पुणे – वैचारिक मतभेद आणि स्वभावातील वैविध्यतेमुळे सव्वादोन वर्षांहून अधिक काळ वेगळे राहणाऱ्या उच्चशिक्षित दांपत्याचा घटस्फोट अवघ्या आठ दिवसात कौटुंबिक न्यायालयाच्या प्रमुख न्यायाधीश मनिषा काळे यांनी मंजुर केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्याय-निवाड्यानुसार परस्पर संमतीने घटस्फोटाचा दावा दाखल करण्यापूर्वी दोघे मोठा कालावधी वेगळे राहत असल्यास सहा महिन्याचा कालावधी वगळता येतो. या प्रकरणात दोघे सव्वा दोन वर्षांहून अधिक काळ वेगळे राहत आहेत. त्यामुळे हा कालावधी वगळण्याची मागणी अर्जदार वकिलांनी केली. त्यानुसार न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे.
माधव आणि माधवी (नावे बदलली आहेत) अशी त्या दोघांची नावे आहेत. दोघांनी ऍड. विजयकुमार ढाकणे, ऍड. राणी विजयकुमार ढाकणे यांच्यामार्फत कौटुंबिक न्यायालयात परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला होता. दोघांना त्याचे सहकारी ऍड. सारिका पोटभरे, ऍड. विद्यालता कमलेकर, ऍड. रुपाली बागल आणि ऍड. सिध्दार्थ जाधव यांनी सहकार्य केले. दोघेही उच्चशिक्षित आहेत. जून 2020 मध्ये दोघांचा विवाह झाला. तो मर्चंट नेव्हीमध्ये आहे. तर ती नोकरी करते. दोघांना मुलबाळ नाही.
19 एप्रिल 2021 पासून दोघे वेगळे राहत आहेत. न्यायालयात 22 ऑगस्ट रोजी केलेला अर्ज 30 ऑगस्ट रोजी मंजुर झाला. लग्नासाठी आलेला खर्च 2 लाख 20 हजार रुपये माधवने दिला आहे. माधवीने पोटगीचा हक्क सोडून दिला आहे. याशिवाय दोघात कसलीही देवाण-घेवाण नाही.
दोघेही सव्वा दोन वर्षांहून अधिक काळ वेगळे राहत होते. परस्पर संमतीने दोघेही घटस्फोट घेण्यास तयार असल्याने दोघांना आणखी सहा महिने थांबविणे योग्य नव्हते. या निर्णयामुळे वेळेची बचत झाली आहे. दोघांचे वय कमी आहे. आता दोघेही स्वतंत्र्यपणे आयुष्य जगण्यास मोकळे झाले आहेत. – ऍड. राणी विजयकुमार ढाकणे, दांपत्याचे वकील.