनर कामगारांना 1000 रुपये भत्ता मिळतो, मात्र, महागाईच्या काळात हजार रुपये फार नाहीत, त्यामुळे पेन्शनर कामगारांना 2000 ते 3000 रुपये मिळावे. शिवाय, महागाई भत्ता मिळावा. आजवर सरकार कामगारांना झुलवत आलं, त्यामुळे जो कामगारांचे प्रश्‍न समजून घेऊन कामगारांचा आपला आवाज होऊन त्यांचे प्रश्‍न विधानसभेत मांडून कामगार कल्याणासाठी काही काम करेल, त्यालाच मत देईल.

कॉम्रेड शंकर न्यालपिल्ली
सचिव, लाल बावटा बिडी वर्कर युनियन


आमच्या फार काही मागण्या नाहीत, ज्या काही किमान मागण्या आहेत, त्या अजून पूर्ण झाल्या नाहीत. नेते फक्त निवडणुका आल्या की, मतदारांचे उंबरे झिजवतात. मात्र, निवडून आल्यावर जनतेला लोकप्रतिनिधीचे उंबरे झिजवावे लागतात. आज आम्ही दिवसभर काम करतो, बिड्या बनवतो, एक हजार बिडी बनवल्यावर आधी 160 रुपये मिळायचे. आता पावणे दोनशे रुपये रोज मिळतो. तुम्ही सांगा, पावणे दोनशे रुपयात काय होते? किमान, अडीचशे रुपये तरी रोजगार मिळायला हवा ना?
रेणुका आडेप
बिडी कामगार


आज बरीच वर्षे होतात मी बिडी तयार करण्याचं काम करते. यातून अनेक आजारांची व्याधी होऊ शकते. कामगारांच्या आरोग्याविषयी सरकारने विशेष धोरण आखावं. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे, वयोवृद्ध कामगारांच्या पेंशन मध्ये वाढ करावी. कामगारांच्या प्रश्‍नाविषयी लोकप्रतिनिधींना फारसा रस नाही.
पार्वतीबाई आडेप
ज्येष्ठ बिडी कामगार


सध्या सरासरी करागिराला 400 ते 500 रुपये रोज मिळतो, तर लेबर ला 250 ते 300 रुपये रोज मिळतो. यासाठी दिवसभर खपाव लागतं. पार गाडून घ्यावं लागतं. तरीही गरजा पूर्ण होत नाहीत. पैसे वेळेवर भेटत नाही. रोज हाताला काम असेलच असं नाही. कमीतकमी कारागिराला 800 रुपये रोज असावा, आणि लेबर ला 400 ते 500 रुपये रोज असावा, तेव्हा कुठं कुटुंबाच्या गरजा कामगार पूर्ण करू शकेल. अहो, शाळेत मुलाची परीक्षा फी भरायला पैसे नसतात. काय सांगू तुम्हाला. बायको बिमार पडली, तर चार दिवस नुसती पडून असते, हू की चू करत नाही. दुखणं लपवते, तर का, पैसे नसतील म्हणून. कामगारांचे असंख्य प्रश्‍न आहेत. पण, कोणी ऐकून घेत नाही, हे दुर्दैव!

-संतोष झेंडे
कामगार


एम. आय. डी. सी मधील कामगारांना किमान वेतन मिळत नाही. त्यांचा पी.एफ. भरल्या जात नाही. कामगार ओव्हर टाइम काम करतात, त्याचे पैसे त्यांना मिळत नाहीत. म्हणजे, कामगाराने जर चार तास ओव्हर टाइम केलं, तर त्याला आठ तासाचे पैसे द्यावे लागतात, पण इथे तसं होत नाही. कामगार कायदे प्रचंड तोकडे आहेत. कामगार कायदे सक्षम व्हावे. आमची खूप दिवसापासूनची मागणी आहे की, कामगार हॉस्पिटल हे एमआयडीसी मध्ये हवं, पण ती मागणी देखील अजून पूर्ण झाली नाही.
रामदास वागस्कर
सचिव, क्रांतिसिंह कामगार संघटना


नगर मध्ये बिहारी कामगारांची संख्या जास्त आहे. ते कमी पैशात काम करतात. त्यामुळे ठेकेदार बिहारी कामगारांना कामे देतात. शिवाय, बिहारी कामगार एकटे आलेले असतात. स्थानिक कामगार जे आहेत, त्यांना कुटुंब आहे. स्थानिक कामगारांना कमी पैशात काम करणं परवडत नाही.
हर्षद मन्सूर पठाण
कामगार


कामगार मर मर मरतो, पण त्याच्या आरोग्याची कुठलीही काळजी सरकारला नाही. असंघटित कामगारांसाठी ना कुठला नेता आहे, ना कुठलं सरकार. असंघटित कामगारांच्या आरोग्यासाठी सरकारने काहीतरी करावं. आता जे उमेदवार मत मागायला येतात, त्यांच्याकडे कुठलंही कामगारांसाठीचं धोरण नाही. वीज, रस्ते हे प्रश्‍न तर आहेतच, पण त्याही आधी रोजी, वेतन, निवारा हे कामगारांचे प्रश्‍न आहेत.
बापूराव घायाळ
कामगार


शहरात असंघटित कामगारांची संख्या प्रचंड आहे. बैल बाजार भरतो ना, तसा आशा टॉकीज चौकात रोज सकाळी कामगारांचा पोळा भरलेला तुम्हाला दिसेल. मंदी असल्यामुळे कामगारांच्या हाताला काम नाही. शिवाय, रोजंदारी वेळेवर मिळत नाही. इथल्या लोकप्रतिनिधींनी रोजगार निर्माण करावा, जेणे करून कष्टकऱ्यांच्या हाताला काम मिळेल. यंदाची कामगारांची दिवाळी अंधारात आहे. लोकप्रतिनिधीनी कामगारांकडे दुर्लक्ष करायला नको.
उत्तम भिंगारदिवे
कामगार


नगर शहरात मला येऊन चार वर्षे होतात. आम्ही असंघटित कामगार असल्यामुळे आमचं सगळीकडून शोषण होतं. इथे कामाचे तास ठरलेले नाहीत. खूप राबवून घेतल्या जाते. बारा बारा तास कष्ट करून घेतल्या जातात. पण, त्या कामाच्या तुलनेत पैसे मात्र फार कमी मिळतात. अल्पपैशात राबवल्या जात. आमचा वाली कोण? हा प्रश्‍न आमचा प्रश्‍न आहे. कोण घेईल कामगारांचे प्रश्‍न समजून.
पोपट भालेराव
कामगार


मी गवंडी काम करतो. गवंडी काम येतं मला. पण, ठेकेदार जेव्हा कामाला घेऊन जातो, तेव्हा पडेल ते काम करायला सांगतो. म्हणजे, शेण काढायला सांगतो. किंवा गवंडी कामाशिवाय, इतर काम सांगतो. पैसे वेळेवर मिळत नाहीत. त्यामुळे रेशन वेळेवर घेऊ शकत नाही, ना गॅस वेळेवर घेऊ शकत. फक्त सुरू आहे ते आर्थिक शोषण. कधी थांबेल हे सगळं?
बापुराव वामन शिंदे
गवंडी कामगार


 

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)