ग्राहक मंच निकाल अमलबजावणीसाठी “दिवाणी’च्या फेऱ्या

राज्य सरकारकडून कलम 25मध्ये बदल : फेऱ्या वाढणार
ग्राहकांना मनस्ताप होणार; जाणकार व्यक्‍तींना भीती

पुणे – ग्राहकांना जलद न्याय मिळावा, यासाठी देशभरात ग्राहक मंचाची स्थापन करण्यात आली. मात्र, आता या मंचाच्या आदेशाची अमलबजावणी दिवाणी न्यायालयामार्फत होणार आहे. ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 25 बाबत राज्य सरकारने नवीन परिपत्रक काढले असून त्यात निर्णय दिला आहे. त्यामुळे ग्राहकांना आता न्यायासाठी प्रथम ग्राहक मंच आणि त्या मंचाने दिलेल्या निकालाच्या अंमलबजावणीसाठी दिवाणी न्यायालयात चकरा माराव्या लागणार आहेत.
ग्राहकांनी केलेल्या दाव्यांत नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी कलम 25 महत्त्वाचे ठरते.

मात्र, त्यात बदल झाल्याने ग्राहकांना त्यांचे पैसे मिळण्यासाठी आणखी संघर्ष करावा लागणार आहे. मंचाने दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नसेल, तर त्याबाबत ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 25 आणि 27 नुसार दाद मागता येते. नुकसान भरपाईसाठी कलम 25 नुसार मंचाकडून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वसुली दाखल करण्यात येते. त्यानुसार फसवणूक करणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थेची मालमत्ता जिल्हाधिकारी जप्त करून त्याचा लिलाव करतात. त्यातून आलेले पैसे ग्राहकाला दिले जातात. तर कलम 27 नुसार फौजदारी स्वरूपाची दाद मागता येते.

मंचाच्या आदेशाची अंमलबजावणी केली नाही, म्हणून संबंधिताला 3 वर्ष कारावास सुनावता येतो. येथील न्यायालयाने अशी शिक्षा सुनावल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. मात्र, आता आधीच हजारो दावे प्रलंबित असलेल्या दिवाणी न्यायालयात जावे लागणार आहे. त्यामुळे ग्राहकांना मनस्ताप तर होणारच आहे. मात्र, कायद्याच्या मुळ उद्देशालाच बाधा निर्माण होण्याची भीती या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांमध्ये आहे.

मुळातच ग्राहक मंचांना अद्याप पुरेशा सोयी-सुविधा उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे दाखल दाव्यात वेळेत निकाल दिला जात नाही. आता तर ग्राहक मंचाच्या निर्णयाच्या अमलबजावणीसाठी दिवाणी न्यायालयात जावे लागणार आहे. त्यामुळे ग्राहकांचा वेळ, पैसा खर्च होणार असून न्याय मिळण्यास विलंब होणार आहे.

– ऍड. महेंद्र दलालकर अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य, ग्राहक सेवा संस्था.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)